अर्जुन थपलिया

दरवारको पटाङ्गिनीमा बाँसको करङ्ग ( डाँडाभाटा ) माथी प्लाष्टिकको सामियाना हालेर कचहरी बनाइएको छ । १५÷२० जना बस्न मिल्नेगरी वरिपरी प्लास्टिकका कुर्सी राखिएका छन् । एकाछेउमा अलि फरक गद्दाबाल कुर्सी छ । त्यसमा माननीय नेता ज्यु बस्नुहुन्छ । उपस्थित दुखिया , आकांक्षी तथा फिरादीहरु घण्टौसम्म नेता ज्युलाई कुरेर बसेका हुन्छन् । सफा शुभ्र परिधानमा हातमा मोटो डायरी लिएर नेता ज्यु गद्दाबाल कुर्सीमा विराजमान हुनु अघि नै उपस्थित सबै याचकहरु उभिएर करजोरी गर्छन् । नेता ज्यु बसेपछि सुरु हुन्छ बिन्तिभाउ । हजुर मेरो पेशी भोलि छ । न्यायधिशलाई फोन गरिदिनु प¥यो । नेता ज्यु भन्नुहुन्छ ए फलानो ! मुद्दा नं. टिप । डायरीमा टिप्ने दुई जना हुन्छन् । बादी ,प्रतिवादी , कति नं. न्यायाधीशको इजलाशमा छ टिपेर राखिन्छ । सिफारिसका आकांक्षीले टिपाउँछन् । अलि जघन्य प्रकृतिका अपराधका वा ठूला शक्तिशाली मान्छेका मुद्दा छन् भने भित्र मसनदबाला खाट भएको स्थानमा बोलाइन्छ । गोप्य रुपमा मुद्दाका व्यहोरा सुनिन्छ । कसैको मुद्दामा उसैका मुखेञ्जेली तुरुन्तै न्यायधीशलाई फोन गरिन्छ । कुनै मुद्दामा शन्ध्याकालीन समयमा गोप्य रुपमा फोन गरिन्छ । फोन गरिदिएको जानकारी सिफारिस गरिमाग्नेलाई पनि दिइन्छ । कोही लोकसेवा पास गराउन टिपाइरहेका हुन्छन् । कोही प्रहरीको फन्दाबाट उम्किन सिफारिस गराइ माग्छन् । कोही विकास माग्न सिफारिस गराउँछन् ।

दरवारको विशेषता के हो भने कचहरीमा गएका जति कोही पनि निराश भएर फर्किदैनन् । सबैको फरियाद सुनिन्छ । टिपिन्छ । टिप्ने क्रममा महिनामा एउटा डायरी भरिन्छ । दरवारले हरेक कुराको रेकर्ड राख्छ । सिफारिस गरे वापत नजराना लिइन्छ कि लिइदैन पत्ता लगाउन कठिन छ । किनकि दरवार भन्छ हामीले आजसम्म कसैसँग एक पैसा लिएका छैनौं र लिदैनौं । सिफारिस गराइ माग्नेले पनि भन्दैनन् । तर दरवार त्यति उदार पनि छैन । नेकी कर दरियामे डाल को नीति छैन । डायरीमा टिपिएका नाम ठेगाना चुनावका बेला पल्टाइन्छ । सिफारिसको गुणपैंचौ मागिन्छ । जनताले पनि सम्झिन्छन् र लोकप्रिय जनसेवी नेता भनेर भोट हाल्छन् ।

