श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहा

गत साता डिभिजनल वन कार्यालय लहानले कर्जन्हा नगरपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष फणिन्द्र पोखरेल र क्रसर व्यवसायीलाइ पक्राउ गरी कारवाही चलाएकोले सम्पूर्ण सिरहा जिल्ला नै तरंगित भयो । वडाध्यक्ष थुनामा परेपछि कर्जन्हा नगरपालिकाका मेयर तथा एमाले पार्टीका नेता भोला पोखरेलको नेतृत्वमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग नै अवरुद्ध पारियो । एमालेका नेतागणबाट इलाका वन कार्यालय बन्दीपुर घेराउ गरियो । वडाध्यक्ष पोखरेललाई थुनामुक्त गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेलाई राजनीतिक दबाब प¥यो । उहाँले भनिदिनुभयो वन अधिकृत सुजित कुमार झाले अधिकार क्षेत्र नाघेर काम गरेका छन् । वडाध्यक्षलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नुपर्छ । प्रजिअको दबाब पछि वडाध्यक्ष पोखरेललाई रिहा गर्न वन अधिकृत बाध्य भए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु

हेर्नुहोस् तस्बिर नं. १ र २ ः १३२ केवी हाइटेन्सन विद्युत प्रसारण लाइनको पोल हो भन्ने कुरा तस्बिर हेरेपछि बताइ रहनु नपर्ला । सालको रुख देखेपछि जंगल क्षेत्र हो भन्ने कुरा पनि बखान गर्नु परेन । यो पोल र सालको रुख धनगढीमाई नगरपालिका वडा नं. ८ कसहा गाउँदेखि उत्तर ( राजमार्गदेखि ५०० मिटर उत्तर ) मा अवस्थित छ । क्रसर व्यवसायीले यो पोल र रुख वरिपरी करीव ५० विगहा जमिनमा उत्खनन् गरेको छ । उत्खनन् पश्चात पोल ढल्ने स्थिति देखापरेपछि लाखौं रकम खर्चिएर विद्युत प्राधिकरणले ढुंगाको क्रेटिङ्ग गरेर पोल जोगाएको छ । तर ठूलो वर्षा भएर अधिक पानी बग्ने वा जम्ने स्थितिमा यो पोल जुनसुकै बेला गल्र्याम्म ढल्न सक्छ । यो पोल ढल्यो भने हुने क्षतिको आकलन नै गर्न सकिदैन ।

यो क्रसर व्यवसायीसँग कानूनी रीत पु¥याएर उत्खनन् गर्न लिएको इजाजत पत्र पनि छैन । उनीसँग घुस खुवाएर रीत नपु¥याई लिइएको अनुमति पत्र भने अवश्य छ । गैर कानूनी रुपमा स्वीकृत गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन ( आईई ) कागज पनि छ । हामी पत्रकारले यहाँ गएर तस्बिर खिच्न पनि ज्यानकै बाजी थाप्नु पर्छ । क्रसर व्यवसायीले खाडलमा पुरिदेलान भन्ने डर हुन्छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु , कानूनमा एक मिटर भन्दा गहिरो खन्ने इजाजत हुँदैन तर यहाँ १० मिट देखि १५ मिटरसम्म गहिरो खनिएको छ । हाइटेन्सन विद्युत प्रसारण लाइनको पोल र सालको रुखहरु देख्दा देख्दै कसरी र किन स्थानीय सरकारले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन ( आईई ) स्वीकृत ग¥यो ? किन र कसरी खानी सञ्चालन तथा क्रसर राख्ने इजाजत दियो ? यी प्रश्नहरु टडकारो छन् । तर जवाफ कसले दिने ? यसरी सार्वजनिक राष्ट्रिय सम्पत्ति र संवेदनशील विद्युत पूर्वाधार नष्ट हुने गरी उत्खनन् गर्न इजाजत दिने स्थानीय तह र आईई गरिदिने प्राविधिकलाई कारवाही कसले गर्ने ?
जिल्लाभरको प्रमुख प्रशासन केन्द्र भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतले तपाईँ नै जिल्लाका प्रमुख प्रशासक हुनुहुन्छ । यसमा तपाईँको भूमिका र कानूनी दायित्व के हो ? दर्जनौ पटक अनुगमन गर्न र अवैध उत्खनन् गरी थुपारेको गिट्टी, बालुवा,ढुंगा र ग्राभेलको स्टक प्रमाणित गरि वैध बनाइदिन तपाईँ र तपाई अघिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा तिनका प्रतिनिधिहरु यस ठाउँमा पुगेकै हुनुपर्छ । प्रकृति विनासको यो विद्रुप लीला र राष्ट्रिय सम्पत्ति बर्बादीको यस्तो दृश्य देख्दा तपाईँहरुको मन पोल्दैन ? यिनीहरुलाई कानूनको डोरीले पाता कस्ने आफ्नो उत्तरदायित्व महसुस हुँदैन ? यसरी जिल्लामा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहँदा र सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिको विनास हुनेगरी उत्खनन् गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत अन्य सरोकारवाला तथा अनुगमनकारी सम्बद्ध निकायहरु के हेरेर बसेका थिए ? जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका के थियो ?

