गोलबजार नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा विभिन्न व्यक्तिहरुको नाममा ३१ लख ८५ हजार ५ सय रुपैयाँ आर्थिक साहायता प्रदान गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा यस्तो आर्थिक साहायता वितरण गर्ने प्रावधान नै छैन । तर कानून नियम मिचेर मेयर श्याम कुमार श्रेष्ठको तोक आदेशबाट ३२ लाखको हाराहारीमा रकम वितरण गरिएको छ ।

नगरपालिका सुत्रहरुले बताए अनुसार मेयर श्रेष्ठका आफन्त , स्वजातीय बन्धु र नजिकका कार्यकर्ताहरुलाई आर्थिक साहायताका नाममा मोटो रकम उपलब्ध गराइएको छ । वडा नं. ९ का पूर्व वडाध्यक्ष रामपुकार कामती भन्छन् , “सर्वसाधारण गरिब , दलित , महिला र बालबालिका तथा कमजोर वर्गका नागरिकहरु आर्थिक ससाहायताबाट बञ्चित रहे । निवेदन दिएर दर्जनौ पटक धाउँदा पनि खाली हात फर्किनु परेको छ । तर मेयर श्रेष्ठका आफन्त र स्वजातीयहरुलाई ५ लाख सम्म रकम आर्थिक साहायता प्रदान गरिएको छ । आर्थिक साहायतामा पूरै नातावाद कृपावाद र जातीवाद लागू भएको छ । कामतीले भने , ‘ मेयरले बदनीयत नगरी आर्थिक साहायता बाँडेको भए आर्थिक साहायता पाउनेहरुको नाम र साहायता रकम सार्वजनिक गर्न म चुनौति दिन्छु । ’

गोलबजार नगरपालिकाका पूर्व प्रवक्ता उमेश बराल भन्छन् , “ मेयर श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो निर्णयको रुपमा आफैंले घोषणा गरेको ‘ दलितको मृत्यु हुँदा काजकृया खर्च ५ हजार दिने ’ लागू गर्न सकेनन् । ” तर आफ्ना जातभाईलाई आर्थिक साहायताका नाममा पोस्ने कार्य गरेका छन् । बराल भन्छन् , आर्थिक साहायतामा औचित्यपूर्ण समावेशीता अपनाइएको छ भने विवरण सार्वजनिक गरेर देखाउन म मेयर श्रेष्ठलाई आग्रह गर्दछु ।

एमालेका एक नेता एवं वडाध्यक्षले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने , ‘ हामीले बोल्नै हुँदैन , लीलानाथ श्रेष्ठ नजिक उभ्याएर स्पष्टीकरण सोधिन्छ । उनले भने – मेयर श्रेष्ठका नजरमा नजिकका नठहरिएका एमाले कै कार्यकर्ताहरुले पनि आर्थिक साहायता पाएनन् । तर उनका स्वजातीय बन्धुहरुको घर घर मै चेक पु¥याउन लगाइएको छ ।

आर्थिक साहायता तथा राहत वितरण खर्च शीर्षक खडा गरी वितरण गरिएको ३२ लाख रकममा अब उप्रान्त नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।