गोलबजार नगरपालिकाको वडा नं. १ देखि १३ सम्म एलआइपिडब्ल्यू परियोजना लागु भएको छ । विश्व बैंकको झण्डै १० करोड सहयोग गोलबजार नगरपालिकालाई प्राप्त भएको छ । यो रकमको ६० प्रतिशत हातले काम गर्ने मजदुरहरुलाई दैनिक ज्याला दिएर काम लगाउनु पर्ने र ४० प्रतिशत रकम मात्र सामग्री खरिद, कन्टेनजेन्सी , उपकरण प्रयोग र अनुगमनमा खर्च गर्न पाइने निर्देशिकामा उल्लिखित छ । गोलबजार नगरपालिकाले निर्देशिका विपरीत मजदुरले प्राप्त गर्नु पर्ने अधिकाधिक रकम सामग्री खरिदमा खर्च गरेको छ । परियोजनाको उद्देश्यसँग प्रतिकूल हुने गरी सञ्चालन गरिएको एलआइपिडब्ल्यू कार्यक्रमको अन्य पक्ष कस्तो छ ? त्यसको सूक्ष्म अध्ययन विश्लेषण ( शल्यक्रिया ) गरी पत्र पत्र केलाउने प्रयास गरिएको छ । यो अध्ययन सबै वडामा गरिंदै छ र क्रमश लेखोट प्रकाशित गरिने छ । सुशासनका लागि दावानल अनलाइन पत्रिकाले यो विशेष अभियान थालेको छ । –कार्यकारी सम्पादक

गोलबजार नगरपालिकाको वडा नं. १३ मा जम्मा ८८ लाख रकम एलआइपिडब्ल्यू परियोजनाबाट विनियोजन भएको कुरा वडाध्यक्ष नन्द कुमार महतोले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार मदर्साको पर्खाल निर्माण गर्न ८ लाख बजेट प्रदान गरिएको र यसको उपभोक्ता समितिका अध्यक्षमा अकबर मियाँ रहनु भएको छ । अर्जुन प्रावि देखि सत्य नारायण महतोको घरसम्म बाटो ढलाई गर्न २० लाख छुट्याइएको रहेछ र यसमा नेम महतोलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष रहनु भएको छ । अजित महतोको घरदेखि गागन खोलासम्म ढलान गर्न २० लाख विनियोजन भएको र यसको अध्यक्षमा नन्द कुमार कुशवाहा रहनु भएको छ । सुरेन्द्र यादवको घरदेखि मन्दिरसम्म ग्राभेल हाल्न २० लाख रकम छुट्याइएको रहेछ र यसमा विवेक यादव अध्यक्ष रहनु भएको रहेछ । २० लाख रकम कृषि प्रयोजनका लागि ( सिंचाई ) ४ इन्च स्योलो बोरिङ जडान गर्न प्रदान गरिएको रहेछ जसमा २४ थान बोरिङ जडान गर्नुपर्ने लागत इस्टिमेटमा उल्लेख छ । यसको अध्यक्षमा मृगेन्द्र कुमार साह रहनु भएको छ ।

