नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा नैतिकता र सदाचारको खडेरी परेको देखिको छ । एक अर्कामा दोषारोपण र गालीगलौजको राजनीति फस्टाएको छ । अरु त अरु प्रशासनमा समेत राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । पक्षविपक्षमा उभिएका छन् कर्मचारी ।
राष्ट्रसेवकले देखाउनुपर्ने उच्च नैतिकता र इमान्दारितामाथि प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ । नेतामा मात्र होइन विगत लामै समयदेखि कर्मचारीहरुमा पनि नैतिकताको प्रश्न उठिरहेको छ तर सबै चुपचाप छन् । गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा झन् चोखो बनाएर पुरस्कृतसमेत गर्ने गरेको देखिएको छ । कर्मचारीहरु पनि अहंकारी बन्दै गइरहेका छन् । व्यक्तिगत तहमा कुन काम उचित र कुन काम अनुचित छुट्याउने, व्यावसायिक तहमा पेसागत मान्यता अवलम्बन गर्ने, संगठन तहमा कार्यमूलक संस्कृतिको विकास गर्ने र सामाजिक तहमा समुदायको चाख र चाहनाप्रति संवेदनशील बन्ने परिपाटी करिब करिब पुरै हटेको देखिएको छ । यसले गर्दा समाजमा दलगत राजनीतिकर्मीमाथि जनविश्वास गुम्दै गएको तथ्य भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन परिणामले पुष्टि गरिसकेको छ ।
वास्तवमा राज्य सञ्चालकमा नैतिकताको पत्र कति बाक्लो छ भन्ने पक्षले सिंगो राज्यको वर्तमान अवस्था दर्साइरहेको हुन्छ ।
विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचारमा गनिने देश डेनमार्क, जहाँ कार्यालय जाँदा साइकल चढेर जाने गरिन्छ । बेलायतका प्रधानमन्त्रीले कोरोना संक्रमणको समयमा पालन गर्नुपर्ने मापदण्ड पालना नगर्दाको कारण अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न तयार भएका थिए । तर, हाम्रो राजनीतिमा यतिबेला कहिल्ये नैतिकता भन्ने पनि थियो र ? भन्ने संशय खडा गर्नेगरी अनैतिकताको दलदलमा भासिरहेको र नैतिकता ढलिरहेकोे अवस्था छ ।
सत्तामा अडिन र सत्ता प्राप्त गर्न निम्ति उपयोगी हुने खालको कुनै तिकडम जालझेलका उपाय छन् भने जे जस्तोसुकै आचरण गर्न पनि तयार हुने र सत्ता प्राप्ति भएपछि निजी स्वार्थका निम्ति जे जस्तो सुकै नीति, निर्णय गर्न पनि तयार हुने गरेकोे देखिएको छ । यदि लोकतान्त्रिक संस्कृतिविपरीतका जुनसुकै क्रियाकलापलाई पनि राजनीतिक दृष्टिले उपयुक्त ठहराउँदै जाने हो भने नैतिकता र आचरणका शब्दावलीको केही अर्थ रहँदैन । तसर्थ, राजनीतिलाई निजी व्यवसाय वा निजी लाभ आर्जन गर्ने माध्यमका रूपमा लिनु राजनीतिको दुरुपयोग गरेको भन्न कुनै आपत्ति हुने छैन । उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक वा राष्ट्रिय नीति नियमबाट अनुमोदित लाभ या पुरस्कार मात्र उपभोग गर्नु नैतिक वा आचारसंहिताअनुकूल हुने मानिन्छ ।
यस मान्यताका आधारमा हरेक शासक प्रशासकले आफ्नो नीति निर्णय गर्दा सुशासन प्रतिबिम्बित हुनेगरी गरिनुपर्छ भनिन्छ । तर, दुर्भाग्य वर्तमान शासन व्यवस्था सञ्चालन गरीरहदाँका क्रममा शासक÷प्रशासकबीच सम्बन्ध त्यति सुशासित हुन सकेको अवस्था छैन । अहिले निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि पनि आआफ्ना स्वार्थ र चिनजानका आधारमा कर्मचारी आआफ्ना मन्त्रालयमा तान्ने र मन नमिल्नेलाई हुत्याउने गरिरहेका छन्। यसो गर्नुको सट्टा प्रशासन संयन्त्रसँग समन्वय गरी जनताको सेवा र विकास निर्माणका कामलाई धमाधम अगाडि बढाउनुपर्ने थियो।
पछिल्लो परिणाम पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले उड्डयन प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृतमाथि गरेको गालीबेइज्जती र हिंसा हो । त्यो घटना मन्त्रीबाट हुनु देशकै लागि दुर्भाग्य हो । राजनीतिकै लागि महाबेइज्जत हो । के हुनको पार्टी छैन ? यदि छ भने किन चुपचाप छ ? उनलाई त मर्यादा र अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्ने होइन र ?