ऐश्वर्या रायको तिलस्मी सुन्दरताको रहस्य लक्स साबुन भए जस्तै दरवार र माननीय नेता ज्युको लोकप्रियताको रहस्य सिफारिस हो । राज्यका अंग र हरेक निकायमा जनताको काम अल्झिन्छ । अन्य दलका नेताहरु जनताको काममा प्रशासनयन्त्रलाई पैरवी र सिफारिस गर्ने अभिभारा बोक्न तयार छैनन् । सरकारी काम रोकिएको , जागिर नपाएकाहरु , कानूनी फसादमा परेकाहरु कसलाई भन्न जाने ? एकमात्र विश्वासिलो र भरपर्दो नेतको दरवार÷ कचहरीमा पुग्छन् । त्यहाँ पुगेर फर्किनेहरु भन्छन् कृष्णचरण सानेभाईको गुण यिनमा सरेको छ । आज सिरहामा यिनी बरावर खदिलो , भरिलो , वजनदार र शक्तिशाली नेता अर्को छैन । यिनको दौराको फेर समाइ राख्नुपर्छ । बेला कुबेला राज्य वा अन्य कुपित शक्तिको कोपभाजनमा परेको समयमा यिनैले उद्धार गर्छन् । खिरौना, औरही, मटियर्वा लगायतका दरवारहरु कि त निष्प्रभावी भएका छन् वा सबैको पहुँचमा रहेनन् । जिल्लाको सारा सिफारिसको भार यही कचहरीमा थपिएको छ । डर र आशा मिश्रित जनमानसमा दरवार संकटमोचन भएर उभिन्छ । नेता ज्यु यदाकदा फिराद सुन्न र सिफारिस गर्न यति व्यस्त बन्नुहुन्छ कि बिहानको खाना बेलुका खानु पर्ने स्थिति आउँछ । सजिलो त उनलाई पनि छैन तर दरवारको शक्ति र लोकप्रियताको श्रोत र आधार यही हो । उता राज्यका अवयवमा बसेकाहरु पनि दरवारको दयाका याचक बनेर बसेका हुन्छन् । मृदुभाषी नेता ज्युको व्यक्तित्व उनीहरुका लागि ग्राह्य र पाच्य छ । गैरकानूनी सिफारिस पनि सजिलै कवुल र कार्यान्वयन हुन्छ । सुशासनको हत्या भए पनि नेता ज्युको विश्वास र छविमा भने श्रीवृद्धि हुनजान्छ ।

हामीले ल्याएको लोकतन्त्र त्यति सुन्दर भएन जहाँ राज्यका अंगहरु कानूनद्वारा निर्धारित कार्यविधि अनुसार स्वचालित रुपमा चलोस् । कसैको सिफारिसको दरकार नपारोस् । सिफारिस नसुनियोस् । हामीले यस्तो प्रणाली विकसित गर्नै सकेका छैनो । फलतः सिफारिस गर्ने नेतालाई जनसेवी भन्छौं । सिफारिस गर्ने नेताले पनि आफूलाई जनताको मसिहा बनेको ठान्छन् । परिणाम यति भयावह छ कि अदालत अब सामियाना भित्रको कचहरीको छायाँमा परेको वस्तुस्थिति देखा पर्दैछ । किनकि सर्वाधिक फोन सिफारिस यही कचहरीबाट जान्छ । न्याय मर्दैछ । अमुक पार्टीका कार्यकर्ताहरुले मात्र मुद्दा जित्ने संभावना बढेर गएको छ । अदालतमा फैसला हुन्छ तर इन्साफ हुँदैन । प्रहरी कार्यालयहरु प्नि यही कचहरीको प्रभावमा छन् ।

अधिवक्ता तथा नेपाल वार एसोसिएसन सिरहा शाखाका सचिव गोपी प्रसाद सिंहलाई हामीले सोध्यौ , “ न्याय सम्पादनमा वार र वेञ्च दुबैको भूमिका हुन्छ तर विद्वान अधिवक्ताहरुको भूमिका भन्दा बिचौलियाहरुको न्यायमा चलखेल बढी छ भन्ने आम चर्चा छ , के भन्नुहुन्छ ? ” । उहाँले उत्तरमा भन्नुभयो हो बिचौलियाहरुको चलखेलले न्याय सम्पादन प्रभावित छ भनेर हामीले पनि सुनेका छौं , बुझेका छौं । न्याय सम्पादनमा बिचौलिया हावी भयो र इन्साफ प्रभावित भयो भन्ने कुरा जाँचबुझ गर्न गठित कार्की समितिको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । त्यसकारण अहिले सुधारका लागि गोलाप्रथा प्रणाली लागू भएको छ । यसले केही हदसम्म नियन्त्रण गरेको छ ।