अध्ययनको क्रममा सुरुमा वडाध्यक्ष नन्द कुमार महतोसँग कुराकानी गरियो । उहाँले भन्नुभयो मेयर श्याम कुमार श्रेष्ठले सर सल्लाहमा नै काम गर्ने र वडालाई वाईपास नगर्ने भने पनि प्रतिवद्धता पूरा गर्नुभएन । वडाध्यक्ष महतोले भन्नुभयो, उहाँले पछि षडयन्त्रमूलक तरिकाले एकल रुपमा कार्यक्रम हाँक्नुभयो । वडामा कुन परियोजना सञ्चालन गर्ने त्यसको आवश्यकता पहिचान र छनोट वडा कार्यालयको जिम्मेवारी र अधिकार हो । तर परियोजना नै मेयरले तोकिदिनुभयो । तोकिएको परियोजनाको वडा कार्यालयमा कुनै डिजाइन र इष्टिमेट प्राप्त भएको छैन । माग गर्दा पनि दिइएन । परियोजना सञ्चालन सिधै मेयरबाट भइरहेको छ । वडा कार्यालयलाई कुनै जानकारी छैन । उपभोक्ता समितिलाई मैले भनिदिएको छु “ भुक्तानी लिने बेलामा मसँग सहीछाप गराउन नआउनु होला ” । किनभने काम गर्दा मसँग कुनै सल्लाह गरिएको छैन । अपारदर्शी हिसावले कार्य सञ्चालन गरिएको छ । वडाध्यक्षलाई ६३ लाख बजेट तर एमाले कार्यकर्तालाई ८८ लाख बजेट नगरपालिकाले प्रदान गरेको छ । अलग र समानान्तर वडा कार्यालय सञ्चालनमा छ ।

त्यसपछि कृषि बोरिङ जडान कार्यक्रममा उपभोक्ता समिति अध्यक्ष मृगेन्द्र कुमार साहसँग सम्पर्क गरियो । उहाँले भन्नुभयो सबै पार्टीका मान्छेलाई बोरिङ प्रदान गरिएको छ । कसलाई बोरिङ दिने भन्ने कुरा उमेश बहादुर सिंह र हामी बसेर मेयर साहबसँग सोधेर फाइनल गरेको हो । १६ वटा बोरिङ जडान भइसकेको छ । उमेश बहादुर सिंहसँग मिलेर हामीले काम गरेका छौं । काम दुरुस्त गरेका छौं । वडा कार्यालयलाई डिजाइन इष्टिमेट थाहा छैन भन्नुहुन्छ वडाध्यक्षले भन्ने प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुभयो अहिले दिन मिल्दैन । समय आए पछि दिन्छु । कागजमा टिपेर दिन खोज्दा वडाध्यक्षले इन्जिनियरले सही गरेको प्रति माग्नु भयो । त्यो अहिले दिन मिल्दैन । म एक पटक वडा कार्यालयमा गएको थिए , वडाध्यक्ष भेट हुनु भएन । मसँग पटक पटक जाने फुर्सद छैन । फेसबुकमा फ्रेन्ड बन्न भनेको छु । पछि मेसेन्जरबाट पठाइदिन्छु ।

त्यसपछि नन्द कुमार कुशवाहासँग भेट भयो । उहाँले भन्नुभयो ढलाईमा छड हाल्ने भन्ने इष्टिमेटमा छैन । तर हामीले त्यही बजेटबाट मिलाएर रड हालेका छौं । कसरी बील मिलाउनु हुन्छ त ? फर्जी भएन त ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो त्यही बजेटबाट मिलाएर तिर्छौ । कुशवाहाले पनि भन्नुभयो उमेश बहादुर सिंहसँग सोधेर मिलेर काम गरेका छौं । काम राम्रो गरिएको छ ।

त्यसैगरी नेम महतोसँग भेटेर कुराकानी गरियो । उहाँले पनि परियोजनाको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न गरिसक्नुभएको रहेछ । उहाँले काम राम्रो गरेको दावी गर्नुभयो । त्यहाँ पनि उमेश बहादुर सिंहको भूमिका रहेको कुरा स्वीकार गर्नुभयो । महतोले पनि मिलाएर रड हालेको तर रडको बील नदेखाउने भन्नुभयो । काम राम्रो गरेको उहाँको पनि दावी थियो । गाउँघरमा बुझ्दा सुरुमा उमेश बहादुर सिंह र नेम महतो बीच परियोजना सम्पन्न गर्ने प्रकृयामा बिबाद पनि भएको रहेछ । तर पछि दुबै जनामा मिलाप भएर सडक ढलान गरिएको रहेछ ।

