२२ अक्टुवार १९८७९ मा जव इरानी जनताको भिडले अमेरिकी दूतावासका ५३ जना कर्मचारीलाई बन्धक बनायो , संसारमा यो खबर डढेलो झै फैलियो । इरानले भगौडा तथा अपदस्थ इरानी शाह रेजा पहल्वी र उनले अमेरिकामा थुपारेको धन फिर्ता दिए मात्र अमेरिकी बन्धकहरुलाई मुक्त गर्ने शर्त राख्यो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले बन्धक बनाइएका आफ्ना नागरिक छुटाउन हरसम्भव कूटनीतिक प्रयास गरे । केही उपाय नलागेपछि उनले सैनिक परिचालन गर्ने निधो गर्दै भनेका थिए , एक जना अमेरिकी नागरिकलाई बचाउन सिंगो अमेरिका बलिदान हुन तयार छ । बन्धक मुक्त गर्न अप्रेशन इगल क्लाँ सञ्चालन गरियो । ४४४ दिनको प्रयास पछि ५३ जना बन्धक मुक्त भए । त्यसमा अमेरिकी सरकारको अर्वौ अर्व खर्च भयो ।
जिमी कार्टरको यो भनाइ निकै लोकप्रिय भयो । किनकि प्रत्येक नागरिक समुच्चा राष्ट्र हो अर्थात समष्टिगत राष्ट्र भित्र प्रत्येक नागरिकको उत्तिकै महत्व छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा आधारभूत मानव अधिकारको परिपालना र नागरिक सुरक्षामा संख्याको महत्व हुँदैन । एक जना मात्र नागरिक पनि विपद्मा फसेका छन् भने समुच्चा राष्ट्र लागेर भए पनि तिनलाई जोगाउनु पर्छ । थोरै घरधुरी र जनसंख्या छ भनेर आधारभूत मानव अधिकारजन्य सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउन कञ्जुस्याईँ गरिनु हुँदैन । राष्ट्रको प्रत्येक इन्च माटोमा प्रत्येक नागरिकको रगत पसिना मुछिएको छ । राज्यको श्रोतमाथि प्रत्येक नागरिकको हक छ ।
काकाकुल र कहालीलाग्दो तिर्खाको यथार्थ पीडा हो गोलबजार नगरपालिका वडा नं. ३ दमार गाउँको । यो गाउँमा ४०–५० घर दलित गरिब धरधुरीको बसोबास छ । तर खानेपानीको अभावमा उनीहरुको जीवनयापन अत्यन्त दुरुह र कष्टकर भएको छ । एक गाग्री पानी थाप्न २ घण्टा आउन जान र २ घण्टा पँधेरोमा उभिनु पर्छ । यस सम्बन्धी समाचार दावानल अनलाईनमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
कल्पना गर्नुहोस् गोलबजार नगरपालिकाका मेयर श्याम कुमार श्रेष्ठ , प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसीको बासस्थान वा टोलमा दमार जस्तै पानीको समस्या हुँदो हो । यी दुई महानुभाव स्वयं आफै वा उनीहरुका पत्नी नाम्लेभारी लगाएर पिठ्युँमा पानीको गाग्री बोकेर २ घण्टा पैदल हिँडेर पँधेरो धाउन परेको भए के हुन्थ्यो ? एक गाग्री पानी थाप्न दुई घण्टा उभिन परेको भए के हुन्थ्यो ? सातामा एक दिन मात्र नुहाउन पाउने भए के हुन्थ्यो ? एउटै उत्तर आउँछ ः गोलबजार नगरपालिकाको सम्पूर्ण बजेट खन्याएर सारा काम छोडेर पनि त्यो गाउँमा पानी पु¥याइन्थ्यो । तर गरिब दलित बसोबास गरेको दमार बस्ती एकातिर तिर्खाले छटपटाई रहेको छ अर्कोतिर गोलबजार नगरपालिका सम्भाव्यता अध्ययनको नाममा अल्याङ्ग टल्याङ्ग र विलम्ब गर्दैछ । यो विलम्ब र संवेदनहीनता एक प्रकारको कुसाशन हो । गैर जवाफदेहीपन हो र मानव अधिकारको उलंघन हो । स्मरण रहोस् शुद्ध खानेपानी सुविधाजनक रुपमा प्राप्त गर्नु जनताको आधारभूत मानव अधिकार हो । यसमा बहानाबाजी गर्नै मिल्दैन । यो नेपाली माटो र पानीमा जिउँदोमा लम्पसार परेर सुत्न मिल्ने र मर्दा गाड्न मिल्ने जति धर्ती तथा सास धान्ने एक मुठी पानीमा दमारका दलितहरुको मेयर साहेब जत्तिकै अधिकार छ ।
बजेट पुग्दैन भने अन्यत्रबाट कटौती गरेर दमारमा हाल । जसरी मैनावतीमा अन्यत्रबाट व्यवस्था गरेर बजेट हाल्यौ त्यसरी दमारमा पनि विनियोजन गर । यहाँ प्रविधि उपलब्ध छैन भने जहाँ प्रविधि पाइन्छ त्यहाँबाट ल्याउ । यहाँका प्राविधिकहरुले जानेनन् भने अन्यत्रबाट विशेषज्ञ बोलाउ , तर दमारलाई हर हालतमा पानी देउ । दलित गरिब भए पनि यो देशका नागरिक हुन् । शुद्ध खानेपानी सरल तरिकाले पाउने उनीहरुको आधारभूत मानव अधिकार हो । स्थानीय सरकार सेवामूलक संस्था ( निकाय ) हो । नागरिकको मानव अधिकार र सुरक्षा प्रकरणमा सरकारले नाफा घाटाको हिसाव गर्दैन र गर्न पाउँदैन । जनसंख्या गन्ति गरेर विकास बाँड्ने होइन । खास गरी मानव अधिकारसँग जोडिएको खानेपानीको सन्दर्भमा । एक जना नागरिकको लागि भए पनि पानीको व्यवस्था गर्नैपर्छ । लोकतन्त्र र सुशासनको आधारभूत सिद्धान्त तथा मान्यता यही हो ।
दमारमा पानीको आपतकाल छ । पानीको स्थायी समाधान नहुन्जेल गोलबजार नगरपालिकाले ट्यांकरमा ओसारेर भए पनि दमारमा खानेपानी पु¥याउन आवश्यक छ । यस्तो अभ्यास पानीको हाहाकार भएका भारतीय गाउँहरुमा भारत सरकारले रेल्वेमा पानी पु¥याउँछ । पानी बिना २४ घण्टा बाँच्न सकिन्न भन्ने जान्दाजान्दै असारसम्म परियोजना पर्खाएर दमारबासी कसरी बाँच्छन् ? मानवहन्तक चरित्र नदेखाउ । दमारमा तत्काल पानी पु¥याउ । दमारलाई तत्कालै पानी उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने आफूलाई कम्युनिष्ट मेयर भन्ने नैतिक अधिकार श्याम कुमार श्रेष्ठलाई रहने छैन ।