अर्जुन थपलिया
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र ) गोलबजार नगर कमिटीले आज गोलबजार नगरपालिकामा एक ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि मालपोत लगायतका अन्य करको दरमा अत्यधिक वृद्धि गरेको विरोधमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको सो पार्टीले जनाएको छ ।
पार्टीद्वारा प्रेषित ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ , गोलबजार नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नगरसभाले पारित गरेको जग्गामा लाग्ने मालपोत (कर) वृद्धि र भुमि वर्गिकरण प्रति हाम्रो पार्टीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । कृषक र कृषि क्षेत्रलाई अनुदान र आधुनिकीकरण गर्न टेवा पुर्याउँदै आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा कृषकको ढाड सेक्ने र कृषि व्यवसायलाई धारासायी बनाउने नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम प्रति सो पार्टीले खेद प्रकट गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापन पत्रमा उल्लिखित भए अनुसार गोलबजार नगरपालिका आफैमा विविधतापूर्ण कृषि क्षेत्र हो भन्दै यो तरकारी, फलफूल, धान, मकै, दलहन, तेलहन लगायतका बालि उत्पादन हुने क्षेत्र हो । नगरले यसक्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने गरी नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरु तर्जुमा गर्नुपर्नेमा सामन्ती जमिन्दारी प्रथाको मालपोत भन्दा पनि चर्को कर निर्धारणले यहाँको सरकार आम जनताप्रति अनुत्तरदायी रहेको प्रमाणित गरेको छ सो पार्टीले आरोप लगाएको छ । पार्टीले ज्ञापन पत्रमार्फत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा वृद्धि गरिएको मालपोत (भुमि कर) एक हप्ता (७ दिन) भित्र खारेज गरी जग्गाको वर्गिाकरण र मूल्यांकन बैज्ञानिक ढङ्गले गर्न हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा विभिन्न चरणका संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न हामी वाध्य हुने छौं भन्दै अल्टिमेटम दिएको छ ।

यसै गरी जनताको आधारभुत मौलिक हक अन्र्तगतका शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अति संवेदनशील विषयमा नगरपालिकाको उदासिनता उदेकलाग्दो छ । नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासका कामहरुमा अनुत्पादक र अपारदर्शीताको मानक स्थापना गरेको देखिन्छ । नगरले लगाउने टेण्डर, ठेक्कापट्टा, हाटबजार ठेक्का असुलि सेटीङ्ग र रङगदारी शैलिमा लाग्ने÷उठाउने गरेको सर्वविदितै छ । जसका कारण यहाँका गरिव, किसान, मजदुर मारमा परिरहेका छन् । यसप्रति गम्भीर हुन सो पार्टीले ज्ञापन पत्रमार्फत सचेत गराएको छ ।
पत्रकारहरुको जिज्ञाशामा उत्तर दिंदै सो पार्टीका नेता प्रवेश लामाले भने जनताको प्रत्यक्ष जीवन र सरोकारसँग गाँसिएको सवाल कर हो । करको दायरा बढाउने हो । करको दर बढाएर जनताको शोषण गर्ने होइन । अहिले बढाइएको कर अत्याचारी कदम हो । हामी यसमा संघर्ष गर्छौ ।

ज्ञापन पत्रमार्फत निम्न मागहरु गोलबजार नगरपालिका समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।

ड्ड आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा वृद्धि गरिएको मालपोत (भुमि कर) खारेज गरी जग्गाको वर्गिाकरण र मूल्यांकन बैज्ञानिक ढङ्गले गरियोस् ।
ड्ड सिफारिस शुल्क सहज÷शुलभ र अन्य शिर्षकमा गरिएको कर वृद्धि आर्थिक मन्दिको मारमा परेका जनताको अवस्थालाई मध्यनगर गरी खारेज गरियोस् ।
ड्ड नागरिकले कानून बमोजिम सूचना माग्दा कानूनले तोकेको समयावधि भित्र सरल र सहज तरिकाले सूचना उपलव्ध गराइयोस् ।
ड्ड हाट बजार ठेक्का र असुली पारदर्शी गरियोस् ।
ड्ड नगरपालिकाको निर्माणधिन प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माणकार्य अविलम्व सुचारु गरियोस्् ।
ड्ड सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी तथा सवलिकरण गरियोस् ।
ड्ड विकास निर्माणको काममा पारदर्शिता र सुशासन कायम गरियोस् ।