लहान, २७ चैत (रासस) :
नागरिक समाजका अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठले मुक्त हरुवाचरुवाहरूको तत्काल न्यायिक पुनःस्थापनाका लागि सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
हरुवाचरुवाहरूको पाँचदिने अधिकार यात्रामा ऐक्यबद्धता जनाउन आज सिरहा सदरमुकाम आउनुभएका श्रेष्ठले गत साउन २ गते मुक्त घोषणा गरिएका हरुवाचरुवाहरूको पुनःस्थापनाको कार्यक्रम अहिलेसम्म पनि सुरु नभएको भन्दै सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले मुक्त घोषणा गर्दा हरुवाचरुवाहरूको ऋण मिनाह तथा पुनःस्थापनाको प्याकेजसहित काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको बताउनुभयो ।
“मुक्त घोषणा गर्दा हरुवाचरुवाहरूको ऋण मिनाह तथा पुनःस्थापनाको प्याकेजसहित काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो तर त्यो कागजमै सीमित रह्यो । त्यसलाई व्यवहारमा लागू गरिएन”, श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अधिकारका लागि मधेसका हरुवाचरुवाहरूले सरकारलाई आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न ध्यानाकर्षणका लागि पाँचदिने अधिकार यात्रा सुरु गरेका छन् । यसमा हामी नागरिक समाज र अधिकारकर्मीको पूर्ण ऐक्यबद्धता छ ।”
मुक्त कमैया, कम्लरी, मुक्त हलिया र हरुवाचरुवासम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन गर्न गठित समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका श्रेष्ठले राजनीतिक दल तथा सरकारले गरिबी निवारण, भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्दा हरेक दृष्टिले कमजोर हरुवाचरुवालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
त्यसैगरी, संविधानसभा सदस्य तथा अधिकारकर्मी हरिराम श्रीपाइलीले संविधानले वर्जित गरेको सामाजिक, आर्थिक उत्पीडन तथा बँधुवा श्रमको अवशेष अहिले पनि कायमै रहेकाले त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले ठोस योजनासहित काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सङ्घीयता र गणतन्त्र आउँदा पनि नागरिकले दासताको जीवन जिउन बाध्य हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएकाले तीनै तहका सरकारले सङ्घीयताको मर्मअनुसार हरुवाचरुवाको मुक्तिका लागि अध्ययन समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुक्त घोषणा भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि पुनःस्थापनाका काम सुरु नभएको भन्दै सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षणका लागि यही चैत २५ गतेदेखि यहाँका हरुवाचरुवाले प्रदेश राजधानी जनकपुर लक्षित अधिकार यात्रा सुरु गरेका छन् । सप्तरीको राजविराज तथा पर्साको वीरगञ्जबाट एकसाथ सुरु भएको अधिकार यात्रा २८ गते जनकपुर पुग्ने कार्यक्रम रहेको राष्ट्रिय हरुवाचरुवा अधिकार मञ्चले जनाएको छ ।