अर्जुन थपलिया
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा विश्व बैंकद्वारा गोलबजार नगरपालिकालाई ११ करोड वित्तीय साहायता प्रदान गरेको थियो । यो रकम कोभिड १९ को प्रकोपमा परेर रोजगार गुमाएका र आर्थिक संकटमा परेकाहरुलाई रोजगारी दिने गरी विकास निर्माण कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि यो बजेट प्रदान गरिएको हो ।
यस परियोजनाको सेवा शर्तहरु के के छन् भन्ने कुरा औपचारिक रुपमा हामीले थाहा पाउन सकेका छैनौ । किनकि गोलबजार नगरपालिकासँग एलआइपिडब्लु परियोजनाले गरेको सम्झौताको प्रति सूचनाको हक अनुसार निवेदन दिएर माग गरेको तीन महिना भयो तर सूचना दिइएन । श्रोतहरुबाट पाएको सूचना अनुसार सम्झौता पत्रमा कुल बजेटको ५ प्रतिशत रकम सामाग्री खरिदको लागि छुट्याइएको हुन्छ । त्यसैगरी ३ प्रतिशत रकम कन्टेनजेन्सी वापत कट्टा गरेर राखिन्छ । जस अनुसार ११ करोडको ८ प्रतिशत रकम ८८ लाख हुन आउँछ । यो रकम नगरपालिकामा रहेको देखिन्छ । कुल बजेटको ६० प्रतिशत ( गतवर्षसम्म ) मजदुरलाई निजकै नाममा खाता खोलेर भुक्तानी दिनु पर्ने र ४० प्रतिशत रकम सामाग्री खरिदमा खर्च गर्न पाउने शर्त थियो ।
यो आलेखमा अन्य बजेट कसरी खर्च गरियो त्यसबारे उल्लेख गर्दिन । मात्र ८८ लाख रकम के कसरी खर्च गरियो भनेर सोधिखोजी गर्दा जे देखियो त्यति मात्र उल्लेख गर्न चाहान्छु । सम्झौताको शर्त अनुसार एलआइपिडब्लु परियोजनाको रकम खर्च गर्न नगरपालिकामा एक समिति गठन भएको छ । उक्त समितिमा स्वयं नगर प्रमुखको भनाइ अनुसार नगर प्रमुख आफै , उपप्रमुख , प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत , इन्जिनियर , लेखा शाखा प्रमुख , कार्यपालिका सदस्यहरु फुलेस्वर नायक, प्रभा महतो र शनिचरी महरा गरी ११ जनाको समिति छ । यो समितिले निर्णय गरे अनुसार नै बजेट खर्च गर्न पाइन्छ ।
मैले पहिलो पटक नै नगर प्रमुख श्याम श्रेष्ठलाई सोधे , मेयर साहेव ८ प्रतिशत रकम के के मा खर्च गरियो त ? ८८ लाखको के के सामान खरिद गरियो ? उहाँले जवाफ दिनुभयो, “मजदुरहरुले लगाउने ड्रेस, जुत्ता , हेलमेट , बेल्चा गैती , कोदालो र गाडाहरु खरिद भएको छ ।” मैले दोश्रो प्रश्न सोधे , ती सामानहरु त् ५–६ लाखको किन्दा पुग्छ । ८८ लाख त्यती सामानमा खर्च हुन्छ त ? जवाफमा मेयर साहेवले भन्नुभयो , “ म सुरेश ठाकुर कर्मचारीलाई भनिदिन्छु , उसँग डिटेल माग्नु होला । मलाई त्यति थाहा छैन ।
त्यसपछि मैले नगर उप प्रमुख मान्ती साहलाई सोधे , ११ जना समितिको निर्णय अनुसार सामान खरिद गर्ने नियम छ , ८८ लाखको के के सामान खरिद भयो त ? साहले जवाफ दिनुभयो , आजसम्म समितिको बैठक नै भएको छैन । समितिबाट कुनै निर्णय नै भएको छैन । मलाई स्वयं थाहा छैन के–के मा कति रकम खर्च गरियो ? उप प्रमुख साह भन्नुहुन्छ – मैले मेयर साहवलाई सोधे – ८८ लाख रकम खोई ? उहाँले जवाफ दिनुभयो अल्या भएर अर्को वर्षको बजेटमा जान्छ । मैले अर्को वर्षमा भने , खोई देखाउनुस् कति रकम अल्या भएर आयो ? तर नगर प्रमुख , प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखाका हाकिमले केही देख्न हेर्न दिएनन् । वास्तवमा बजेट अल्या भएर आएकै छैन । सबै रकम मनपरी तरिकाले खर्च देखाइएको छ । सामान पनि खरिद गरिएको छैन । ”
त्यसपछि कार्यपालिका सदस्य फुलेस्वर नायकलाई सोधे– ८८ लाख रकम के मा खर्च भयो ? उहाँले पनि भन्नुभयो , म नामका लागि मात्र एलआइपिडब्लु परियोजनाको सदस्य छु । मलाई कुनै बैठकमा बोलाइएको छैन । कुन सामान कति मूल्य र कति परिमाणमा खरिद भयो केही थाहा छैन । बरु प्रमुख श्याम श्रेष्ठ र उप प्रमुख मान्ती साहलाई सोध्नुस् , उहाँहरुलाई केही थाहा छ की ? म पूर्णतया अनभिज्ञ छु ।