हामीले प्रश्न थप्यौ – सिरहा जिल्लामा भएका राजनीतिक दलका नेता, माननीय ज्युहरु र अन्य प्रभावशाली तथा हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरुले खुलमखुला न्यायधीशहरुलाई फोन गरेर मुद्दा जिताउन सिफारिस गरेको चर्चा छ ? प्रतिउत्तरमा सिंहले भन्नुभयो हाम्रा क्लाइन्टहरुले पनि हामीलाई भन्छन् हामी नेता ज्युहरुबाट न्यायाधीशलाई फोन गराउँछौं । तर नेता ज्युहरुले बुझ्नु पर्ने हो फोन गरेर न्यायलाई प्रभावित पार्नु हुन्न । कानून बमोजिम हुन दिनुपर्छ । तर कुन कुन नेताले फोन गर्छन् त्यसबारे आपूmलाई ज्ञात नभएको उनको कथन थियो । तर हामीले पनि अनुभूति गरेका छौ । कुनै कुनै मुद्दा अप्ठ्यारो स्थितिमा फैसला भएका छन् । त्यसले हामीलाई पनि आश्चर्यमा पार्छ । तर कानूनको दुईतिर धार हुन्छ । फोनकै कारण इन्साफमा असर परेको दाबी गरिहाल्न पनि मिल्दैन । हामी नेतृत्वमा आए पछि वारमा र वार तथा वेञ्चको बीचमा स्वच्छ न्याय सम्पादनका लागि छलफलहरु आयोजना गरेका छौं ।

त्यसैगरी नेपाल वार एसोसिएसन सिरहाका अध्यक्ष मदन कुमार साहलाई हामीले सोधेका थियौं , समान प्रकृतिका कुनै मुद्दा रकेटको गतिमा फैसला हुन्छ तर उस्तै प्रकृतिका अर्को मुद्दा वर्षौसम्म फैसला हुँदैन । किन त्यस्तो हुन्छ ? उहाँले उत्तर दिनुभयो पहिले एउटै इजलाशबाट मुद्दा हेरिन्थ्यो । अहिले वण्डा हुन्छ । गोला हालिन्छ । कहिलेकाहीँ आदेश भएको हुन्छ तर कार्यान्वयनमा ढिलाई हुन्छ । त्यसमा हामीले कुनै द्रुतगतिमा र कुनै सामान्य गतिमा किन फैसला भयो भन्न मिल्दैन । विभिन्न कारण हुन्छन् ।

हामीले दोश्रो प्रश्न तेस्र्यायौं – सिंगो नेपालमा न्याय प्रणाली बिचौलियाको कारण ध्वस्त भएको र न्यायालयमाथि नागरिकहरुको भरोसा टुट्दै गएको आमधारणा छ । के भन्नुहुन्छ ? प्रतिउत्तरमा अध्यक्ष साहले भन्नुभयो सेवाग्राही दोषी छन् । उनीहरु न्याय किनिदिनुस् भन्न बिचौलिया समक्ष पुग्छन् । बिचौलिया नजिक किन जाने ? हामी स्वच्छ भए मात्र न्यायालय स्वच्छ हुन्छ । बिचौलिया को हुन् र को को छन् हामीलाई थाहा हुँदैन । हामी चिन्दैनौ । उहाँले थप्नुभयो सिरहा जिल्ला अदालतमा बोक्सीको आरोप र बलात्कार जस्ता मुद्दामा थुनछेकको आदेशमा कम संख्यामा अभियुक्तहरु तरिखमा छुटेका छन् । बढीजसो पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाइएको छ । कुनै कुनै जित्ने मुद्दा हारेको हार्ने मुद्दामा जित्ने भएको देख्दा चकित हुने अवस्था आउँछ ।

