दुई वर्ष बन्द रहेर पुन सुरु भएको गोलबजार नगरपालिकाको निर्माणाधीन प्रशासकीय भवनको निर्माण कार्य फेरि बन्द भएको छ । गोलबजार नगरपालिकाले नयाँ सम्झौता अनुसार भुक्तानी दिन नमाने पछि निर्माण कार्य रोकेर ठेकेदार घरतर्फ लागेका छन् ।

चौथो तलाको छत अन्तिम परीक्षणमा पास नभएपछि प्रशासकीय भवनको काम रोकिएको थियो । लामो समयसम्म निर्माण कार्य रोकिएको परिप्रेक्षमा मेयर श्याम श्रेष्ठले मैनावती नदी पश्चिमपट्टी गोलबजार नगरपालिकाको कार्यालय सार्न खोजेको समाचार दावानल अनलाइनमा प्रकाशित भएपछि गोलबजारमा हलचल मच्चिएको थियो ।

तत्पश्चात तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्त पौडेल र कार्यपालिका सदस्य फुलेस्वर नायकको पहलमा निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सञ्जीव साहसँग वार्ता भएको र निर्माण कार्य पुनःसञ्चालन गर्ने नयाँ सम्झौता भएको थियो । नगरपालिकाले एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरी दावानलको समाचारको खण्डन गर्दै प्रशासकीय भवन द्रुतगतिमा निर्माण गरेर कार्यालय त्यहीँबाट सञ्चालन गर्ने बताएको थियो ।

पछिल्लो नयाँ सम्झौता अनुसार नगरपालिकाले भुक्तानी नदिएपछि निर्माण ठेकेदारले काम पुन बन्द गरिदिएका छन् । यस विषयमा असार महिनामै कार्यपालिका बैठकमा कुरा उठेको थियो । कार्यपालिका सदस्य एवं वडाध्यक्षहरुले काम पुन सञ्चालन गराएर नयाँ भवनमा सर्ने तारतम्य मिलाउनु पर्छ भनेर माग गरेका थिए । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसीले निर्माणको सम्पूर्ण काम सकेर जिम्मा नलगाएसम्म ठेकेदारलाई एक पैसा भुक्तानी नदिने अडान दोहो¥याए । केसीले १५ दिने पत्र काटेर ठेक्का तोड्ने र कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रकृया आरम्भ गर्ने बताए ।

बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीको कुरा काट्दै कार्यपालिका सदस्यहरुले केसीको भनाइको विरोध गरे । कार्यपालिका सदस्य फुलेस्वर नायक भन्छन् “ मेयर साहव, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्त पौडेल , ठेकेदार र अन्य कार्यपालिका सदस्य बसेर एउटा सम्झौता भएको छ । ” नयाँ सम्झौतामा – “तीन तलासम्मको काम पूरा गर्ने , भएको कामको भुक्तानी गर्दै जाने र विवादित माथिल्लो तला बारे विज्ञ आर्किटेक्चरहरु ल्याएर निरीक्षण गराएर उनीहरुले दिएको प्रतिवेदन अनुसार गर्ने उल्लेख छ । ”

नायक भन्छन् – “नयाँ सम्झौताको परिपालना गरेर चाँडै काम पूरा गराउनु पर्छ । ठेक्का तोड्ने तिर लाग्दा झन् कठिन हुन्छ । ठेकेदारले मुद्दा हाल्न सक्छ । मुद्दा फछ्र्यौट हुन दशकौ लाग्छ । त्यतिञ्जेल त त्यो भवन खण्डहरमा परिणत हुन्छ । ” नायक भन्छन् – मैले राखेको तर्कमा मेयर साहव मौन रहनु भयो ।

वडाध्यक्ष सकलदेव यादव भन्छन् कतै न कतै यो प्रशासकीय भवनको निर्माण रोकेर यसलाई खण्डहर बनाउने षडयन्त्रको पुन थालनी भएको आभाष भइरहेको छ । नत्र नयाँ सम्झौता अनुसार जव ठेकेदारले काम गरिरहेको छ र बजेट पनि छुट्याइएको छ भने भने त्यसमा किन भाँजो हाल्ने ? किन भुक्तानी नदिने ? या त मेयर साहव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीको अगाडि निरीह हुनुहुन्छ या उनको पनि षडयन्त्र छ । प्रशासकीय भवनका लागि हरेक वर्ष बजेट राख्ने तर खर्च नगर्ने ? यो कुन मनशायको प्रकटीकरण हो ? उनले प्रश्न गरे ।

वडाध्यक्ष यादव भन्छन् उनीहरुको मात्र भुक्तानी भएको छ जसले पूर्व बोलकबोल अनुसार कमिसन चुक्ता गरेका छन् । कमिसनमा उठतीमा शंका भएकाहरुको भुक्तानी रोकिएको छ । भुक्तानीमा ठेकेदारले मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तिर्खा मेटाउन सकेनन् ।त्यसकारण भुक्तानी रोकियो । गोलबजारमा प्रशासकीय भवन चाहने नै हो भने यहाँका बासिन्दाले दवाव सृजना गर्नैपर्छ । अन्य उपाय छैन । नियतमा नै खोट देखिन्छ ।

निर्माण व्यवसायी संजीव साह भन्छन् , गोलबजारको कामले मानसिक , शारिरीक र आर्थिक तनाव मात्रै दियो । साह्रै कठिन भयो काम गर्न । जसले पनि भाँजो मात्रै हाल्ने । अहिले २ करोड ५० लाख बरावरको काम गरिदिएँ । सम्झौता बमोजिम छिट्टै काम सकेर दशैंसम्ममा उद्घाटन गराउने लक्ष्य राखेको थिएँ । तर भुक्तानी नै दिंदैनन् । कहिले के कहिले के भन्छन् भन्छन् ! कति जनाको चित्त बुझाउने मैले ? उनले भने नयाँ सम्झौता अनुसार नगरपालिका अघि बढे हामी दशैंसम्म तीन तला पूरा गरेर दिन्छौं ।

यस विषयमा गोलबजार नागरिक समाजका अगुवा राम नारायण सिंहसँग जिज्ञाशा राख्दा उनले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले नियम कानून र सम्झौता पालना गर्नुपर्छ । दवंग शैलीले हुँदैन । प्रशासकीय भवनको काम रोकिएकोमा हाम्रो ध्यान आकृष्ट भएको छ । साउन १ गते पछि यसको लागि हामी दवावमूलक कार्यक्रमहरु सुरु गर्छौ । अब मनपरीतन्त्रमा अंकुश लगाउन निकै ढिलो भइसक्यो ।

यस प्रकृयामा जग्गा दाता परिवारको पनि ध्यान गएको छ । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उने भने करोडौको जग्गा दान गरेको कारण प्रमुख प्रशासकीय भवन यहाँ आउँछ भनेर हो । तर अहिले भवन बनाएर कार्यालय सञ्चालन गर्नुको सट्टा अनेक बखेडा गरेर खण्डहर बनाउन पाइँदैन ।