दावानलले खोजविन गर्दै जाँदा अर्का कार्यपालिका सदस्य प्रभा महतोलाई भेट्यौं । उहाँले सुरुमा भन्नुभयो बोल्छु तर क्यामरा तेस्र्याउना साथ यहाँ बोल्दिन , कार्यालयमा गएर बुझेर मात्र बोल्छु भन्न थाल्नु भयो । नगरपालिकामा उप प्रमुखको कार्यकक्षमा आउनुस् , त्यहाँ बुझेर मात्र बोल्छु ।
त्यसपछि हामी शनेचरी महराको घरमै पुग्यो । उहाँले भन्नुभयो म त नपढेको नलेखेको मान्छे । मलाई के थाहा हुन्छ । एक पटक दुई पटक बैठक भनेर बोलाए । के के मा सही गराए । कति बजेट हो , कुन , सामान , कति दर रेटमा खरिद भयो वा भएन मलाई केही थाहा छैन । स्पष्ट भन्दैनन् । कागज फोटोकापी गरेर देउ भन्दा पनि दिंदैनन् ।
त्यसपछि हामीले एलआइपिडब्लु परियोजना हेर्ने कर्मचारी सुरेश ठाकुरसँग जिज्ञासा राख्यौं । उहाँको भनाइ “ कपास धनीले भन्दैछन् यो कपास हो तर साक्षीले भन्छन् होइन– होइन यो त रेशम हो ” भन्ने उखान जस्तै रह्यो । नगर प्रमुख र उप प्रमुखले स्वीकार गरिसके कि ५ प्रतिशत व्यवस्थापन र ३ प्रतिशत कन्टेनजेन्सी रकम हुन्छ तर उहाँले भन्नुभयो जम्मा ६ प्रतिशत मात्र रकम कट्टा हुन्छ । ८ प्रतिशत होइन ।
हामीले ठाकुरलाई सोध्यौं ल ठीक छ ६ प्रतिशत नै सही । त्यसरी पनि ६६ लाख रकम बचत हुन्छ । ६६ लाखको के के सामान खरिद भयो सामान र मूल्यसूची दिनुस् । उहाँले भन्नुभयो सूचना अधिकारी समक्ष राइट टु इनफरमेसन अनुसार निवेदन दिनुस् । हामीले भन्यौं अहिलेसम्म दर्जनौ दर्जन पटक सूचना मागेका छौं । सूचना नै पाएका छैनौ । यसमा निवेदन हालेर पनि के गर्नु ? हामीले सोध्यौ ७० लाख बरावरको सामान के के खरिद भयो ? स्टोरमा दर्ता होला नी , क–कसलाई वितरण गरियो भपाई होला नी ? देखाउन सकिन्छ ? उहाँले भन्नुभयो सूचना अधिकारीलाई भन्नुस ।
मेयर साहव हाम्रो सुत्रहरुले बताए अनुसार आवश्यकता नै नरहेको एक पाङ्ग्रे गाडा ५० थान किनेर सञ्चालनमा नआएको कथित कोभिड हस्पिटलको बिरामी राख्न बनाइएको आइसियु कक्षमा एक वर्षदेखि थन्क्याएर राखिएको छ । करिव ५० जना मजदुरलाई प्रधानमन्त्री रोजगार योजना अन्तर्गत खरिद गरेर दिइएको ड्रेस , गम बुट , हेलमेट , कुटो कोदालो , गैती बेल्चा आदि को तस्बिर खिचेर सामान खरिद गरिएको बील हालेर रकम अपचलन गरिएको छ । आवश्यकता थियो भने एक पाङ्ग्रे गाडा किन कथित हस्पिटलको आइसियु कक्षमा राखिएको हो ? आवश्यकता थिएन भने किन खरिद गरिएको हो ? बिना आवश्यकता सामान खरिद गर्नु पनि फजुल खर्च र भ्रष्टाचार हो ।
मेयर साहव , उप प्रमुख र कार्यपालिका सदस्य फुलेस्वर नायकलाई बैठक मै नबोलाई थाहै नदिई ७० –८० लाख रकम खर्च गरिनु , उप प्रमुखलाई हर हिसाव हेर्न देख्न नदिनु तथा गुमराह गर्ने गरी अल्या भएर अर्को वर्षमा जान्छ भन्नु तर अल्या रकम आएको कागजात हेर्न नदिनुले भ्रष्टाचार भएको गन्ध मात्र आएको होइन अपितु ठोकुवा नै गर्छ । एलआइपिडब्लु परियोजनामा बचत भएको ७० देखि ८० लाख रकम परिपाठ मिलाएर अपचलन गरिएको छ ।
मेयर साहेव इमान्दार र स्वच्छ छविको हो भने आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा एलआइपिडब्लु परियोजनामा कति बजेट , ८ प्रतिशतले बचत भएको रकम कति , त्यसबाट कुन कुन प्रकृया पु¥याएर के कति सामान खरिद भयो , कुन दर रेटमा कुन बिक्रेताबाट खरिद भयो ? स्टोर दाखिला , सामान कहाँ कसरी खर्च भयो ? एलआइपिडब्लु परियोजनाको सम्झौता पत्र र बील भपाई आदि पारदर्शी हुने गरी सार्वजनिक गर्नुहोस् । मेयर साहेबका सामुन्ने जनता समक्ष आफूलाई स्वच्छ छविको प्रमाणित गर्ने अवसर छ । तर पारदर्शीताको अभावमा जनताले मेयर साहेबलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्नु स्वभाविक हुनजान्छ ।
