आज उदीयमान पत्रकार विनय आजादले कान्तिपुरमा लेखेको एक समाचारमा एमाले नेता लीलानाथ श्रेष्ठसँग फौजदारी अभियोग लागेका पक्राउ पुजी जारी भएको व्यक्ति घुमेको प्रसङ्ग तस्बिरसहित उल्लेख छ । त्यसमा च्याँठिएको भाषाशैलीमा प्रतिक्रिया दिएको पनि पढियो ।
सबैलाई लाग्छ – जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहामा बसेका प्रहरी उपरीक्षकले जिल्लाको शासन र प्रशासन चलाइरहेका छन् । त्यसैगरी अदालतमा बसेका न्यायाधीशले मुद्दा छिन्ने र न्याय निसाफ गर्ने गर्दछन् । कमसेकम सिरहा जिल्लाको हकमा यो सत्य होइन विश्वास मात्र हो वा भन्नुस् भ्रम मात्र हो ।
सत्य र भ्रमको परिभाषा गर्दा मुल्ला नसरुद्दिनको एउटा हास्य चुटकुलाबाट प्रष्ट्याउँ । मुल्ला नसरुद्दिनकी पत्नी गुलजानले पतिलाई सोधिन् , “ मुल्ला सत्य के हो र विश्वास के हो ? मुल्ला नसरुद्दिनले आफ्ना दुई छोराछोरीहरुलाई देखाउँदै भने ,– यी दुई सन्तान तिम्रो हो भन्ने कुरा सत्य हो तर मेरो पनि हो भन्ने कुरा चाँही फगत विश्वास मात्र हो । ”
सिरहामा शासन , प्रशासन र निसाफको वागडोर तोकिएको कार्यालयमा बस्ने नेपाल सरकारका अधिकारीहरु वा न्यायमूर्तिहरुको हातमा छ भन्नु विश्वास वा भ्रम मात्र हो , सत्य किमार्थ होइन । सत्य के हो भने जिल्लामा रहेको शासकीय , प्रशासकीय प्राधिकार र न्याय सम्पादनको वागडोर चोहर्वा दरवारका मुखिया एमाले नेता लीलानाथ श्रेष्ठको हातमा छ । दरवारको कचहरीमा बसेर उनले फोन घुमाएर अह््राए बमोजिम मात्र सिरहाका सरकारी अधिकारीहरुले कार्य सम्पादन गर्छन् । यहाँसम्म कि धेरै ठाउँका र तहका न्यायालयका न्यायमूर्तिहरुबाट पनि उनकै आदेशको पालना हुन्छ ।
गत आइतबारकै कुरा हो – संयोगले म मेयर साहवकै कार्यकक्षमा थिएँ । कल्याणपुर नगरपालिकाका मेयर रामपुकार साहले लीलानाथ श्रेष्ठलाई फोन लगाए । माननीय जी मेरो पालिकाको ९० लाख रकम प्रदेशबाट निकासा भइरहेको छैन । भनिदिनु प¥यो । उताबाट जवाफ आयो , अहिले जानुस् मन्त्रालयमामा । मैले फलानो सचिवलाई भनिदिएको छु , निकासा दिन्छ ।
मेयर साहलाई मैले सोधे – रातो कितावमा प्रविष्ट भइसकेको बजेट निकासा लिन किन नेता श्रेष्ठलाई गुहार माग्नु पर्ने ? उनले भने, “बुझ्नु हुन्न ! प्रदेश अहिले उहाँकै हातमा छ । उनले नभनेसम्म पत्ता हल्लिदैन । ”
बजेट स्वीकृत छ । पैसा प्रदेश सरकारको खातामा छ । बजेट पाउने कल्याणपुर नगरपालिका हो । अनि लीलानाथ श्रेष्ठको सिफारिस किन चाहिने ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ निश्चित प्रतिशत कमिशन सुरक्षित हुनुप¥यो ! प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै अध्यक्षतामा किन सुशासन आयोग बनाउनु प¥यो भनेर प्रश्न गर्नेहरुले यो प्रसङ्गबाट बुझ्न सक्छन् – “यस्तो शासन प्रणाली र शासकीय परम्परा भएको देशमा प्रधानमन्त्री कति विवश हुन्छन् ।
