डिभिजनल वन कार्यालय लहानले लहान र धनगढीमाई नगरपालिकाका दुई जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरुद्ध वन क्षेत्र भित्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न ठेक्का लगाएको र इजाजत दिएको कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको समाचार सार्वजनिक भए पछि सिरहाको राजनीतिक र प्रशासनीक वृत्तमा भूइँचालो आए जस्तै भएको छ । डिभिजनल वन कार्यालयले थुनामा राखी मुद्दा चलाउने सुइँको पाएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत द्वय फरार रहेको डिभिजनल वन अधिकृत सुजित कुमार झाले बताउनु भएको थियो । तर अधिकृत झाको उपरोक्त कथनलाई चुनौती दिदैं धनगढीमाई नगरपालिका र लहान नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु क्रमश ओम प्रकाश महतो र राजु प्रसाद साहले गत आइतबारदेखि नै आ–आफ्नो कार्यकक्षमा उपस्थित भएर कामकाज सञ्चालन गरिरहनु भएको छ । वन अधिकृत झाले पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानमा तान्ने बताउनु भए पनि कथन अनुसार कार्यान्वन गर्न सक्नुभएको छैन ।
यसैबीच गत आइतबार धनगढीमाई नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले वन अधिकृत झाको कदमलाई चुनौती दिंदै एक प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशन गरेको छ । प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रदान गरेको कानूनी अधिकारमा टेकेर धनगढीमाई नगरपालिकाले खोला ठेक्का लगाएको हो । डिभिजनल वन कार्यालय लहान र सो कार्यालयका अधिकृत झाले अधिकार क्षेत्र बाहिर गई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न मिल्दैन । विज्ञप्तीमा नगर प्रमुखसँग समन्वय नगरी धनगढीमाई नगरपालिकामा कुनै पनि गतिविधि नगर्न डिभिजनल वन कार्यालयलाई घुमाउरो भाषामा सचेत गराइएको छ । सुत्रहरुले जानकारी दिए अनुसार धनगढीमाई नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले अधिकार क्षेत्र मिचेको भन्दै डिभिजनल वन कार्यालय लहान विरुद्ध पुनरावेदन अदालत राजविराजमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
धनगढीमाई नगरपालिकाले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेकोे भोलिपल्ट डिभिजनल वन कार्यालय लहानले पनि प्रतिउत्तर दिने गरी अर्को प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको छ । धनगढीमाई नगरपालिकाले दावी गरेको कानूनी अधिकारको खण्डण गर्दै वन कार्यालयले आधा दर्जन कानूनका दफाहरु उल्लेख गरेर आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कानूनी हैसियत प्रष्टयाएको छ । डिभिजनल वन कार्यालय लहानले प्रेस विज्ञप्तीमार्फत वन तथा चुरे क्षेत्र भित्र कुनै पनि निकायले गर्ने अतिक्रमणलाई सहन नगरिने प्रष्ट पारेको छ । उपरोक्त दुई प्रेस विज्ञप्तीको मजबुन पढदा अधिकार क्षेत्रको दावीमा मत नमिलेको मात्र होइन एउटा निकायले अर्को निकायलाई चुनौती दिएर सचेत गराएको बुझिन्छ ।
यसैबीच डिभिजनल वन कार्यालयले लहानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु प्रसाद साहको कार्यकालमा खुट्टी खोला ठेक्का नलागेको देखिएकोले उनीभन्दा पहिलेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभद्रा गौतमलाई अनुसन्धानमा तान्ने गरी फाइल खडा गरिएको बताएको छ ।
दुई नगरपालिका र डिभिजनल वन कार्यालय लहानबीच विज्ञप्ती हानाहान हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाको कान ठाडो भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा जिल्ला स्तरीय अधिकृतहरुको बैठकमा यो बिबाद र ऐजेण्डा उठेको छ ।
एक सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई विज्ञप्तीको झटारो हान्ने गरे पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत द्वयलाई पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानमा तान्ने अडानबाट डिभिजनल वन कार्यालय पछि हटेको छैन । एक फोरेष्टरले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए अनुसार पक्राउ गर्ने उचित स्थान र समयको तारतम्य मिलाइदैछ । उनले भने हेर्दै जानुस् पक्का पक्राउ गरिने छ । यता आफ्नो कार्यालयमा हाजिर भए पनि दुई नगरपालिकाका अधिकृतहरु पक्राउ पर्ने भयले खुला रुपमा घुम्न नसकेको सुत्रहरुको दावी छ ।
अकुत फाइदाको अर्थराजनीति
पूर्व पश्चिम राजमार्गको कमला कोशी खण्ड निर्माण भइरहेको र उपरोक्त निर्माण कार्य चाइना रेल्वे कम्पनीले ठेक्कामा लिएको छ । उपरोक्त निर्माण कार्यका लागि विपुल परिमाणमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेल चाहिन्छ । चाइना कम्पनीलाई उपरोक्त नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न अनियन्त्रित र अवैध दोहन नगरी ढुंगा, गिट्टी , बालुवा र ग्राभेल पु¥याउनै सकिदैन । पर्याप्त मात्रामा नदीजन्य पदार्थ उतखनन् गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्नै पर्ने हुन्छ । अवैध र अनियन्त्रित उत्खनन् तथा दोहनका लागि चाइना कम्पनीले ठेकेदारमार्फत नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, तथा प्रशासकीय प्रमुख र जिल्लाका सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुलाई ठूलो नजराना चढाउने गरेका छन् । तर बीचैमा वन अधिकृतले चुरे संरक्षित क्षेत्र तथा वन क्षेत्रबाट उत्खनन् कार्य रोक्ने गरी कठोर कदम चालेपछि जिल्लाको राजनीतिक र प्रशासनीक वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ । डिभिजनल वन कार्यालय र त्यहाँका अधिकृतलाई पछाडि हट्न जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरुबाट व्यापक दबाब दिन थालिएको सुत्रहरुको भनाई छ । अब डिभिजनल वन अधिकृत आफ्नो अडानमा कायम रहेर अवैध तथा अनियन्त्रित चुरे दोहन बन्द गराउँछन् वा मिलोमतो गरेर कारवाही फिर्ता लिन्छन् ? हेर्न बाँकी छ ।
