राष्ट्रिय सूचना आयोगले गोलबजार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसी र सूचना अधिकारी सुवोध लामालाई ८ वटा स्पष्टीकरण सोधेको छ । पत्रकार अर्जुन थपलियाले नेपालको संविधान र सूचना ऐन बमोजिम गोलबजार नगरपालिकासँग विभिन्न समयमा रीतपूर्वक निवेदन दिएर सूचना माग गरेका थिए । सूचना अधिकारी सुवोध लामा समक्ष पेस गरेको निवेदनमाथि सुनुवाई नभए पछि सूचना पाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकेसीलाई सम्बोधन गरी पुन निवेदन दिइएको थियो । तर दुबै पटकको निवेदनमाथि सुनुवाई भएन ।
माग गरिएको ८ वटा सूचना मध्ये कुनै पनि सूचना उपलब्ध नगराइकोले पत्रकार थपलियाले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए । आयोगबाट पत्रकार थपलियाको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसी र सूचना अधिकारी लामालाई कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ ।
सूचना नदिनुको कारण के हो ? कानून बमोजिम सूचना पाउने नागरिकको अधिकार किन र कति कारणले कुण्ठित गरिएको हो ? सूचना नदिएको कसुरमा तपाईहरुमाथि कानून बमोजिम किन कारवाही नहुनु पर्ने हो ? स्पष्ट जवाफ पेस गर्न आयोगबाट आदेश जारी गरिएको छ ।
गोलबजार नगरपालिकाका मेयर श्याम श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमा “हामी सूचना दिंदैनौ , जाउ जहाँ जानु छ जाउ , जसलाई भन्नु छ भन ” भाषण गरेको र कर्मचारीहरुले पनि सूचना माग्न आउनेको निवेदन दर्ता गरे पनि सूचना नदिने गरेकोले पत्रकार थपलियाले बाध्य भएर राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए ।
आयोगको स्पष्टिकरण पश्चात सूचना नदिनुको चित्त बुझ्दो कारण पेस गर्न नसके प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीलाई ८ वटा पुनरावेदनमा प्रति निवेदन २० हजारका दरले जरिवाना हुन सक्ने र नियमानुसार सूचना प्रवाह गर्न अर्को आदेश हुन सक्ने सूचना अभियन्ता प्रशुराम साहले बताएका छन् ।
