अर्जुन थपलिया

कानुन बमोजिम पाउनु पर्ने १६ महिनाको भत्ता असुल उपर गर्न गोलबजार नगरपालिकाका ७० जना पूर्व जनप्रतिनिधिहरु आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् । जेठ लाग्नैबित्तिकै पूर्व जनप्रतिनिधिहरु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष अगाडि धर्ना बस्ने र निजलाई काम गर्न नदिने भएका छन् । कानुन बमोजिम पारिश्रमिक असुल नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने र त्यसको लागि अनसनसम्म बस्ने पीडित पूर्व जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । उनीहरुले झुटा आश्वासन खप्दा खप्दा आफूहरुको धैर्यताको बाँध भत्किएको र अब हदैसम्मको आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।
२०७४ भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल समाप्त भएर नयाँ निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधि चुनिएको पनि एक वर्ष पूरा भयो । तर विगत कार्यकालकै जनप्रतिनिधिहरुकै १६ महिनाको तलब र भत्ता भुक्तानी नदिएर बाँकी राखिएको छ । कुशासनको यो कुरुप अभ्यास गरिएको स्थानीय तह हो गोलबजार नगरपालिका । यस्तो अन्यायपूर्ण कृत्य गर्ने “मास्टर माइन्ड ” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् अनन्त कुमार पौडेल ।

पूर्व जनप्रतिनिधिहरु भन्छन् , “२०७७ माघ देखि २०७९ बैशाखसम्मको ७० जना जनप्रतिनिधिहरुलाई १६ महिनाको तलब र भत्ता प्रदान गरिएन । ” दिनदिनै भाका सारियो । भाका माथि भाका राखियो । राजस्व उठेपछि दिन्छौ भन्दै विलम्ब गर्दै लगियो । कानुन बमोजिम दिनै पर्ने तलब भत्ता करिब १ करोड ७५ लाख भुक्तानी दिइएन । चुनाव पछि पनि पुराना जनप्रतिनिधिको तलब र भत्ता भुक्तानी दिएर मात्र नयाँलाई दिन्छौं भनेर नयाँ मेयर श्याम कुमार श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्त कुमार पौडेलले पटक–पटक आश्वासन दिए तर त्यसको कार्यान्वयन कहिल्यै भएन ।

गोलबजार नगरपालिका वडा नंं २ की पूर्व वडा महिला सदस्य रुपा आलेले भनिन् , ‘ हाम्रो कार्यकाल समप्त हुनु ६ महिना अगावै निर्वाचन भयो । हामीले कानुन अनुसार पाउने सेवा सुविधा माग गरेका थियौं । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको थियो । तपाईंहरुको सेवा सुविधा हामी जसरी पनि उपलब्ध गराउँछौं भनेर प्रतिवद्धता गर्नुभएको थियो । पछि हाम्रा साथीहरु माग गर्न जाँदा पनि हालका मेयर साहब श्याम कुमार श्रेष्ठले सकारात्मक रुपमा लिनु भएको छ । हामी खातामा रकम हालिदिन्छौ भनेर फर्काइयो । तर एक वर्ष बित्यो हामीलाई हाम्रो सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएन ।

’ । आलेले भनिन् –अधिकृतहरुको गोजीबाट जाने होइन । कानुन बमोजिम नेपाल सरकारले दिने सेवा सुविधा नदिनुले हामीलाई मर्का परेको छ । अब हामी साथीहरुसँग सल्लाह गर्दैछौं । जे गर्नु पर्छ गर्छौ तर सेवा सुविधा लिएरै छाडछौं । आलेले भनिन् , “तिम्रो हातको लड्डु मैले खोसेर खाइदिए , तिमी किन रुन्छौ ” भन्ने् जस्तो व्यवहार छ पौडेलको ।

पूर्व जनप्रतिनिधि वडा नं. ९ की जगतीदेवी महरा भन्छिन् , “ ” पटक पटक कार्यपालिका बैठकमा हामीले हाम्रो तलब भत्ता माग्यो । तर भाका राख्दै टार्दै गरियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले माइन्युट गरेर लिखित रुपमा तलब भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ । अब सल्लाह मुखले तलब, भत्ता उपलब्ध गराउँछन् भने ठीक छ, नत्र हामी उहाँको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्छौ ।

पूर्व जनप्रतिनिधि वडा नं. ४ की निर्मलादेवी महरा भन्छिन् , “ पहिलेका अधिकृत हुँदासम्म हामीले नियमित तलब र भत्ता पायौं । तर अनन्त कुमार पौडेल आउनु भएपछि हाम्रो पारिश्रमिक रोकियो । दिन्छौ दिन्छौ भन्ने तर नदिने । अब ताला किन्छौ र हाकिमको कोठामा तालाबन्दी गर्छौ । ”

पूर्व जन्प्रतिनिधि रुपा देबी चौधरी भन्छिन् , पटक पटक कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय भएर पास गरिएको छ । भाका सार्दा सार्दै अर्को चुनाव आयो । त्यसपछि पनि हामीलाई हाम्रो सुविधा दिने भनियो । अब एक वर्ष बित्यो । अब हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौं । जे गर्नुपर्छ गर्छौ । तर खटिएको तलब भत्ता छाडदैनौं ।

पूर्व जनप्रतिनिधि सवरण देवी सदा भन्छिन् , “ पूर्व मेयर देवनाथ साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्त कमार पौडेललाई हामीले बैठकमा बारम्बार भन्यो । उहाँहरुले चिन्ता नगर्नुस , राजस्व उठनासाथ तलब भत्ता दिन्छौ भन्नुभयो । तर अहिले अर्को चुनाव भएको पनि एक वर्ष बित्यो । हामीले १६ महिनाको पारिश्रमिक पाएका छैनौ । अब हामी चुप लागेर बस्दैनौ ” जुन हदसम्म जानुपरे पनि जान्छौं तर आफ्नो हक लिएर छाड्छौं । जेठ लाग्नासाथ हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौ । हामी पीडितहरु सरसल्लाह गर्दैछौं ।

यस प्रकरणबारे पूर्व मेयर देवनाथ साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलको राय बुझ्न खोज्दा उनीहरुसँग सम्पर्क हुन सकेन ।