स्थानीय तहमा कार्यपालिका भनेको स्थानीय सरकारको मन्त्री परिषद् सरह मानिएको छ । नगर कार्यपालिकाको बैठकबाटै योजना तथा बजेट कार्यान्वयन तथा कार्य सञ्चालनको निर्णय पारित हुने गर्छ । नगर कार्यपालिका एक कार्यकारिणि निकाय जस्तै हो । तर गोलबजार नगरपालिकामा अचम्मको अभ्यास सुरु गरिएको थाहा हुन आएको छ ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक वडाध्यक्षले भने कार्यपालिकाको बैठक बस्छ । उपस्थितिमा हस्ताक्षर गराइन्छ । त्यसपछि ऐजेण्डाहरुमा छलफल हुन्छ तर तत्कालै माइन्युट लेखिदैन । ती वडाध्यक्षले भने माइन्युट पुस्तिकामा निर्णय लेखेर कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यहरुको बन्दमा हस्ताक्षर गराउनु पर्ने हो तर बन्दमा तपाईहरुले हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नगर प्रमुखले मात्र हस्ताक्षर गर्दा हुन्छ भनेर अत्यन्त अपारदर्शी अभ्यास सुरु गरिएको छ । विरोध गरौं भने मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आँखाको कसिंगर भइन्छ । हाम्रो वडाको बजेट नै कटाइ दिन्छन् । हाम्रो बिल पास गर्नै खिचौला गरिदिन्छन् ।
अर्का एक कार्यपालिका सदस्य भन्छन् , पहिले पहिले उपस्थिति र निर्णयको अन्तिम पानामा समेत हाम्रो हस्ताक्षर गराइन्थ्यो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा श्रीधर केसी आएपछि हाम्रो आँखामा छारो हालिएको छ । हामीलाई अन्यौल र अन्धकारमा राखिएको छ । उपस्थितिमा हस्ताक्षर गराउँछन् । निर्णयमा के लेख्छन् हामीलाई नै थाहा छैन । उनले थपे , नियमानुसार त कार्यपालिकाको बैठक भएको भोलिपल्ट नै माइन्युटको प्रति इमेलमार्फत वडाध्यक्षलाई पठाउनु पर्ने हो । पहिले यस्तै अभ्यास थियो तर केसी आएपछि इमेलमार्फत माइन्युट पठाउन बन्द गरिएको छ । तपाईको नाम उल्लेख गर्दा हुन्छ भन्ने दावानलको प्रश्नमा ति कार्यपालिका सदस्यले भने धेरै जना मेयरको र हाकिमको चाकरी गर्ने छन् । मलाई मात्र किन छुच्चो बनाउनु हुन्छ । नाम नलेख्नु होला ।
अर्का एक वडाध्यक्षले भने कुनै दिन गलत निर्णय लेखेर माइन्युट बनाए भने हामी टिम नै कारवाहीमा पर्न सक्छौं । माइन्युट नै हेर्न नपाइने र अन्तिम पानामा हस्ताक्षर गर्न नपाइने भएपछि त जे लेखि दिए पनि भयो । बोलु भने एलआईपिडब्लुको बजेट कटाईदेलान भन्ने डर छ । हामीलाई त काम गर्नु छ । तर अपारदर्शिता र मनपरीतन्त्रले सीमा नाघेको छ ।
वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष बालकृष्ण गौतमलाई माइन्युटको बन्दमा हस्ताक्षर नगराइएको हो त भनेर प्रश्न गर्दा उनले भने त्यस्तो होइन , कहिलेकाहीँ माइन्युट लेख्न नभ्याइदा बन्दमा हस्ताक्षर हुँदैन । पछि पछि गराइन्छ । अनि इमेलमार्फत माइन्युटको प्रति पठाइएको छ त भन्ने प्रश्नमा उनले भने त्यो त पठाइएको छैन । विश्वास मै चलेको छ । यो सुशासनको द्योतक हो त भन्ने प्रश्नमा वडाध्यक्ष गौतमले भने सुधार गर्नुपर्छ । हामी कुरा राख्छौं ।
सुत्रहरुले दिएको जानकारी अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसी आएदेखिको कुनै पनि कार्यपालिका बैठकको माइन्युट कार्यपालिका सदस्यहरुले हेर्न पाएका छैनन् । कुनै पनि बैठकको बन्दमा हस्ताक्षर गर्न पाएका छैनन् । दशौं नगर परिषद्को माइन्युट तीन पटक पुनरलेखन गरिएको र हालसम्म माइन्युटको बन्दमा हस्ताक्षर नभएको पनि सुत्रहरुले जानकारी दिएका छन् ।