गोलबजार नगरपालिकाको बजेट ः मामाको धन फुपूको श्राद्ध , एउटा आर्थिक अपराध छोप्न एकपछि अर्को अपराध

[sharethis-inline-buttons]

२०७५ सालमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसीको अदुरदर्शी र अविवेकी निर्णयबाट गोलबजार नगरपालिका वडा नं ८ मा मैनावती नदीमा बनाइएको मचान जस्तो कथित पुल बजेट खाने “ सोख्ता ” सावित भएको छ । सङ्गसङ्गै मेयर श्याम कुमार श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसीको लागि कमाइ खाने भाँडो पनि बनेको छ ।

७ वर्ष अधि गलत इन्जिनियरिङ्ग डिजाइनबाट बनाइएको यो कथित पुलमा १८ लाख रकम खर्च गरिएको थियो । पुल निष्प्रयोजन र उपयोगविहीन भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले सघन छानविन गर्न थालेपछि अधिकृत केसी विलखबन्दमा परेका थिए । उनी अन्यत्रबाट सरुवा गराएर पुन गोलबजार नगरपालिकामा आए । आउन साथ हिउँदे नगर अधिवेशनमार्फत मैनावती पुलको लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गराए ।

अख्तियारको कारवाही छल्न र आपूm बच्न केसीले २०८० माघ महिनामा गोलबजार नगरपालिकाको मेसिनरी, गाडी , तेल खर्च र मजदुर खर्च प्रयोग गरेर पुल वरिपरी बाँध बाँध्न लगाए । बाँध बाँधेर गाडी वारपार गर्ने बनाइ दिए । त्यसबेला पनि आर्थिक नियम मिचेर अपारदर्शी रुपमा निर्माण कार्य गरिएको थियो ।

त्यसपछि गत २०८० को चैत्र ९ गते अख्तियारको टोलीले पुलको निरीक्षण गरेर केसीमाथिको मुद्दा मुलतवी गरिदिए । कारवाहीबाट बच्न अस्थायी रुपमा बनाइएको बाँध २०८० चैत्रको १२ गते आएको सामान्य बाढीले बगाइदियो ।

बाढीले बाँध बगाएपछि पुन अख्तियारमा उजुरी प¥यो । उजुरीमाथि पुन छानविन सुरु भएपछि अत्तालिएका अधिकृत केसीले पुन नयाँ जुक्ति झिकेका छन् । उतिबेला मेयर श्रेष्ठ र अधिकृत केसीले नगरपालिकाको ५० लाख बजेट खर्च गरेको छैन भनेर जनतालाई ढाँटेका थिए । तर सोही रकमले उनीहरुले अत्यन्त गोप्य तरिका ह्युम पाइप खरिद गरी राखेका थिए । खरिद गरिएको ह्युम पाइप अहिले मैनावती नदीमा बनाइएको मचान जस्तो कथित पुलको पूर्व पश्चिमपट्टी राखेर बाँध बाँध्न सुरु गरिएको छ ।

अहिले भइरहेको निर्माण कार्य पनि पूरै अपारदर्शी छ । न डिजाइन छ न इष्टिमेट । उपभोक्ता समिति पनि बनाइएको छैन । टेण्डर पनि गरिएको छैन । सुत्रहरुले दिएको जानकारी अनुसार शाहजादाले अमानतमा यो निर्माण कार्य गराइरहेका छन् । २०८० को हिउँदे अधिवेशनमा आन्तरिक श्रोतबाट छुट्टयाइएको ५० लाख रकम शाहजादामार्फत खर्च गरिदैछ ।

वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष देवनारायण सिंह भन्छन् नगरपालिकाले ह्युम पाइप किनेर मैनावती नदीमा हाल्दैछ । मलाई यति मात्र थाहा छ । यसभन्दा अधिक कुनै कुरा थाहा छैन । कति बजेट हो र कसले काम गराउँदैछ केही थाहा छैन । उपभोक्ता समिति पनि बनेको छैन , टेण्डर पनि निकालिएको छैन ।
निर्माण कार्य इन्जिनियरिङ्गको दृष्टिकोणबाट पूरै गलत छ । कंक्रिटको बेस नबनाइ बालुवामाथि ह्युमपाइप राखेर माटोले छोप्ने कार्य गरिंदैछ । यसरी निर्माण भएको बाँध एक दिन पनि नटिक्ने प्राविधिकहरु बताउँछन् ।

सेवा निवृत डिभिजनल इनिजनियर देवनाथ महतो भन्छन् ह्युमपाइप राख्दा तल ढलान गरेर बलियो बेस बनाउनु पर्छ । नत्र बाढीले स्करिङ्ग गरेर ( तलबाट खोतलेर ) बगाइ दिन्छ । उनले भने इन्जिनियरिङ्गको कखरा मात्र जानेकाले पनि यसरी निर्माण गर्दैनन् । गोलबजार नगरपालिकाका इन्जिनियरहरुले यो के गरेका हुन् मैले बुझ्नै सकिन । यो ह्युम पाइप जसरी राखेका छन् , बाढी आएपछि एक दिन पनि टिक्दैन । इन्जिनियरिङ्गको दृष्टिकोणबाट यो लज्जास्पद छ ।

