नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको झण्डै १५ वर्ष पुगिसकेको छ। तर, आज पनि वास्तविक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन। मधेस, जो संघीयताको लागि लडेका प्रमुख क्षेत्रहरूमध्ये एक हो, आज पनि शोषण, विभेद, र राज्यद्वारा थोपारिएको नवऔपनिवेशिक नीति अन्तर्गत संघर्षरत छ। सामन्तवादको अवशेषले समाजलाई जकडेर राखेको छ, र विकसित नवौँ उपनिवेश पूँजीपति वर्गले शासन चलाइरहेको छ। संविधानले मधेसलाई अधिकार दिएको जस्तो देखाए पनि, व्यावहारिक रूपमा सत्ता संरचना केही सीमित वर्गको हातमा सीमित छ। संसदीय व्यवस्थाले मधेसलाई एक ‘भोट बैंक’ भन्दा बढी मूल्य नदिएर, यसको वास्तविक सशक्तिकरण हुन नदिएको स्पष्ट छ।

नेपालको शासक वर्गले मधेसलाई सधैं शंका र उपेक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दै आएको छ। मधेसी जनताले नागरिकता जस्तो आधारभूत अधिकारको लागि समेत संघर्ष गर्नुपरेको छ, जसले राज्यसत्ताको पूर्वाग्रही चरित्रलाई उदाङ्गो बनाउँछ। मधेसका जनता, जसले सधैं श्रम गरेर नेपालको आर्थिक उत्पादनमा ठूलो योगदान दिएका छन्, अझै पनि दोश्रो दर्जाको नागरिकझैं व्यवहार गरिन्छन्। मधेसलाई विकास, रोजगारी, शिक्षा, र स्वायत्त शासनको नाममा बारम्बार धोका दिइएको छ। संघीयताले मधेसको अधिकार सुनिश्चित गर्ने आशा गरिए पनि, अहिलेको संरचनाले केन्द्रीय सत्ताको प्रभुत्वलाई कायम राख्दै मधेसलाई वास्तविक शक्तिबाट वञ्चित गरिरहेको छ।

नेपालको संसदीय लोकतन्त्र वस्तुतः नवऔपनिवेशिक संरचनामा आधारित छ, जहाँ शासक वर्ग विदेशी शक्ति केन्द्रहरूसँग मिलेर नीति निर्माण गर्छन्, जसले मधेस लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायहरूलाई कमजोर बनाउने रणनीति अपनाउँछ। विकासको नाममा विदेशी ऋण लिइन्छ, तर त्यसको प्रत्यक्ष लाभ मधेसका श्रमिक, किसान, वा गरिब समुदायले कहिल्यै प्राप्त गर्दैनन्। कृषि प्रधान मधेसमा किसानहरू उखु मिलहरूको शोषणमा परिरहेका छन्, तर राज्यले ठूला उद्योगपति तथा व्यापारीहरूको पक्ष लिँदै किसानहरूको न्याय सुनिश्चित गराउन पहल गर्दैन ।

मधेसलाई सधैं पृथकतावादी वा विखण्डनकारी रूपमा चित्रण गर्न खोजिएको छ, जसले मधेसी जनताको राष्ट्रप्रतिको योगदानलाई अपमान गरेको छ। मधेसले नेपालको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा काम गर्छ, किनभने यहाँका जनता कृषि, व्यापार, र श्रममा अगाडि छन्। तर, यसको श्रमशक्ति अन्यत्र पलायन भइरहेको छ, जसका कारण मधेसलाई स्वायत्त बनाउन सक्ने क्षमतावान युवा विदेशिन बाध्य छन्। यो रणनीति कुनै संयोग मात्र होइन, बरु योजनाबद्ध रूपमा मधेसलाई कमजोर बनाउने एउटा षड्यन्त्र हो।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा मधेसलाई अधिकार दिने भनिए पनि, वास्तविकतामा केन्द्रीकृत शासक वर्गले मधेसलाई शक्तिहीन बनाइरहेको छ। प्रदेश सरकारहरूको अधिकार सीमित पारिएको छ, र आर्थिक स्रोतमा पहुँच अत्यन्त कमजोर बनाइएको छ। मधेसमा रहेको प्राकृतिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्ने नीतिले मधेसी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार खोसेको छ।

