गोलबजार नगरपालिकाले गागन खोलामा नदीजन्य पदार्थ गिट्टी बालुवा उत्खनन् गर्न स्काभेटर प्रयोग गर्ने इजाजत दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लागि गागन नदी ठेक्कामा लिएको कम्पनी जय सम्भु कन्सट्रक्सनले तीन थान स्काभेटर र दर्जनौ ट्रिपर तथा दुई दर्जनभन्दा अधिक ट्रयाक्टर प्रयोग गरेर नदी उत्खनन् सुरु गरेको छ ।
सो कम्पनीले ७५ लाख ५१ हजारमा गागन नदी ठेक्कामा लिएको गोलबजार नगरपालिकाले जनाएको छ । गागन नदीबाट बिहान सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म स्काभेटरले उत्खनन् गरेर दैनिक २ सय ट्रिपर र ५०० ट्रयाक्टर गिट्टी बालुवा निकासी गरिदैं छ ।
लगडी गदियानी – जमदह सडक निर्माणको ठेक्का लिएको कम्पनीले नै गागन नदी पनि ठेक्का लिएको छ । सडक निर्माणका लागि चाहिने नदीजन्य गिट्टी बालुवा आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले नै गागन नदी ठेक्का लिएको सो कम्पनीका प्रतिनिधि दीपक कार्कीले बताए । कार्कीले बताए अनुसार ५० हजार घन मिटर अर्थात ५ देखि ६ हजार ट्रिपर गिट्टी बालुवा र बेसका लागि रोडा गागन नदीबाट झिक्नु पर्ने छ ।
हुलाकी राजमार्ग सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरका इन्जिनियर कौशल यादव भन्छन् गागन नदीको गिट्टी र बालुवा लगडी गदियानी जमदह सडकको बेसमा हाल्न मिल्दैन । त्यसलाई हामीले रिजेक्ट गरिदिएका छौं । त्यहाँ रातो ग्राभेल ओछ्याउनु पर्छ । गागन नदीको नदीजन्य पदार्थ सडकमा ओछ्याउन उपयुक्त छैन ।
लगडी गदियानी जमदह सडक निर्माण गर्ने ठेक्का लिएको कम्पनी जय सम्भु कन्सट्रक्सनले गागन नदीको गिट्टी बालुवा रिजेक्ट भएपछि उत्खनन् गरी क्रसर उद्योगहरुलाई बिक्री गर्न थालेको छ । कन्सट्रक्सन कम्पनीले गागन नदीको गिट्टी बालुवा सडकमा काम लाग्दैन भन्ने जान्दाजान्दै सुरु मै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयलाई ढाँटेर उत्खनन् इजाजत लिन सिफारिस लिएको देखिन्छ ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा झुटा विवरण पेस गरी सडक निर्माण प्रयोजनका लागि भनेर गागन नदीमा स्काभेटर चलाउने र उत्खनन् गर्ने इजाजत लिन सफल जय सम्भु कन्सट्रक्सन कम्पनीले गोलबजार नगरपालिकालाई प्रलोभन र प्रभावमा पारेर वातावरणीय अध्ययन सहितको इजाजत लिन सफल भएको छ ।
गोलबजार नगरपालिकाले २ हजार ६ मिटर लम्बाई १ सय मिटर चौडाई र २ मिटर गहिराईसम्म स्काभेटर लगाएर खन्ने इजाजत दिएको छ । तोकिएको क्षेत्रफल उत्खनन् गर्दा करिव २ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निस्कन्छ । लगडी गदियानी सडकमा ५० हजार घनमिटर मात्र आवश्यक पर्छ । जवकि खोलाको ठेक्का सम्झौता गर्दा स्काभेटर प्रयोग गर्ने शर्तनामामा उल्लेख छैन । सडकको नाम लगाएर जय सम्भु कन्सट्रकसन कम्पनीले अतिशय नदी दोहन गर्न लागेको छ ।
गोलबजार नगरपालिकाका मेयर श्याम कुमार श्रेष्ठ भन्छन् सडक निर्माणका लागि संघीय सरकाकरको सम्बन्धित मन्त्रालय , मधेश प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाबाट समेत लिखित अनुरोध आएकोले नियमानुसार वातावरणीय अध्ययन गरेर मापदण्ड भित्र रहेर नदीजन्य पदार्थ झिक्न अनुमति दिइएको हो । ५० हजार घनमिटर उत्खनन् गर्न कोदालो र बेल्चाबाट सम्भव नहुने भएकोले स्काभेटर प्रयोग गर्न इजाजत दिइएको हो । सडक निर्माणमा त गागन नदीको नदीजन्य पदार्थ काम नलाग्ने भयो नि भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले भने ७५ लाख मा ठेक्का लिएको छ । उसले आफ्नो पूजी त निकाल्छ नी ।
स्थलगत अनुगमनमा आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दहालले बताए अनुसार सडक जस्तो विकास कार्यको निर्माण सम्पन्न गर्न गिट्टी बालुवा चाहिनै नै भयो । आफ्नै ठाउँको विकास गर्नु पर्ने भएकोले मापदण्ड भित्र रहेर उत्खनन् गर्ने अनुमति दिइएको हो । यो माटो सडकमा काम लाग्दैन भन्ने सडक डिभिजनको भनाइ छ नि भन्ने प्रश्नमा प्रजिअ दाहाल भन्छन् क्रसरमा स्टोक गरेर प्रशोधन गरेर अनि सडकमा हाल्ने भनेका छन् ।
गगन नदीमा स्काभेटर लगाएर अनियन्त्रित उत्खनन् गर्न थालेपछि गुरुधाम गाउँका बासिन्दा भने चिन्तित भएका छन् । स्थानीय युवा दिनेश यादव भन्छन् गागन नदीको पश्चिमपट्टी हाम्रो गाउँ छ । पूर्वी किनारमा हाम्रो जग्गा जमिन छ । ५० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ दोहन गर्दा करिव ७ किलोमिटर लम्बाई ५० मिटर चौडाई र ३ मिटर गहिरो खडल बन्छ । एकै वर्षमा यतिधेरै नदी दोहन गर्दा गागन नदीले धार परिवर्तन गर्न सक्छ । नदी पूर्व फर्कियो भने हाम्रो जमिन कटान हुन्छ । पश्चिम फर्कियो भने नव निर्मित रंगशाला , सामुदायिक वन र गुरुधाम गाउँ नै कटानमा पर्न सक्छ ।
वडा नं. २ का वडाध्यक्ष सुकदेव सिंह भन्छन् ७५ लाख उठती रोयल्टीबाट ६० प्रतिशत वडा नं. २ को विकासका नगरपालिका दिन सहमत हुन्छ भने उत्खनन् गर्न दिन्छौ । नत्र भोलि देखि हामी रोकिदिन्छौ । हाम्रो वडा संकटमा पर्छ । वातावरणीय क्षतिको दुष्प्रभावमा पर्छ ।
वडा नं. २ कै युवा तथा वसन्त चौर सामुदायिक वनका सचिव माधव थपलिया भन्छन् कसरी वातावरणीय अध्ययन गरियो ? हामी स्थानीय गाउँले र वन समितिलाई जानकारी नै नदिई गुपचुप वातावरणीय अध्ययन गर्न पाइन्छ ? हामीले हाम्रो पक्ष राख्नै पाएनौ । नगरपालिका र ठेकेदारले मिलिभगत गरी गैर कानुनी रुपमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बनाएका छन् । यसलाई हामी अदालत र अख्तियारमा चुनौती दिन्छौ ।
