गोलबजार नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा डिपिआर र परामर्श सेवा खरिदका नाममा ४९ लाख २१ हजार ४ सय ८१ रुपैयाँ अपचलन गरिएको छ । आवश्यकता नै नभएको र बिना अर्थ बिना प्रयोजनको काममा परामर्श खरिदका नाममा लाखौलाख रकम झ्वाम पारिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार नगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गर्ने नाममा सिनर्जी इन्जिनियरिङ्ग एण्ड कन्सलटेन्सी प्र.लि.लाई ७९४२७७ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । जवकी यो कामको कुनै औचित्य र आवश्यकता नै छैन । यो कम्पनीले रकम भुक्तानी त लिएको छ तर कुनै प्रकारको सर्भे गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।
त्यसैगरी गगन नदी उत्खनन् गर्ने प्रयोजनका लागि आइइइ गर्न अन्नपूर्ण कुञ्ज इन्जिनियरिङ्ग कन्सलटेन्सीलाई १३ लाख ९८ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । सामान्यतया नदी उत्खनन्को आइइइ गर्न एक देखि दुई लाख रकम दिने गरिन्छ तर यहाँ झण्डै १४ लाख रकम भुक्तानी दिइउको छ । आइइ प्रतिवेदन जिन्सी खातामा दाखिला समेत गरिएको छैन । यो आइइइ आन्तरिक जनशक्तिबाटै गराउन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै बाहिी जनशक्ति प्रयोग गरेर मोटो रकम अपचलन गरिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ नगरपालिका भित्रको विभिन्न सडकको डिपिआर बनाउन धमिनी इन्जिनियरिङ्ग कन्सलटेन्सीलाई ४९०४२० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । जवकी कुनै सडकको डिपिआर बनाइएको छैन । जिन्सी खातामा कुनै डिपिआर दर्ता नरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन मै उल्लेख छ । यो रकम पनि कामै नगरी नगराई अपचलन गरिएको छ ।
मेयर श्याम श्रेष्ठको नातागोता पर्ने काठमाडौंको श्रेष्ठ कन्सलटेन्सीलाई आवधिक योजना तयार पार्न १७९५८५२ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । जवकी यो कम्पनीले योजना मस्यौदा गरेर बुझाएकै छैन । वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष सोयव अख्तर भन्छन् अहिलेसम्म हामीले आवधिक योजनाको मस्यौदा हेर्न पाएका छैनौं । प्रयोजन नै थिएन भने किन बनाएको ? बनाएकै हो भने प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । सार्वजनिक गर्नुपर्छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा यो मस्यौदा पनि जिन्सी खातामा नदरिएको उल्लेख छ ।
नगरपालिकाको नियमावली र कार्यविधि मस्यौदा गर्ने नाममा रिसर्च इम्पावरमेन्ट एण्ड सपोर्टलाई ४ लाख ४१ हजार ९ सय ९२ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । जवकी कुनै नियमावली र कार्यविधि मस्यौदा गरिएको छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार लेखा परीक्षण सुरु भइसक्दा पनि नियमावली मस्यौदाको काम आरम्भ गरेको देखिएन । जवकी सम्पूर्ण रकम भुक्तानी लिइसकिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ – लागत अनुमान तयार नै नगरी खरिद प्रकृया अघि बढाइएको छ । नगरपालिका भित्रकै जनशक्तिले गर्न सक्ने काममा बाह्य जनशक्ति प्रयोग गरेर अनावश्यक खर्च गरिएको छ । कुनै पनि डिपिआर र परामर्श सेवाको प्रतिवेदन जिन्सी खातामा दर्ता भएको छैन । डिपिआर र परामर्श सेवाका नाममा झण्डै ५० लाख रकम हाकाहाकी अपचलन गरिएको छ ।
नगरपालिका भित्रको सुत्र भन्छ, “ प्रायजसो डिपिआर र परामर्श सेवा खरिद शीर्षकको रकम मेयरको निजी आम्दानी हो । ” यो रकममा कन्सलटेन्सीले ४० प्रतिशत पाउँछ र ६० प्रतिशत मेयर साहवको कमिशन हुन्छ । आम रुपमा अभ्यासमा रहेको चलन यही हो । यो रकममा हाकिम वा लेखा कसैले दावी गर्न पाउँदैन । यो रकम प्रिपेड हुन्छ । भुक्तानी लिनु अघि नै सम्बन्धित कन्सलटेन्सीले ६० प्रतिशत रकम मेयरको खल्तीमा हालिदिनुपर्छ । तर कन्सलटेन्सीले तोकिए बमोजिम काम गरेर दिनुपर्छ । गोलबजार नगरपालिकामा भने डिपिआर र परामर्श सेवाको काम नै नगरी भुक्तानी दिइएको छ ।
अर्को निर्लज्जतापूर्ण भ्रष्टाचार काण्ड हो सूचना प्रविधि ( सफटवेयर ) खरिद । गोलबजार नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा तलवी पेरोल सिस्टम सफ्टवेयर खरिदका नाममा जिओ सफ्ट टेक्नोलोजीलाई ४ लाख ९८ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । अनलाइन दर्ता चलानी सफ्टवेयर खरिदका लागि सुभारम्भ सोलुसन प्रालि.लाई ३ लाख ५५ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । त्यसैगरी घर नक्सा पास सफ्टवेयर खरिदका लागि एड इन्जिनियरिङ्ग सोलुसनलाई ४ लाख ९६ हजार ६ सय ३५ रुपैयाँ दिइएको छ । महालेखा परीक्षकाके प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नगरपालिकामा कुनै सफ्टवेयर खरिद गरिएको छैन । कुनै पनि सफ्टवेयर हालसम्म जिन्सी खातामा दर्ता गरिएको छैन । कुनै पनि सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइएको छैन ।
कानून अनुसार सफ्टवेयर खरिद गर्दा सूचना प्रविधि विभागबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ । तर सो स्वीकृति पनि लिइएको छैन । सफ्टवेयर खरिद गर्दा बजार भाउ र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्नेमा सो पनि गराइएको छैन । सफ्टवेयर खरिदका नाममा १४ लाख रकम अपचलन भएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता योगेन्द्र सिंह भन्छन् नगरपालिकाको मेयर हुनु चानचुने कुरा होइन । हाम्रो जस्तो राजनीतिक रुपमा कम चेतनशील समाजमा मेयर हुन पूर्वजन्मको पुण्य नै लिएर आउनु पर्छ भन्छन् । लट्ठी टेकेर बल्लतल्ल उभिन सक्ने दाँत फुक्लेका बुढाखाडा पनि मेयर पदका लागि किन मरिहत्ते गर्छन् ? कारण यही हो ।
सरकारी ढुकुटीमा भएको ब्रह्मलुट हेर्दा गोलबजार नगरपालिकामा सर्वाधिक भ्रष्टाचार मौलाएको सहजै थाहा पाइन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको सत्य र तथ्यले यस कुरालाई प्रमाणित गरेको छ ।
