अर्जुन थपलिया

हालै पदोन्नति भई नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य र मधेश प्रदेश इन्चार्ज हुनुभएका नेता, सांसद तथा ६ वटा पूर्व मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ दलबल सहित धनगढीमाई नगरपालिका १४ को सर्रे अम्बास पुग्नु भएको रहेछ । जहाँ तात्कालीन नेकपा मालेको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएर मदन भण्डारी महासचिव चयन हुनुभएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा राखिएको तस्बिर र स्टाटसहरुबाट जानकारी मिले अनुसार त्यहाँ मधेश प्रदेश सरकारका प्रदेश भौतिक योजना मन्त्री , स्वास्थ्य मन्त्री , प्रदेश सांसदहरु, प्रदेश कमिटीका नेताहरु , नगर प्रमुख , दोश्रो वरीयताका जिल्ला स्तरीय नेता र अन्याअन्य कार्यकर्ताहरु पनि थिए ।
एमालेका नेताहरु सर्रे अम्बास पुग्नु नौलो कुरा होइन । बरु त्यहाँ जाने आउने परम्परा नै ढिलो गरी सुरुवात भयो । महाधिवेशन सम्पन्न गरेर बाटो लागेका एमाले नेताहरुले झण्डै ३५ वर्ष पछि त्यस स्थानलाई सम्झिएका थिए । महत्वपूर्ण कुरा एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरुको स्टाटसमा लेखिएको छ , “ मदन भण्डारी स्तम्भ , मध्य पहाडी लोकमार्गसम्म सडक जोड्ने र त्यहाँ रहेको मदन भण्डारी माध्यमिक विद्यालयको लागि ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउने घोषणा गरिएको छ । ”
चौथो महाधिवेशन भएको स्थान सर्रे अम्बासले निश्चय पनि ऐतिहासिक महत्व राख्दछ । पञ्चायतकाल जस्तो निरंकुश तानाशाही राज्य सत्ता भएको बेला प्रतिबन्धित कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशन नै गर्न सफल आधार इलाका सर्रे अम्बासको महिमा र गरिमा प्रशंसनीय छ । तर हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के हो भने सर्रे अम्बास गाउँ “तीर्थस्थल” होइन । माक्र्सवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद जस्ता कम्युनिष्ट सिद्धान्तले “तीर्थस्थल ” मा विश्वास गर्दैन र मान्दैन । जनताको बहुदलीय जनवादलाई धर्म नबनाउँ र मदन भण्डारीलाई धार्मिक शक्तिपीठको पीठाधीश नबनाऔं । जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको निशस्त्र कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचनको माध्यमबाट पनि राज्य सत्ता लिएर न्याय र समानतामा आधारित समाजवादी राज्य प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ भन्ने राजनीतिक सिद्धान्त हो । विदेशिएका एक करोड युवालाई आफ्नै मुलुकमा फर्काएर रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने सपनाको आधारशिला हो जनताको बहुदलीय जनवाद । यसलाई स्तम्भमा सीमित नगरौं । आगे सांसद श्रेष्ठको मर्जी । उनले जसरी बुझेका छन् जनताको बहुदलीय जनवादलाई त्यसरी नै लागू गर्छन् । स्तम्भ बनाएर नै समृद्ध नेपाली सुखी नेपाल बन्छ भने बनोस् । शुभकामना ।