मधेसलाई दलाल पूँजीपति वर्गको नवऔपनिवेशिक खेलमा राखेर, सस्तो श्रमशक्ति उत्पादन गर्ने क्षेत्रका रूपमा मात्र हेरिएको छ। शिक्षाको स्तर निम्न राखिएको छ, जसले यहाँका युवाहरूलाई सधैं श्रमिक बन्ने अवस्थामा राख्ने नीति स्पष्ट देखिन्छ। स्वास्थ्य सुविधाहरूको अभावले गर्दा मधेसका जनता आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन्।

सामन्तवादको अवशेषले केवल मधेसलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालका श्रमिक, किसान, र उत्पीडित वर्गलाई निरन्तर शोषण गरिरहेको छ। संसदीय व्यवस्था नाम मात्रको लोकतन्त्र बनाइएको छ, जहाँ जनताले हरेक पाँच वर्षमा भोट त हाल्न सक्छन्, तर नतिजा सधैं पूँजीपति दलालहरूकै पक्षमा जान्छ। चुनावमा प्रयोग गरिएका साधनहरू भ्रष्टाचार, पैसाको खेल, र जातीय विभाजनको रणनीतिमा आधारित छन्, जसले वास्तविक परिवर्तनको सम्भावनालाई कमजोर बनाउँछ।

यस परिस्थितिबाट मुक्त हुने एक मात्र उपाय भनेको समाजवादी गणतन्त्र स्थापना गर्नु हो। समाजवादी व्यवस्था मात्र मधेसको वास्तविक स्वायत्तता, दलित र श्रमिकहरूको सशक्तिकरण, र नवऔपनिवेशिक शोषणको अन्त्य गर्न सक्छ। मधेसको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन श्रमिक, किसान, दलित, र उत्पीडित वर्गहरूबीच एकता आवश्यक छ। वर्गीय रूपमा संगठित संघर्ष नगरेसम्म, गणतन्त्र केवल नाम मात्रको रहन्छ।

संघीयता केवल राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्ने साधन मात्र होइन, यो आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको लागि पनि लड्नु पर्ने व्यवस्था हो। मधेसलाई पूर्ण स्वायत्त प्रदेश बनाउन, कृषि क्रान्ति, औद्योगिक विकास, र सामाजिक न्यायका आधारमा नयाँ नीति निर्माण आवश्यक छ। दलित, मधेसी, श्रमिक, र सीमान्तकृत वर्गहरूबीच एकता नहुँदासम्म संसदीय व्यवस्थाले उत्पीडनको चक्रलाई निरन्तरता दिनेछ ।

अब आवश्यकता छ—राजनीतिक चेतनाको, श्रमिक, किसान, दलित, मधेसी समुदायहरूको एकताको, र समाजवादी क्रान्तिको। जबसम्म दलित, मधेसी, श्रमिक वर्गहरूले संगठित भएर सत्ता कब्जा गर्दैनन्, तबसम्म नेपालमा समानता, न्याय, र वास्तविक लोकतन्त्र सम्भव छैन। समाजवादी क्रान्ति नै एक मात्र विकल्प हो, जसले नवऔपनिवेशिक संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै श्रमिक वर्गको सत्तासँगै न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्न सक्छ।

नेपालमा सामन्तवादी मानसिकता, पूँजीवादी शोषण, र संसदीय व्यवस्थाको दलाल प्रवृत्ति हटाएर समाजवादी गणतन्त्र स्थापनाका लागि मधेस अग्रमोर्चामा उभिनुपर्छ। यसका लागि श्रमिक वर्ग, किसान, दलित, मधेसी, र उत्पीडित समुदायहरू एकजुट हुनुपर्छ। साँचो गणतन्त्र केवल क्रान्तिकारी समाजवादबाट सम्भव छ, जसले राज्यसत्तामा जनता स्वयंको हक स्थापना गर्छ। मधेस यस आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता बन्नेछ, जसले सम्पूर्ण नेपालका उत्पीडित वर्गलाई मुक्तिको दिशामा अघि बढाउनेछ।