सडक ग्राभेल गर्ने कार्य चाँही प्रारम्भ भएको रहेनछ । स्थानीयहरुले सडकको दायाँ बायाँ खेतबाट माटो खन्न नदिने अडान लिएपछि काम रोकिएको ज्ञात भयो ।

मदर्साको पर्खाल लगभग तयार भएको देखियो । उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसँग भेट हुन सकेन तर स्थानीयहरुले भने उमेश बहादुर सिंह आए – फलानो फलानोलाई समितिमा राख्ने भए काम हुन्छ नत्र हुँदैन भने । हामीलाई विकास चाहिएको थियो । हामीले मञ्जुर ग¥यौं । तर समुदायले भन्दै थिए यसरी एक व्यक्ति हावी किन हुन्छ बुझ्न सकिएन ।
त्यसपछि एमालेबाट वडाध्यक्षमा उम्मेदवार भएर पराजित भएका नरायण महरासँग भेट भयो । उहाँलाई सोध्यौ एलआइपिडब्ल्यू कार्यान्वयन बारे के बुझ्नु भएको छ ? उहाँले भन्नुभयो उपभोक्ता समिति गठनदेखि परियोजना कार्यान्वयनसम्म यहाँका पार्टीका कार्यकर्ता र वडा स्तरीय नेतृत्वलाई केही थाहा छैन । जे थाहा छ मेयर साहव र उमेश बहादुर सिंहलाई थाहा छ । हामीलाई कुनै वास्ता गरिएको छैन । वडामा पार्टीका कार्यकर्ताहरु सबै दुखी छन् । हामीले बोल्दा धाकधम्की र गालीगलौज हुनसक्छ । हामी चुप छौं । पार्टीको मिसन ग्रासरुट अभियानमा बोल्ने मौका पाएछौं भने बोल्छौं ।

जताततै उमेश बहादुर सिंहको नाम आएपछि उहाँसँग पनि भेट गरियो । उहाँले परियोजना सञ्चालनमा आफूले भूमिका खेलेको स्वीकार गर्नुभयो । काम समिति मार्फत नै भएको उहाँले दावी गर्नुभयो । काम राम्ररी गरिएको र आफूले सहयोगीको भूमिका खेलेको बताउनुभयो । उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरुले सविस्तार बताउन नसकेको कुरा पनि उहाँलाई कंठाग्र थाहा रहेछ । स्यालो ट्युववेल जडानमा सामग्री खरिद देखि मिस्त्री खोज्ने र राख्ने काम पनि उहाँकै संयोजन र समन्वयमा भएको बुझियो ।

अध्ययनको क्रममा प्रष्ट भएको कुरा के देखियो भने उमेश बहादुर सिंह मेयर श्याम श्रेष्ठका विश्वास पात्र रहनु भएको रहेछ । एलआइपिडब्ल्यू परियोजनाको कमाण्ड अघोषित रुपमा उहाँको हातमा रहेछ । द्वन्द्ववादले भन्छ बिना कारण केही हुँदैन । धुँवा निस्किनुको अर्थ आगो बलेकै हुनुपर्छ । मेयर श्याम कुमार श्रेष्ठ र उपभोक्ता समितिको बीचमा उमेश बहादुर सिंह रहनुभएको रहेछ । सहयोग र समन्वयका नाममा उहाँ बिचौलियाको भूमिकामा रहनु भएको रहेछ । नत्र किन उहाँको सकृयता ? न त उहाँ एमालेको वडा कमिटीको मुख्य नेतृत्व न उपभोक्ता समितिमा । न वडाका निर्वाचित व्यक्ति । फेरि जननिर्वाचित वडाध्यक्षलाई परियोजनाबारे ज्ञात नहुने तर उमेश बहादुर सिंह सर्वेसर्वा हुने । यो कस्तो सुशासनको अभ्यास हो ? उपभोक्ता समिति गठनमा वडाध्यक्षभन्दा पार्टी कार्यकर्ता हावी हुने परम्परा ठकि हो त ? उपभोक्ता समिति र वडाका जन निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि मेयर साहवलाई किन विश्वास लागेन ? विश्वास लागेन, ठीक छ । तर अनाधिकृत मानिसलाई परियोजना नियन्त्रण गर्न खटाउनु सुशसन हो त ?कि स्वार्थ पूर्तिको अदृश्य अभ्यास हो ?सामुहिक नेतृत्वमा परियोजना सञ्चालन हुनुपथ्र्यो तर एक व्यक्ति सर्वेसर्वा भए पछि नीति र अभ्यासलाई न्यायसंगत कसरी भन्न सकिन्छ ?