मदन भण्डारी माध्यमिक विद्यालय र मध्य पहाडी लोकमार्गसम्म सडक बनाउने कुरा स्रहानीय छ । तर मदन भण्डारीको नाममा स्तम्भ बनाएर अर्वौ रुपेयाँ खर्च गर्ने कुरा धुत्कार्न योग्य छ । स्तम्भ निर्माण फजुल खर्च हो । स्तम्भ निर्माणले जनताको बहुदलीय जनवाद फस्टाउँदैन । किनकि स्तम्भमा धान , गहुँ वा आँप फल्दैन । जनताले रगत पसिना बगाएर तिरेको करको रकमबाट कंक्रिटको स्तम्भ बनाएर उत्पादन हुँदैन । स्तम्भले “राई रैनी” खोला ( सर्रे अम्बास छेउको नदीको नाम ) वरिपरीबाट रोजगारीका लागि गाउँ छोड्ने “ राई माइला ” हरुलाई रोजगारी दिंदैन । स्तम्भ वा टावर निर्माण गर्नु विकास होइन बरु विनास हो । कंक्रिटको टावर निर्माण गर्दा जनतालाई फाइदा हुन्न । नेताहरुको हातमा कमिसन चाँहि आउँछ । अहिलेको विकास भनेको उत्पादनमूलक काममा लगानी गरेर रोजगारीको सृजना गर्नु हो । खाडी मुलुकमा गएर ५५ डिग्री तापक्रममा पसिना बगाउने “राई माइला ” हरुको गाउँमा कंक्रिटको खाँवो ठ¥याएर विकास गरें भन्नु उनीहरुको चह¥याइ रहेको घाउमा नुन चुक दल्नु हो । स्वयं मदन भण्डारी जीवित भएको भए पनि स्तम्भ निर्माणको विरोध गर्ने थिए ।

यद्यपि सांसद लीलानाथ श्रेष्ठ उहाँको निजी लगानी समेत रहेको श्रृजना लघुवित्त संस्थाको साधारण सभामा भाग लिन आउनु भएको थियो । पदोन्नतिको रन्को र रवाफिलो बेला जिल्लामा पनि एउटा राजनीतिक स्टन्टको दम्को दिइहालौं भनेर एक दर्जन चिल्ला गाडीहरुको लर्को लगाएर सर्रेका बासिन्दालाई दिवास्वप्न पस्किन पुग्नु भएको हो । यो फेसबुके घोषणा फगत एक दिवास्वप्न हो । ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु भने झैं यसमा सिरहाली जनताले भरोसा र आशा पनि गरेका छैनन् । यो पूरा हुने सम्भावना पनि अत्यन्त क्षीण र न्युन छ । पानीका फोका फुटे झैं यो घोषणा फुटेर बिलाएर जानेछ ।
सर्वप्रथमतः यो आर्थिक वर्षको बजेट बनिसकेको छ । अब ११ अर्व बजेट छुट्याउने भनेको अर्को वर्षको लागि होला । प्रदेश सरकार नै सधै कर्कलोको पातको पानी झैं ढलपल ढलपल भइरहन्छ । विगत २ वर्षमा आधा दर्जन पटक मन्त्रीमण्डल फेरबदल भयो । अर्को वर्षसम्म राजनीतिक समीकरण बदलिएर कहाँ पुग्ने हो ठेगान छैन । अहिलेकै मन्त्रीमण्डल जस्ताको त्यस्तै कायम रह्यो भने त होला पनि फेरबदल भयो भने सांसद श्रेष्ठको सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिएको घोषणा “सुनकोशी कमला डाइभर्सन ” जस्तै हुनेछ । सिरहाका बासिन्दालाई थाहा छ साँसद श्रेष्ठले राजनीतिको कखरा पढ्न सुरु गरेदेखि “सुनकोशी कमला डाइभर्सन” बनाएर सिंचाई सुविधा ल्याउँछु भनेका हुन् । तर ६ वटा मन्त्री एकसाथ पडकाउँदा पनि त्यो सम्भव भएन ।
अर्को कुरा मधेश प्रदेश सरकारको कुल वार्षिक बजेट नै झण्डै ३५ अर्वको छ । त्यति बजेटबाट ११ अर्व अर्थात झण्डै एक तिहाई बजेट सर्रे अम्बासको एउटै परियोजनामा विनियोजन हुन्छ भन्नु हास्यास्पद कुरा हो । त्यति बजेट छुट्याउन सम्भव नै छैन । छुट्याइयो भने पनि अनर्थ हुन्छ । समग्र प्रदेशमा अन्य ८ जिल्लामा चाँहि के गर्ने ? कुन बजेटले काम गर्ने ? नेताको घोषणामा प्वाल प¥यो भने टालटुल पार्न ( रफू ) सकिएला  तर ठूलो भ्वाङ्ग प¥यो भने त टाल्न पनि सकिदैन । त्यसकारण सर्रे अम्बासको फेसबुक घोषणा सांसद श्रेष्ठको पदोन्नतिको रवाफ प्रदर्शन गर्न मञ्चन गरिएको कलाविहीन र भद्दा नाटक मात्र हो ।