सिडियो साहेव नदीजन्य उत्खनन्बाट निस्कने गिट्टी , बालुवा , माटो र ग्राभेलको अर्थ राजनीति सबैलाई थाहा छ । अवैध र अनियन्त्रित दोहनले हुने वातावरणीय क्षतिबारे पनि सबै जानकार छन् । तर बुझेर पनि बुझ पचाए पछि आम जनताको के लाग्छ र ! खानीबाट स्काभेटरले खनेर ट्रिपरमा लोड भएपछि गिट्टी , बालुवा, माटो र ग्राभेल द्रव्यमा परिणत हुन्छ । यो अवैध गोरखधन्दाबाट निसृत हुने आम्दानीको हिस्सा जिल्ला स्थित सुरक्षा निकाय , प्रशासन , विकासे अड्डाका हाकिमहरुको खल्तीमा पनि पुग्छ । मुखले खाएर आँखा लजाउनै प¥यो । हसुर्ने र धन कमाउने मात्र लक्ष्य भएका जनप्रतिनिधिहरुलाई भोलिका दिनमा आउने प्राकृतिक विपद्सँग सरोकार भएन । आफ्नो भुँडी भरिएपछि समाज र प्रकृति भर्सेला परोस् । स्थानीय प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रशासकहरु पनि केही समयका लागि शासन प्रशासन हातमा लिएर बसेका हुन्छन् । भोलि सरुवा भएर कहाँ पुगिन्छ । बसुञ्जेल स्थानीय प्राकृतिक श्रोतको दोहनबाट प्राप्त हुने नाजायज तथा अतिरिक्त आम्दानी किन छोड्ने ?

धेरै समय पछि एक जना सरकारी अधिकारी डिभिजनल वन कार्यालय लहानका प्रमुख सुजित कुमार झाले प्रकृति विनासको विद्रुप लीला तथा गैर कानूनी धन्दा रोक्ने उत्तरदायित्व सम्झेका थिए । उनले अवैध दोहन र उत्खनन् रोकेर चुरे तथा वन क्षेत्र जोगाउने अठोट देखाए । जनप्रतिनिधि र क्रसर व्यवसायीहरुको अनैतिक साँठगाँठ तोड्ने र अवैध उत्खनन् गर्नेहरुलाई कानूनको डण्डा भिडाउने सुरुवात गरेका थिए । तर सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र देव पाण्डेले वन अधिकृतको सत्प्रयासलाई रोक्ने कलुषित कार्य गर्नुभएको छ ।

सिडियो साहेवले भन्नुभयो , वन अधिकृतले अधिकार क्षेत्र नाघेर वडाध्यक्षलाई थुनेका छन् । वडाध्यक्षलाई तुरुन्त रिहा गर्नुपर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै यस्तो दबाब दिएपछि वन अधिकारी गल्नै प¥यो । उता राजमार्ग बन्द गर्ने अराजक दबाबले कानूनको कार्यान्वयनमा अर्को गतिरोध पैदा ग¥यो । तर म प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सोध्न चाहान्छु , नेपालको कुन कानूनको कुन दफामा वडाध्यक्षलाई डोजर लगाएर उत्खनन् गर्न इजाजत ( स्वीकृती प्रदान गर्ने अधिकार ) दिएको छ ? कृपया बताइदिनु होला । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु चुरे र वन क्षेत्र मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा क्रसर व्यवसायीहरुले गरेको अवैध तथा अनियन्त्रित दोहनले प्रकृतिको विनास गर्दैछ । वातावरणीय क्षयीकरणबाट भयानक विपद् र संकट आइलाग्ने खतरा छ । क्रसर व्यवसायी र जनप्रतिनिधिहरुको साँठगाँठबाट हुने उत्खनन्को कालो कर्तुतलाई रोक्न स्थानीय प्रशासन सकृय होस् ।

बोधार्थ ः
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहा
जिल्ला समन्वय समिति सिरहा

अर्जुन थपलिया
सञ्चारकर्मी