गोलबजार नगरपालिकाले समयसीमा भित्र किसानको सिंचाई विद्युत मिटरको बील भुक्तानी नगर्दा लाखौं रकम जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको छ । १५ लाख महसुल र जरिवाना वापतको रकम नै ५ लाखभन्दा बढी भक्तानी गर्नु पर्ने भएको छ । पुष २०८० पछि गोलबजार नगरपालिकाले सिंचाई मिटरको महसुल भुक्तानी गरेको छैन । यस अवधिमा २०८० असार मसान्त सम्म नै १५ लाख महसुल र ५ लाखभन्दा बढी जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको छ । गत २०८० को पुष १९ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण मिर्चैया शाखालाई किसानको सिंचाई मिटरको महसुल वापत ७ लाख ९७ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यस यता महिनैपिच्छे बीलको भुक्तानी दिनु पर्नेमा ७ महिनादेखि भुक्तानी दिइएको छैन ।
७ महिनासम्म महसुल नतिरेपछि विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ । किसानहरु आत्तिदै लर्को लागेर गोलबजार नगरपालिका धाउन थालेका छन् । गोलबजार नगरपालिका वडा नं. २ गुरुधामका किसान शुभनारायण यादव भन्छन् , हामी नगरपालिकामा गएका थियौं । हामीले भन्यौ कि त नगरपालिकाले बील तिर्न सक्दैनौं भनेर जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिनुप¥यो । नत्रभने खुरुखुरु महिनैपिच्छे बीलको भुक्तानी गर्नु प¥यो । ७–७ महिना ढिलो गरेर महसुलभन्दा बढी जरिवाना तिर्ने स्थिति किन पैदा गरेको ? यादवले प्रश्न गर्दै भने कि जिम्मा नलिनु कि जिम्मा लिएपछि पूरा गर्नु ।
वडा नं. २ कै किसान राम सागर यादव भन्छन् खेतीको बेला विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्ने चेतावनी दिएपछि हामी नगरपालिकामा गएका थियौं । नगरपालिकाले भदौको पहिलो सातामा तिर्छौ भनेर आश्वासन दिएको छ । लाइन नकाटी दिनु भनेर विद्युत प्राधिकरणलाई पनि मेयर साहवले फोन गरेर रोकाउनु भएको छ । हामी त्यतिञ्जेल पर्खेका छौं ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को अन्त्यसम्मको महसुल वापत १५ लाखको बील भुक्तानी गर्न गत असारको अन्तिम साता प्राधिकरणले नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । तर नगरपालिकाले कुनै सुनुवाई गरेन् । विश्वस्त सुत्रले जानकारी दिए अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसी किसानको सिंचाई मिटरको महसुल बेहोर्ने पक्षमा छैनन् । उनले यो अनावश्यक भार नगरपालिकाले बोक्नु हुन्न भन्दै किसानलाई आफै तिर्ने बानी बसाल्न लगाउनु पर्छ भनेका छन् । तर मेयर श्याम श्रेष्ठले सिंचाई मिटरको बील नतिर्दा आफ्नो लोकप्रियतामा ह्रास आउने भन्दै सिंचाईको विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न केसीलाई अनुरोध गरिरहेका छन् । एक कार्यपालिका सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने , मैले वाराम्वार अनुरोध गरें – अरु काम थाति राखेर पनि किसानको महसुल पहिले भुक्तानी दिनुपर्छ । तर सुनुवाई नै भएन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण मिर्चैया शाखाका प्रमुख मनोज कुमार शर्मा भन्छन् , “गोलबजार नगरपालिकाले सबै किसानको बील तिर्दैन । त्यहाँबाट फलानो फलानो किसानको महसुल कति छ भनेर सोधनी भए अनुसार हामीले हामीले असारसम्मको महसुल लगभग १५ लाखको बील पठाएका थियौं । आर्थिक वर्ष नाघिसक्यो । महसुल भुक्तानी भएन । भदौ पहिलो सातासम्मको समय माग्नु भएको छ । त्यसपछि भुक्तानी आएन भने लाइन काट्नु वाहेक अर्को उपाय छैन । शर्मा भन्छन्, “७ महिनादेखि भुक्तानी नगर्दा जरिवाना रकम नै महसुलको बरावर भइसक्यो । नगरपालिकाले के गरेको हो बुझ्न सकिएन । ” विद्युतको बील तिर्न एक महिना ढिलाई गर्दा १० प्रतिशत र हरेक महिना थप १० प्रतिशत जरिवाना वृद्धि हुँदै जान्छ । ७ महिना ढिलाई हुँदा २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्छ ।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ को नियम १५ मा उल्लेख भए अनुसार रकम विनियोजित भएको अवस्थामा धारा तथा विजुलीको महसुल समयमा भुक्तानी नगरी जरिवाना तिर्नु पर्ने अवस्था आएमा त्यस्तो जरिवाना वापतको रकम सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाट असुल उपर गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि गोलबजार नगरपालिकाले विद्युत महसुल समयमा नबुझाउँदा १९२०६ रुपैयाँ जरिवाना तिरेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा अब उप्रान्त यस्तो ढिलाई नगर्नु र जरिवाना तिर्ने अवस्था उत्पन्न नगराउनु भन्ने सुझाव तथा निर्देशन जारी गरिएको छ । तर त्यसको वावजुद पनि यस पटक सिंचाई विद्युत महसुल समयमा नतिर्दा लाखौं रकम जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको छ ।
सामाजिक अध्ययन चिन्तन गर्ने अगुवा व्यक्तित्व दामोदर अधिकारी भन्छन् , “सिंचाईको विद्युत महसुल जिम्मा लिएर नतिर्ने हो भने हलो , कोदालो , कुचो र हसिया खुर्पी सहित किसानले नगरपालिका घेर्न बेर लगाउँदैनन् । ७ महिनाको जरिवानामा पारेर किसानलाई अलन्तारमा पार्दा गोलबजार नगरपालिकामा लघु बंगलादेशको दृश्य देखिएला । होस पु¥याउनु । ” अधिकारी भन्छन् –अहिले तिर्नु पर्ने जरिवाना जनताले तिरेको कर को अपव्यय हो । यो रकम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखबाट भराउनु पर्छ ।