विशेष सुत्रले जानकारी दिए अनुसार नियम विपरीत र दिगो नहुने गरी अपारदर्शी तरिकाले निर्माण कार्य भइरहेको थाहा पाएपछि उप प्रमुख मान्ती साहले हस्तक्षेप गरेकी छिन् । उनले निर्माण स्थलमा गएर नगरपालिकाको स्काभेटर लगायतका उपकरणहरु फर्काएर काम बन्द गराईदिएकी छिन् । नगरपालिकाका प्राविधिकहरुलाई पनि उनले कार्यादेश , डिजाइन इष्टिमेट देखाउन भनेकी थिइन् । साहले काम नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश दिएपछि अहिले काम बन्द छ । ह्युमपाइपहरु ऋलपत्र अवस्थामा छन् । उप प्रमुख साहले पहिले नगर परिषद्बाट बजेट स्वीकृति भएको वा कार्यपालिकाले निर्णय गरेको कागज देखाउ ,त्यसपछि डिजाइन इष्टिमेट देखाउ अनि काम गर भनेर अडान लिएकी छिन् ।

उप प्रमुख साहले काम रोकिदिएपछि उपचारार्थ नगर बाहिर रहेका मेयर श्रेष्ठ र बिदामा रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसी क्रुद्ध भएका छन् । उनीहरुले फोन गरेर काम चल्न दिनु भन्ने आदेश गरे पनि उप प्रमुख साहले मानेकी छैनन् ।

गोलबजारका वाम वुद्धिजीवी दामोदर अधिकारी भन्छन् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसीको लागि गोलबजार नगरपालिकाको बजेट मामाको धन खर्च गरेर फुपूको श्राद्ध गरे जस्तै भएको छ । अधिकृत केसीलाई न कानूनको डर छ , न आर्थिक अनुशासनको मतलव । यहाँ उनले जसरी गिर खेले पनि मान्य छ । उनको यो दादगिरीपूर्ण भ्रष्टाचारको जरो गाँसिएको छ वडा नंं ५ का वडाध्यक्ष बालकृष्ण गौतम लगायत नेपाली कांग्रेसका वडाध्यक्षहरुसँग । किनकि काँग्रेसका वडाध्यक्षहरु श्रीधर केसीको रक्षाकवच हुन् । मेयर श्याम श्रेष्ठ त केसीको कठपुतली छदैछन् , सिङ्गो कार्यपालिका उनको मुठ्ठीमा छ । नत्र केसीलाई एउटा आर्थिक अपचलनबाट बचाउन अर्को अपचलन गर्ने आँट आउँदैनथ्यो । उनको एउटा गल्ती छोप्न कति पटक नगरपालिकाको बजेट मैनावतीको पानीमा बगाउने ? के गोलबजार नगरको बजेट उनको ससुरालीले दक्षिणामा दिएको हो ? यसको जवाफदेही एमालेका मात्र होइन नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुले पनि बोक्नु पर्छ ।

?????????

नेकपा एकीकृतका समाजवादीका युवा नेता सुरेश यादव भन्छन् गोलबजार नगरपालिकाका इन्जिनियरहरु सबै मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका खेलौना हुन् । उनीहरुको विवेक मारेर एउटा आदेशपालक यन्त्र बनाइएको छ । जी हजुर गर्न वाहेक केही जानेका छैनन् । शाहजादाले इन्जिनियरहरुलाई अरन खटन गर्छन् । उनकै आदेश मान्नुपर्छ । गोलबजार नगरपालिकामा भएका आधा दर्जन जति इन्जिनियरहरुमा सामान्य नैतिकता र विवेक बाँकी भए मैनावती नदीमा माटोको बाँध बाँधेर हुँदैन वा यसरी ह्युमपाइप राखेर हुँदैन भनेर विरोध गर्ने थिए । कम्तिमा व्यवसायिक दक्षताका आधारमा पनि यो काम सफल हुँदैन भन्न सकेनन् । जनताका नाममा आएको सरकारी बजेटमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसीले राइँदाइँ गर्दैछन् ।

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता सुरेश साह भन्छन् त्यही मैनावती नदीमा कुम्भिखाडी ताल नजिक दर्जनौ ह्युमपाइप राखेर बनाइएको पुल एक दिन पनि टिकनेन् । पहिलो दिनकै बाढीले स्वत्तै बगाएर लग्यो । एक ठाउँमा असफल भएको घटनाबाट पनि सिक्नु पथ्र्यो नी ! प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसीको एउटा अपराध छोप्न र उनलाई अख्तियारको कारवाहीबाट बचाउन गोलबजार नगरपालिकाको लाखौं लाख बजेट बालुवामा पानी खन्याए झैं खन्याइदैछ ।

नेकपा माओवादीका नेता रामचन्द्र सिंह भन्छन् मैनावतीको पुल मेयर श्याम श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसीको लागि कामधेनु गाई सावित भएको छ । २०८० पुषमा गरिएको नगरपरिषद्बाट मैनावती पुलको लागि छुट्याइएको ५० लाख रकम अहिले विधि र प्रकृया मिचेर गोप्य तरिकाले खर्च गरिदै छ । न कोटेशन न टेण्डर गरिएको छ । उपभोक्ता समिति पनि बनाइएको छैन । निर्माण स्थलमा सामान्यतया राख्नै पर्ने साइनबोर्ड पनि राखिएको छैन । शाहजादाले अमानतमा काम गर्दैछन् । ६ वटा ह्युमपाइप राखेर ५० लाख अपचलन गर्ने र मलेसिया क्वालामपुर थाइल्याण्ड शयर गर्ने अवसर जुटेको छ । जनताको रकममा सुविधाजनक तरिकाले दाईँ गर्न पाएपछि मोजमस्तिको जीवन त उपलब्ध भैहाल्छ । सिंह भन्छन् म चुनौती दिन्छु – आर्थिक ऐन नियम कानून बमोजिम बजेट विनियोजन गरेर , डिजाइन इष्टिमेट , टेण्डर वा उपभोक्ता समिति बनाएर नियमानुसार कार्यादेश दिएर गरिएको काम हो भने सार्वजनिक गरेर देखाउ ।


प्रकाशित : २०८१ कार्तिक १० शनिबार