हाम्रो हरेक वर्षको बजेटको आकार बढाउनुमा अर्थमन्त्रीको प्रतिष्ठा जोडेर हेर्ने गरिएको कारण स्रोतको सुनिश्चितता नभए पनि ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । जनताले पत्याउलान्÷ नपत्याउलान् त्यसतर्फ सचेत भएको देखिँदैन । तर, पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने नियति बारम्बार दोहोरिने गरेको छ । पुँजीगत खर्चका लागि विभिन्न योजना अगाडि सार्ने र जनतालाई मख्ख पार्ने नाटक मात्र गरिएको छ । वास्तवमा ती विकास निर्माणका आयोजना त्यसै आयोजनामा संलग्न कर्मचारी, राजनैतिक कार्यकर्ता र ठेकदारका लागि मात्र दुहुनो गाई बन्न पुगेको तथ्य पटक–पटक अख्तियारमा परेका उजुरीका चाँङबाट पुष्टि भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि कुल पुँजिगत खर्चको ६५ प्रतिशत मात्र गर्न सकेको सरकारले यसपालि भने जेठ मसान्तसम्ममा ३६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
यसमा पनि राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता कर्मचारी ठेकदारबीचको मिलोमतोमा आर्थिक वर्षका सुरुवाती दिनमा जानाजान ढिलाइ गरेर अन्तिम असार महिनामा काम सुरु गरी हतारहतारमा काम सक्ने परिपाटीकै निरन्तरता हुँदा ती योजना गुणस्तरहिन हुने गरेका कुरा सर्वविदितै छ यसो गर्दा पनि पुँजीगत खर्चचाहिं लक्ष्यअनुरूप पूरा हुन सक्तैन तर, चालू साधारण खर्च भने सधै पूरा हुन्छ । यो कस्तो बिडम्बना हो । यसरी पुँजीगत खर्च मात्र हुन नसक्नुको पछाडि कार्यपालिकाको इच्छाशक्ति नभएर नै हो भनी अर्थविद्हरू बताउँछन् । त्यसरी खर्च गर्न नसक्ता पनि कोही मन्त्री, कर्मचारी सजायको भागिदार हुनु नपर्ने अवस्था भएकाले योे अवस्था आएको कुरा अर्थविद्हरू बताउछन् त्यसैले भनिन्छ यहाँका नेता कर्मचारी भूतको मन्त्र जपेर देवताको आरधाना गरेको देखाउँछन् । विपत जोखिमका दृष्टिले नेपाल ३०औं स्थानमा पर्ने कुरा संघ प्रदेश जिल्ला प्रशासन सबै जानकार छन् ।
तर, मनसुन प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९ अनुरूप मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै विपद् पूर्वतयारीतर्फ कोही लाग्दैनन् अनि विपद् परिसकेपछि मात्र राहतका योजना कार्यक्रम राखिन्छ । विपद् हुनुभन्दा अगाडि नै पूर्वतयारी गरी कम क्षति गराउनेतर्फ सरकारका संवद्ध निकायको कुनै चासो छैन । कृषिप्रधान मुलुकमा कृषकलाई समयमा मल दिन सक्तैन । मलको समस्या बर्सेनि आइरहन्छ तर स्थायी समाधान कहिले खोजिँदैन । तर, जनप्रतिनिधि आफ्ना घर हुँदाहुँदै आवास भत्ता, घर भाडा बुझ्छन्, पेन्सन, सरकारी गाडी, चालक मोबिल इन्धन खर्चलगायत लाखौं खर्चको भार राज्य कोषमा थोपरिरहेका छन् । अनावश्यक मन्त्रालय थप्ने फोर्ने, आयोग बनाउने आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने, विकृति व्यापक छ ।
जनता करैकरले निचोरिँदा पनि अझ करको दायरा बढाई आउँदो आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब रकम जनताबाट असुल्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । यस्ता, अनेकाैं विकृतिले वर्तमान समाज प्रताडित छ । यी त केही प्रतिनिधिमूलक बुँदा मात्र हुन् । तथापि, माथि उल्लेखित विकृत राजनीतिक अवस्थालाई सुधार गर्नु र नैतिक आचरणलाई संस्थागत गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । यो नै अहिलेको चुनौती पनि हो । तर, यो असम्भव भने छैन । यसका लागि लगातार सुधारमा रहेर, अविष्कार मुखी भएर, सेवाग्राहीमैत्री प्रक्रिया अपनाएर नीति दक्षता बढाएर, प्रशासनिक रोगविरुद्ध लडेर र सम्पादित कार्यको महत्व प्रमाणित गरेर राजनीतिक नैतिकता र आचरणलाई सवल बनाउन सकिन्छ ।
नेताहरूकाे गलत क्रियाकलापका कारणा पार्टी बदनाम हुन पुग्छन् । कर्मचारीहरू दलगत स्वार्थमा लाग्दा जनताले दु:ख पाउँछन् । जनतामा यस्तै व्यवहार हुन थालेपछि हाे राजनीतिक अवस्था र व्यवस्थामा परिवर्तन चाहने । हालै भएकाे स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा त्यसकाे संकेत जनताले देखाइसकेका छन् ।