हामीले नेपाल वार एसोसिएसन सिरहाका उपाध्यक्ष अरुण कुमार यादवलाई सोधेका थियौं – कुनै हाइप्रोफाइल व्यक्ति अभियुक्त बनाइएको फोजदारी मुद्दामा सरकारी वकिल र प्रहरी मिलेर मुद्दा कमजोर बनाउने र इजलाशमा पनि तारतम्य मिलाएर एकै दिनमा पेस हुने र सोही दिन तारिखमा छुट्ने गरेको सुनिन्छ , देखिन्छ – के भन्नुहुन्छ ? उहाँले उत्तर दिनुभयो , सामान्यतया पटक पटक म्याद थप गरेर २५ दिन भित्र मुद्दा ल्याइन्छ । तर अत्यन्त फास्ट गतिमा आयो भने कतै न कतै दायाँ वायाँ भएको कुरा बुझ्नुपर्छ । प्रतिवादी पक्राउ नपरेको मुद्दामा उसलाई फरार घोषणा गरेर अभियोग ल्याउने गरिन्छ । त्यसमा प्रतिवादी एकै पटक अदालतमै उपस्थित हुने र थुनछेकको वयान, बहस भएर तारिखमा छुट्ने कुरा कानूनसम्मत नै हो । यसमा अन्यथा भन्न मिल्दैन । कानून मै त्यस्तो व्यवस्था छ । यादवले भन्नुभयो मूल कुरा न्यायाधीश नियुक्ति प्रकृया शुद्ध र पवित्र नभएसम्म न्याय प्रणालीमा सुधार हुन सक्दैन । लगानी गरेर न्यायधीश भएपछि लगानी उठाउने मनशाय हुनु अवस्वयंभावी हुन्छ । यसरी न्यायालयको गरिमा बचाउन सकिन्न ।

महिला हिंसा विरुद्ध संघर्षरत र महिला अधिकार प्रचलनका लागि सकृय अधिकारकर्मी ( जसले दर्जनौ पीडित महिलालाई इन्साफ दिलाउन पैरवी र सहजिकरण गरिरहनुभएको छ ) श्याम कुमारी साहलाई हामीले सोध्यौं – सिरहामा महिला हिंसा विरुद्ध ( खासगरी बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा ) न्याय सम्पादनको हविगत के छ ? उहाँले भन्नुभयो पीडित महिलाका लागि न्यायमा पहुँच पु¥याउन वकालत गरिरहेको संस्थामा कार्यरत छु । मेरो अनुभवमा थुप्रै बलात्कारको घटनामा पीडित महिलाहरुले न्याय नपाएको देखिन्छ । लहानमा भएको एउटा बलात्कारको घटना , मौलवीले बालिकालाई बलात्कार गरेको घटनामा लामो समयसम्म फैसला नै भएन । धेरै पटक मुद्दाको पेशी झारेर विलम्ब गरियो । फैसला भएपछि पिडकलाई सफाई दिइयो । जवकि हरेक प्रमाण पीडितको पक्षमा थियो । सरसर्ती हेर्दा नै देखिन्छ पहुँचबाला व्यक्तिहरुले प्रभाव पारेर इन्साफमा फरक पारिएको छ । त्यसको ठीक उल्टो गोलबजारको एउटा धनाढ्य अभियुक्त भएको बलात्कार मुद्दामा ४१ दिनमा अदालतले फैसला दियो र अभियुक्तलाई सफाई दियो । त्यसमा दुई कुरा भए । एउटा पीडितलाई प्रलोभन दिने र अर्को पद ओहदामा रहेका मानिसहरुले पिडकलाई सपोर्ट ग¥यो । अर्को घटनालाई हेरौं । अर्नमाको सार्वजनिक पदमा रहेका जनप्रतिनिधि बलात्कारको अभियुक्त भए । त्यो घटनामा पनि सफाई पाए । पावरमा रहेका अभियुक्तहरुलाई झन् ठूलो पावरका व्यक्तिहरुले सपोर्ट गर्ने र न्यायालय पनि प्रभावित भइरहेको र बिक्री भइरहेको कुरा हामीले अनुभूति गरिरहेका छौं । कुन शक्तिले प्रभाव पा¥यो जिल्लामा जगजाहेर छ ।

साहले भन्नुभयो हाम्रो संस्थाले आश्रय दिइरहेको एक पीडित महिला छिन् । उनी बलात्कारमा परिन् । त्यसबाट गर्भ बस्यो । बच्चा जन्मेर दुई वर्षको भइसक्यो । तर मुद्दा अझै फैसला भएको छैन । ति पीडित महिला र बच्चाले न्याय पाएका छैनन् । जवकी पैसाबाला र पहुँचबाला अभियुक्त भएको बलात्कार मुद्दा ४१ दिनमा फैसला भएर अभियुक्तलाई सफाई दिइएको छ । अर्नमाको मुद्दामा त अभियुक्त एकै मिनट पनि थुनामा बस्नु परेन । यी तीन मुद्दाबाटै न्यायायलको नियत र इन्साफको नियतिलाई जाँच्न सकिन्छ । जादुमय तरिकाले फैसला भएका मुद्दामा पदमा भएका व्यक्तिहरुले प्रहरी , सरकारी वकिल र न्यायाधीशलाई फोन गरेर प्रभावित पारेको देखिन्छ । पैसाको चलखेलले पनि न्यायलाई प्रभावित बनाइरहेको छ ।