लीलानाथ श्रेष्ठ नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य , मधेश प्रदेश इञ्चार्ज पनि हुन् । पहाडिया समुदायका व्यक्ति । दुई पटक विजय हाँसिल गरेका संघीय सांसद । पूर्व कानून मन्त्रीसहित ५ वटा मन्त्री एकसाथ भएका व्यक्तित्व । श्रेष्ठकै भाषामा दुई चार पुस्तालाई पुग्ने धन भएका धनाढ्य । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र । अनि नेकपा एमाले पार्टी सिरहामा विशेष शक्तिशाली । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ९ वटा पालिका प्रमुख, उप प्रमुख, २ संघीय सांसद, ३ प्रदेश सांसद जिताएको पार्टी । सबै पालिकामा संगठन भएको र श्रेष्ठले दावी गरे अनुसार ६० प्रतिशत जनता एमालेको पक्षमा रहेको शक्ति ।
चोहर्वास्थित उनको दरवारमा एउटा कचहरी छ । जहाँ आफ्ना समस्या र गुनासो टिपाउनेहरुको घुइँचो हुन्छ । एमाले समर्थक मात्र होइन विपक्षी पार्टीका नेता भनाउँदाहरु पनि मेरो यस्तो काम गराइदिनु प¥यो भन्दै अनुनय विनय गरीरहेको देखिन्छन् । दुई जना टिपोटकर्ताहरु डायरीमा टिप्दै जान्छन् । टिपोटले भरिएका त्यस्ता दर्जनौ डायरी उनका खेल्मामा होलान् । उनका अङ्गरक्षकले सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई फोन मिलाउँछन् । श्रेष्ठले “यो यस्तो गरिदिनु प¥यो र त्यो त्यस्तो गरिदिनु प¥यो” भनेर उर्दी लगाउँछन् । त्यसै अनुसार सरकारी अधिकारी र न्यायमूर्तिहरुले कार्य सम्पादन र न्याय सम्पादन गर्छन् । सबै मुद्दाहरुमा श्रेष्ठले सिफारिस गर्दैनन् तर जुन मुद्दामा सिफारिस गर्छन् त्यसमा उनकै इच्छा अनुसार फैसला हुन्छ ।
कुनै पनि सरकारी अधिकृत सिरहा आएपछि श्रेष्ठको दरवारमा हाजिरी लगाउन जानैपर्छ । मलाई सहयोग गर्नुहोला भनेर श्रेष्ठको स्नेह र कृपाका लागि बिन्ती बिसाउँछन् । वास्तवमा यस्तो व्यवहार त्यति खुलेआम छैन, पर्दा पछाडि छ तर यो हुबहु हिन्दी सिनेमामा भिलेनको दरवारमा चाकरी बजाउन जाने सरकारी अफिसर पात्रहरुको चरित्र कथा जस्तै छ ।
सिरहामा निकट अतीतमा ४ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षकहरु लगातार कारवाहीमा परेर गृह मन्त्रालयमा अपर्झट तानिएका छन् । त्यसको मुख्य कारण हो ती अधिकारीहरु जिल्ला टेक्नासाथ लीलानाथ श्रेष्ठको वशीकरणमा पर्छन् । उनीहरु पंगु सरह हुन्छन् । स्वच्छ प्रशासन चलाउन पाउँदैनन् । प्रशासन फितलो हुन जान्छ । मुख हेरेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । कुन मुद्दा दर्ता हुने र कुन दर्ता नहुने सरकारी वकिल, प्रहरी प्रमुख वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वविवेकले वा पूर्णतया कानून बमोजिम हुँदैन । त्यसमा श्रेष्ठको शक्तिको प्रभाव परेको हुन्छ । त्यसकारण दीपक मरिकहरुको जाहेरी दर्ता गर्न आन्दोलन गर्नुपर्छ । अस्मिता लुटिएकी रिंकु सदाहरुले उजुरी नलाग्दा मृत्यु वरण गर्नुपर्छ । यौन दुव्र्यवहारमा परेकी आनन्दी सदाहरुको जाहेरी खारेज गरिन्छ । सरकारी अधिकारी र न्यायालय