अहिले सिरहा र धनुषा जिल्ला र करिब करिब समग्र मधेश कै जल्ल्दोबल्दो सवाल के हो भनेर प्रश्न गर्दा स्वभाविक रुपमा उत्तर आउँछ हुलाकी राजमार्गमा पर्ने “कमला नदीको पुल निर्माण ” । ३ वर्ष अघि भत्किएको यो पुल अझै निर्माण हुन सकेको छैन । कमलाको पुल बिनाको हुलाकी राजमार्ग एउटा यस्तो हल्लुडे वृक्ष सावित भएको छ जसको न फल हुन्छ , न काठ न दाउरा । अर्वौ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको मधेशको जीवनरेखा भनिएको हुलाकी राजमार्ग कमला नदीमा गएर प्राणहीन बन्छ । कमला नदी तर्ने जनताले ज्यानको बाजी राखेर नदीमा प्रवेश गरेको देख्दा आङ्ग सिरिङ्ग हुन्छ । २१ सौं शताब्दीको आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य कति निर्दयी र लापर्वाह छ भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिन्छ । हुलाकी राजमार्गले मधेशमा सामाजिक र आर्थिक उन्नतिलाई गति प्रदान गर्ने र गरिबी दूर हुने आशा गरिएको थियो तर कमलाको पुल भत्किएसँगै मधेशको उमंग र आशा सबै समाप्त भयो । दर्जनौ पटक नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु आएर पुल बनाउने आश्वासन दिए । मधेश प्रदेश सरकारको त झन् आँगन मै छ कमला नदी । तर मधेशको यो दुर्भाग्य प्रति सबै मौन र किंकर्तव्यविमूढ छन् ।
यो पुलको पुनर्निर्माणका लागि दर्जनौ पटक सिरहा र धनुषाका जनताले सडकमा उत्रेर आन्दोलन गरिसके । ज्ञापन पत्र बुझाएको त गन्ती नै छैन । सांसद लीलानाथ श्रेष्ठकै निर्वाचन क्षेत्र भित्र पर्छ यो भत्किएको पुल र त्यस वरपरका जनता । सांसद श्रेष्ठले मदन भण्डारी स्तम्भका लागि ११ अर्व बजेटको घोषणा गर्नुभन्दा कमलाको पुल निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्ने हो । न्यायले त्यहि भन्छ । विकासको प्राथमिकताले पनि यही कुरालाई दिशानिर्देश गर्छ । जनताको बहुदलीय जनवादले पनि स्तम्भको सट्टा कमलाको पुलमा बजेट हाल भन्छ । आजको सर्वाधिक जल्दोबल्दो आवश्यकता पनि यही हो । स्वयं मदन भण्डारी जीवित भएको भए पनि स्तम्भ बनाउनुको सट्टा कमलाको पुललाई प्राथमिकता दिन्थे । सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले अस्तिको दलबल लिएर सर्रे अम्बासको सट्टा कमलाको पुलमा पुगेर पुल निर्माणको ११ अर्व बजेट घोषणा गरेको भए उनको राजनीतिको पनि ओज बढ्ने थियो ।
सिरहा र धनुषा तथा समग्र मधेशका जनताको धैर्यतको बाँध भत्किनै लागेको छ । कमलाको पुल नहुँदा उनीहरुको जीवनमा जुन दुख , पीडा तथा कष्ट थपिएको छ त्यसको वयान गरी साध्य छैन । यो पुलसँगै कमलाले मधेशको सुन्दर भविष्यको सपनालाई बगाएर लगेको छ । सबैभन्दा कष्टदायक र विस्फोटक हुन्छ सपनाहरुको मृत्यु । यसलाई ख्याल ख्याल नसम्झौं । हलुकामा नलिऔं । कमला पुलको सवालले एक दिन मधेशमा विस्फोट हुन्छ । सिरहामा मिनी बंगलादेशको दृश्य पैदा गर्ने छ । त्यतिबेला नेता जीहरु सर्रे अम्बास कै जंगलमा गएर लुक्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । कुनै स्तम्भ र टावरले पनि बचाउन सक्ने छैन । बेलैमा बुद्धि पलाओस् ।

तस्बिर ः सतिशचन्द्रको सामाजिक सञ्जालबाट