राहुल राय ÷सिरहा
माघ २८ ः मिर्चैया नगरपालिका वडा नं. ९ घुर्मीघाटका डकर्मी देव बहादुर राईले सिरहाका सांसद तथा पूर्व कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र उनका भाइ गोलबजार नगरपालिकाका मेयर श्याम कुमार श्रेष्ठले काम गराएर ६४ हजार ज्याला नदिएको आरोप लगाएका छन् ।
डकर्मी राई भन्छन् , “५ वर्ष अघि माननीय लीलानाथ श्रेष्ठको घर छेउमै उनकै निगरानीमा निर्माण भएको सृजना सामुदायिक भवनमा मलाई डकर्मीको काम लगाइयो । ” माननीय लीलानाथ श्रेष्ठ र श्याम श्रेष्ठले पनि काम गर्नु भन्नुभयो । मैले अन्य ज्यामीहरु पनि लगाएर काम गरिदिएँ । हरहिसाब गर्दा ज्याला वापत ६४ हजार रुपैयाँ मैले पाउने देखियो । निकासा आए पछि दिन्छौं भनेर पर्खाए । डकर्मी राईले गहभरी आँशु पार्दै भने , ५ वर्ष बित्यो तर हजार पटक धाएँ तर आजसम्म एक चुनदाम दिएनन् ।
डकर्मी राईले भने, माननीय श्रेष्ठ र उनकै भाइ मेयर श्रेष्ठले पनि पटक पटक आश्वासन दिनुभएको थियो । उहाँहरुले “तिम्रो कमाएको पैसा कहीँ जाँदैन । निकासा आएपछि भुक्तानी दिन्छौं ,दिलाउँछौं भन्नुहुन्थ्यो । ” पछि त बेइमानी नियत देखाउन थाल्नुभयो । ठेकेदारलाई भन , तिम्रो पैसा ठेकेदारले लग्यो भन्न थाल्नुभयो । भ¥याङ्ग बनाउँदा बाङ्गो बनायौं , त्यसमा तिम्रो पैसा काटियो भन्न थाल्नुभयो । कहिले उपभोक्ता समितिको अध्यक्षलाई भन यहाँ नआउ भनेर हप्काउन थाल्नुभयो । इन्जिनियरले जसो जसो भने मैले उसै उसै काम गरिदिएँ । यसमा मेरो के गल्ती छ ? उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
डकर्मी राई भन्छन् , मेरो पैसा दिलाइ देउ भनेर म धेरै जनाको दैलोमा कुदें , धेरै जनासँग बिन्ती बिसाए । तर श्रेष्ठ परिवार भनेपछि कसैले बोल्ने हिम्मत गर्दैनन् । पछिल्लो पटक म मेयर श्याम श्रेष्ठ नजिक बिन्ती बिसाउन नगरपालिकामै पुगे । हजुर म गरिब मान्छे , साह्रै डाँड प¥यो भनेको त मलाई हप्काउन थाल्नुभयो । किन यहाँ आइस् जा यहाँबाट पो भन्नथाल्नु भयो । अब म निराश भएर पैसा माया मारेर घर बसेको छु । म गरिबको पसिना खाएर उनीहरुको भलो हुन्छ भने जाती नै होस् । उहाँहरु ठूला मान्छे , पुलिस , सिडियो र हाकिम जति उहाँहरु कै हुन् । समाजमा पनि कोही बोल्न सक्दैनन् । पत्रकारहरु पनि उहाँहरुकै हातमा छन् । श्रीमतीले चिया बेचेर जम्मा गरेको रकमले मसँग काम गर्ने मजदुरलाई ज्याला तिरेको छु । म गरिबको बिल्लीबाठ भयो ।
सृजना सामुदायिक भवन निर्माण गर्न गोलबजार स्थित पप्पु महासेठको पसलबाट ८ लाखको सामान मेयर श्याम कुमार श्रेष्ठ जमानी बसेर उधारो लगेको ३ वर्ष भयो । नेपाल सरकारबाट भुक्तानी निकालेर खाइसकियो तर उधारो फछ्र्यौट गरिएन । व्यापारमा घाटा लागेर बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर तनावमा परेका पप्पु महासेठ झुण्डिएर आत्महत्या गरे । मृतक महासेठकी सासुआमा र एक जना सहयोगी माननीय लीलानाथ श्रेष्ठ समक्ष गुहार लगाउन दुई पटक गए । मान्छे मरेर गइसक्यो , हाम्रो हालत नाजुक छ । कृपा गरेर हजुरको भाइबाट हाम्रो पैसा दिलाइ दिनुस् । माननीय श्रेष्ठले हुन्छ हुन्छ भनेर आश्वासन त दिए तर कार्यन्वयन भएन । तर मेयर श्रेष्ठले उधारो फछ्र्यौट गरिदिएनन् ।
मिचैयाका भरत महासेठबाट पनि २ लाख ८५ हजारको उधारो सामान लिएर सामुदायिक भवन बनाइयो । तर ३ वर्ष भन्दा अधिक समय बित्दा पनि फछ्र्यौट गरिएन । भरत महासेठ भन्छन् सरकारबाट रकम निकासा लिए पछि खुरुक्क उधारो तिर्नु पर्ने हो । लेनदेनको मामिलामा श्रेष्ठ परिवारले प्याज खाएर लाज पचाएको देखिन्छ ।
सृजना सामुदायिक भवन तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमको बजेटबाट निर्माण भएको हो । यो भवनको लागि बजेट माननीय लीनाथ श्रेष्ठ नै विनियोजन गराएका हुन् । उनकै घर अगाडि यो सामुदायिक भवन बनेको छ । सामुदायिक भवन अगाडि नै माननीय र मेयर दाजुभाइद्वारा सञ्चालित सृजनशिल लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय छ । स्थानीय नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामचन्द्र महतो भन्छन् नेपाल सरकारको बजेटबाट निर्मित होटल जस्तै सुविधा सम्पन्न यो सामुदायिक भवन एमाले पार्टी र सृजनशिल लघुवित्त तथा श्रेष्ठ परिवारको निजी उपभोगमा रहेको छ । अरु कसैले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । उधारोमा सामान लिएर भवन बनाए । भुक्तानी लिएर आफै खाए । न व्यापारीको रकम तिरियो न मजदुरको । यो भन्दा लुट धन्दा के हुन्छ ?
यता मेयर श्याम कुमार श्रेष्ठसँग यस प्रसङ्गमा जिज्ञासा राख्दा उनले भने राई म कहाँ आएका थिए । मैले हप्काएको छैन । तर उनले पाउने पैसा ठेकेदारले लिएको बुझियो । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद श्रेष्ठ थिए , उनैसँग बुझ्नुस् । यसमा मेरो कुनै सरोकार छैन । हामीले कसैको पैसा तिर्नु पर्ने छैन । प्रह्लाद श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा हुन सकेन ।
नेकपा माओवादी केन्द्र की नेतृ अनिता योञ्जन भन्छिन् देव बहादुर राई ५ वर्षदेखि न्यायका लागि भौतारिएको सबै समाजलाई थाहा छ । तर उनलाई न्याय दिलाउन सक्ने कसैसँग हिम्मत छैन । कुनै दिन फेरी जन सरकार र जन अदालत बन्यो भने मात्र लीलनाथ श्रेष्ठ र श्याम श्रेष्ठलाई कठघरामा उभ्याएर देव बहादुरलाई न्याय दिलाउन सकिन्छ । अहिले त प्रहरी प्रशासन नगरपालिका सरकार सबै उनीहरु कै छ ।