दोश्रो पक्ष , नगरपालिकाले पार्टीगत तरिकाले समानान्तर वडा कार्यालय चलाउन मिल्छ ? वडा कार्यालयको बजेट ६३ लाख तर एलआइपिडब्ल्यू परियोजना सञ्चालन गर्न वडा कार्यालयलाई वाइपास गरेर पार्टी कार्यकर्तामार्फत ८८ लाखको योजना कार्यान्वयन गर्नुले सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्छ त ? एमालेका कार्यकर्ता जो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष छन् – उनले भनिरहेका छन् अहिले डिजाइन इष्टिमेट वडाध्यक्षलाई दिन मिल्दैन । काम सम्पन्न भए पछि फेसबुकमा जोडिनु मेसेञ्जरमा पठाइ दिन्छु । यो सुशासनको प्रणालीलाई मजबुत गर्ने जमर्को हो त ? वडाध्यक्षले थाहा पाउँछ भनेर मजदुरको सेफ्टीका लागि खरिद गरिएका ज्यावल र उपकरणहरु पनि लिन गइएन । वडामै थन्किएर बसेको छ । वडाको पार्टी कमिटी , आम कार्यकर्ता र जन निर्वाचित वडा समितिलाई अन्धकारमा राखेर विश्वास पात्रहरु मार्फत ८८ लाख रकम खर्च गर्ने अभ्यासलाई सुशासनका जानिफकार र हिमायतिहरुले किमार्थ उचित ठह¥याउन सक्ने छैनन् ।

एलआइपिडब्ल्यूको निर्देशिका बमोजिम ६० प्रतिशत रकम मजदुरमा खर्च गर्नु पर्ने हो । सो रकम अन्यत्र दुरुपयोग गर्नु विकास होइन मजदुरको गर्धनमा चाकु लगाइएको हो । भनिन्छ ढाटे कुरा काटे मिल्दैन । रड हालेको बील कसरी भुक्तानी गरिन्छ ? इष्टिमेटमा नभएको कुरा भोलि इन्जिनियरले कसरी नाप जाँच गरेर पास गर्ने ? रडको हिसाब मिलान गर्न फर्जी बील त बनाउनै पर्छ । फर्जी बील बनाउनु नै भ्रष्टाचार हो । फर्जी बील बनाउँदा रडको मात्र हिसाब मिलान गरिन्छ त्यसबाट आफ्ना लागि रकम उबारिंदैन भन्ने आधार के ? काम गरेको भन्दा घटी नाप जाँच गर्नु भ्रष्टाचार हो भने काम गरेकोभन्दा बढी नाप जाँच गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । एलआइपिडब्ल्यू परियोजनामा हस्ताक्षर गर्दा मजदुरलाई दिने भनेर कबुल गरिएको रकम रड , ट्रिपर , डोजर, ग्रेडर , इँटा र सिमेन्टमा खर्च गर्नु छलछाम र बेइमानी हो । दातृ निकायसँग गरिएको धोका हो । सत्य जति हो त्यति मात्र हुन्छ । घटाउन र बढाउन मिल्ने सत्यमा सत्यता हुँदैन । विकासका लागि झुट, फरेव र फर्जी काम गरेको छु भनेर जनतालाई विश्वस्त र आस्वस्त पार्न सकिएला र ?