पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माणको ठेक्का लिएको चिनियाँ कम्पनीले गोलबजार नगरपालिकालाई आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ कै ८० लाख राजस्व तिर्न बाँकी छ । गागन खोला र घुर्मी खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ झिक्ने ठेक्का लए वापत ८० लाख राजस्व उक्त कम्पनीमाथि बक्यौता छ ।
बक्यौता राजस्व एक एक चुनदाम असुल उपर गर्नु पर्नेमा मेयर श्याम श्रेष्ठले ५० प्रतिशत राजस्व अर्थात ४० लाख रकम चीनियाँ कम्पनीलाई छुट दिने प्रस्ताव कार्यपालिका बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । वडाध्यक्ष बालकृष्ण गौतम भन्छन् , दुई महिना अघिकै कुरा हो – मेयर साहेबले प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो तर मैले राजस्व छुट दिन कानुनले मिल्दैन भनेपछि सो निर्णय हुन पाएन ।
यस प्रसंगमा मेयर श्रेष्ठसँग के भएको हो भनि प्रश्न गर्दा उनले भने चीनिया पक्षबाट सम्झौता अनुसार उत्खनन् गर्न नपाएको र त्यति धेरै रकम तिर्न सक्दैनौ छुट दिनु प¥यो भन्ने अनुरोध आएकोले छलफल गरिएको हो । तर महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट राजस्व छुट गर्न नमिल्ने भनेपछि हामी पछि हट्यौं । चीनिया कम्पनी स्वदेशी नागरिकको कम्पनी हो र ? विदेशी कम्पनीमाथि किन दया लाग्यो र ४० लाख रकम दान दिन खोज्नु भएको भनेर प्रश्न गर्दा मेयर श्रेष्ठ भन्छन् ८० लाख नै असुल नभएको बेला ४० लाख त आउँछ भनेर छुट दिन खोजेको थिएँ तर नमिल्ने रहेछ । तर सुत्रहरुको भनाइ छ मेयर श्रेष्ठ र चीनिया पक्षबीच सवार्थपूर्ण कुनै गोप्य सहमति भएको थियो ।
एक साता अघि दावानलले फेरि मेयर श्रेष्ठसँग चीनिया कम्पनीसँग रकम असुली भयो त भन्ने प्रश्न गरेको थियो । जवाफमा मेयर श्रेष्ठले भने चाइनिजहरु व्किल लिएर नगरपालिकामा आएका थिए । उनीहरु क्ै वकिलले रकम तिर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिएपछि अब छिट्टै तिर्छौ भनेका छन् । हामीले ताकेता गरिरहेका छौं ।
यो घटना सेलाउन नपाउँदै मारुती सिमेन्ट उद्योगसँग असुल गर्नु पर्ने ३६ लाख राजस्व ८ लाख मात्र असुलेर असारसम्मको भाका दिएर रोक्का रहेको काम फुकुवा गरिदिन मेयर श्रेष्ठले आदेश दिएका छन् । प्राप्त जानकारी अनुसार मारुती सिमेन्ट उद्योगले गोलबजार नगरपालिकालाई वर्षेनी ६ लाख रकम स्थानीय कर वापत तिर्नुपर्छ । विगत ६ वर्षदेखि जति ताकेता गरे पनि सो उद्योगले नगरपालिकालाई कर बुझाउन मानेको थिएन । कर बुझाउन अटेर गरेपछि तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्त कुमार पौडेल मारुती सिमेन्ट उद्योगलाई मालपोत तिरेको रसिद लयायत स्थानीय निकायबाट लिनु पर्ने सिफारिस दिन रोक लगाएका थिए । सिफारिस रोकिएपछि उद्योगको अन्य सरकारी काम गर्न गराउन बाधा प¥यो । मारुती सिमेन्ट उद्योगले ८ लाख रकम अहिले दिने , बाँकी रकम पछि दिने प्रस्ताव राखेपछि मेयर श्रेष्ठले रोक्का सिफारिस फुकुवा गरिदिनु भनेर आदेश दिए । तर पौडेलले मेयरको आदेश कार्यान्वयन गर्न मानेनन् । सुत्रले बताए अनुसार मेयर श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल बीच यस घटनाले मनोमालिन्य बढेको हो । पौडेलको ठाउँमा श्रीधर केसी आएपछि मेयर श्रेष्ठको आदेश कार्यान्वयन भयो । उद्योगले मात्र ८ लाख रकम तिरेर सिफारिस र अन्य रोक्का रहेको काम गराउन सफल भयो ।
स्थानीय युवा शिव नारायण यादव भन्छन् गरिब किसानहरुको ५ रुपैयाँ बक्यौता रह्यो भने नगरपालिकामा काम रोकिन्छ । तर मारुती सिमेन्ट उद्योगले ६ वर्षदेखि बाँकी राखेको ३६ लाख रकममा मात्र ८ लाख तिर्दा रोक्का काम फुकुवा हुन्छ ? वाह रे मेयर श्रेष्ठको सुशासन , क्या गजब छ !
युवा रामध्यानी यादव भन्छन् मारुती सिमेन्ट उद्योगलाई पैसाको के कमी छ ? किन दया देखाउनु पर्ने मेयर श्रेष्ठले ? चुनावमा गरेको सहयोगको गुणपैंचो कर उधारो राखेर तिरेको हुनुपर्छ । नगरपालिकाले पाउने राजस्व मेयरले दान र बक्सिस् जस्तै लुटाउन पाउँदैनन् । राजस्व उधारो हुन्छ भने गरिब , किसान र सामान्य व्यापारीले पनि उधारो राख्न पाउनु पर्छ ।
राजस्व छुटको तेश्रो घटना पनि प्रकाशमा आएको छ । गोलबजार गुदरी बजार र बाख्रा बजार ठेक्का लिने मानकी निर्माण सेवालाई १४ लाख राजस्व छुट दिने निर्णय कार्यपालिकाबाट गराउन मेयर श्रेष्ठ सफल भएका थिए । तर कसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको कारण १४ लाख राजस्व छुट दिने निर्णय बदर भएको छ । घटना विवरण अनुसार ठेकेदार र मेयर बीच भएको गोप्य सम्झौता अनुसार गुदरी बजारमा ९ लाख र बाख्रा बजारमा ५ लाख रकम राजस्वमा छुट दिन ठेकेदारले निवेदन दिए । मेयर श्रेष्ठले कार्यपालिका बैठकबाट छुट दिने निर्णय पनि गराए । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि त्यहाँबाट सोधनी भयो । न बन्दाबन्दी भएको छ , न हडताल भएको छ । विपद् पनि आइपरेको छैन अनि किन र के आधारमा राजस्व छुट दिने निर्णय गरिएको हो भनेर अख्तियारले सोधे पछि मेयरले पहिलेको निर्णय रद्द गरियो भनेर अर्को निर्णय गराई अख्तियारमा जवाफ पठाए ।
माओवादीका नेता रमचन्द्र सिंह भन्छन् कार्यपालिकामा भएजति सबै मेयरका हनुमान मात्र छन् कि कसो ? राजस्व छुट दिने गलत र गैर कानुनी प्रसताव ल्याउँदा विरोध नगरी लुरुलुरु कसरी सही गर्छन् वडाध्यक्षहरुले – बुझ्नै सकिएन । आफ्नो विवेक पनि त लगाउनु पर्छ । मेयर श्रेष्ठलाई मात्र के दोष दिनु कामकुरो हेर्दा त कार्यपालिकाका सबै उस्तै देखिन्छन् ।