समेत श्रेष्ठको प्रभावमा परेपछि समाजमा न्याय निसाफ रगतको आँशु रुन्छ । कमजोर वर्गहरुले हाहाकारी जंगली युगको बर्बरता खप्नु पर्छ । सिरहामा श्रेष्ठको अतिशय राजनीतिक शक्तिको प्रभावका कारण प्रशासन पंगु बनाइएको छ । अघोषित रुपमा प्रशासन श्रेष्ठको कठपुतली बनेको छ । जिल्लामा न्याय निसाफ मरेको छ । त्यसैको नतिजा हो – श्रेष्ठको आशिर्वाद प्राप्त व्यक्ति फौजदारी अभियोग लागेको भए पनि निस्फिक्री घुम्छन् ।
एक पटक मैले सिरहा जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश काजी बहादुर राईलाई प्रश्न गरेको थिएँ , के पूर्व कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको कुनै मुद्दामा पैरवी गर्ने किसिमले फोन आउँछ श्रीमान्लाई ? उनले फोन वाराम्वार आउने कुरा स्वीकार गरेका थिए । त्यसरी फोन आए पनि आफूले उनको आग्रहलाई नजरअन्दाज गरेर निसाफ गर्ने गरेको बताएका थिए ।
तिनताका सिरहामा एक जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए –नारायण विडारी । उनले लीलानाथ श्रेष्ठले भनेको मानेनन् । उनी विरुद्ध एमालेले आन्दोलन ग¥यो । विडारीसँगसँगै तत्कालीन एसपी पनि सिरहाबाट असमयमै अपमानित भएर जानु प¥यो । त्यत्तिबेला एमालेको सरकार थिएन । अहिले त तलदेखि माथिसम्म एमाले र मधेशका प्रमुख मुखिया छन् श्रेष्ठ । प्रशासन श्रेष्ठ प्रति नतमस्तक नभए एक इसारामा सरुवा खेप्नुपर्छ । बढुवा रोकिन सक्छ । व्यक्तिगत फायलमा खराव रेकर्ड दरिन सक्छ ।
श्रेष्ठ समकालीन सिरहाली समाजमा अजंगका राजनीतिक शक्ति हुन् भन्ने कुरामा कुनै दुइमत छैन । समाजमा शक्तिशाली दर्शाउन भनिन्छ नी – “ दुई हलको मेलो आकाशमा पनि छ वा धोती आकाशमा सुक्छ ” त्यो कुरा यिनको आजको वास्तविकता हो । बिना सोर्सफोर्स काम नहुने शासकीय विसंगतिले लीलानाथको शक्ति र भोट दुबै मौलाएको छ, वृद्धि भएको छ । यिनले सकेसम्म आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेर फाइदा लिन खोज्दा समाजमा अनाचार बढेको छ ।
श्रेष्ठको फोन अहिले पनि न्यायमूर्तिहरु र प्रशासनका अधिकारीहरुलाई उत्तिकै जान्छ । किनकी उनीसँग पूर्व कानून मन्त्री भएको एउटा चिनारी छ । श्रेष्ठकै भाषामा उनी एमालेको ७ खम्बा मध्ये एक हुने अहिले । सर्वशक्तिमान । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अध्यक्षतामा सुशासन आयोग बनेको छ । त्यो आयोगले नै श्रेष्ठको फोन कल जाँच गर्दा पनि सावित हुन्छ । यसरी फोन गरिनु गैर कानूनी र सुशासनको खिलाफ हो । तर कसले रोक्ने , कसले छेक्ने ? साधु सन्तदेखि कुख्यात अपराधमा संलग्नहरुको तार येनकेन प्रकारेण चोहर्वा दरवारसँग जोडिएकै हुन्छ । सबैलाई शीतल छाया दिने त दरवार नै हो । यो उपहासित विशेषता हो वा दिव्यता जनताले नै फैसला गरुन् । आखिर भैपरी आउँदा जाने कहाँ हो ? उही चोहर्वा दरवार । यत्ति भय र डरले गर्दा समाज चोहर्वा दरवार प्रति आशामुखि हुन बाध्य छ ।