हामीले जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता अनिल रेग्मीलाई पनि सोधेका थियौं – गोलबजार , अर्नमा र लहानको बलात्कार मुद्दामा किन वादी पक्षले मुद्दा जितेन ? उहाँले भन्नुभयो गोलबजार र अर्नमाको हकमा पीडित र जाहेरवाला नै होस्टाइल ( अदालतमा उभिएर वयान फेरेर आफूलाई बलात्कार नभएको भन्ने ) भइदिंदा मुद्दा हारियो । लहानको हकमा भने पीडित होस्टाइल नहुँदा पनि फैसला अभियुक्तलाई सफाई दिने गरी आयो । हामीले तीनवटै मुद्दामा पुनरावेदन गर्छौ वा गरेका छौं । गोलबजारको मुद्दामा पुनरावेदन भएर अदालतबाट झगडिया झिकाउ आदेश पनि भइसकेको छ ।

हामीले सिरहा जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री काजी बहादुर राईलाई पनि सोध्यौ । सिरहाका माननीय ज्युहरु, पूर्व मन्त्रीहरुबाट पनि न्यायाधीशहरुलाई फोन आउँछ । मुद्दामा आफ्ना मान्छेलाई जिताउन अनुचित सिफारिस हुन्छ भन्ने व्यापक सुनिन्छ । के त्यस्तो फोन आउँछ ? न्यायमूर्ति राईको जवाफ थियो “धेरैजसो माननीय र पूर्व मन्त्री ज्युहरुले फोन गर्नुहुन्छ । कहिलेकाहीँ विभागीय मन्त्रीको पनि फोन सामना गर्नु परेको छ । अब फोन नगर्नु भन्न सकिदैन । तर सिफारिस नगर्नुस् भनेर सम्झाउँछौं । उहाँहरुले फोन गरेपनि इजलाशमा बसेपछि कानून र इन्साफ सम्झेर नै फैसला हुन्छ । फोनले इन्साफमा प्रभाव पार्दैन । कहिलेकाहीँ हामीले १० देखि ५ बजेसम्म नेता ज्युहरुको फोन उठाउँदैनौं । पछि अफ समयमा फोन उठाउँदा आदेश वा फैसला भइसकेको हुन्छ । ”
हाइ प्रोफाइल व्यक्तिहरुबाट फोनमा सिफारिस हुँदा न्यायमूर्तिहरुको मनोविज्ञानमा प्रभाव पर्दैपर्दैन भन्न पनि सकिन्न । फोन गरेर सिफारिस गर्ने माननीय वा पूर्व मन्त्रीहरुले न्याय किन्न चाहने सेवाग्राहीबाट अनुचित लाभ लिदैनन् भन्न पनि सकिदैन । अदालतलाई नै आफ्नो छायाँमा पार्ने गरी फोन गरेर न्यायाधीशलाई प्रभावित पार्नुले समाजमा अनाचारमा वृद्धि भएको छ । न्यायको गला रेटिएको छ । बलात्कार पीडित महिलाहरु धरधरी रोएर न्यायलयलाई धारे हात लगाएर जीवन व्यथित गर्छन् । न्यायालयमाथि आम जनताको भरोसा टुटदै गएको छ । नेताहरुले मुद्दा जिताउने र हराउने सिफारिस गर्न न्यायाधीशलाई फोन गर्नु कानूनी अपराध हो । तर न्यायाधीशलाई फोन गर्ने नेताहरुको कल डिटेल खोजेर न्यायधीशलाई गरिएको फोन र सो मिति वरपर भएका फैसलाहरुको जाँच गर्ने कसले ? न्याय परिष्दको कानमा वतास लाग्छ कि ?