गोलबजार माघ २६
अनियमित रुपमा कर्मचारी भर्ना गरिएको र गैर कानूनी रुपमा फर्जी नियुक्त लिएर कर्मचारी कार्यरत रहेको भन्दै अनेरास्ववियुका विद्यार्थीहरुले गोलबजार नगरपालिकामा आज ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ –“गोलबजार नगरपालिकाको जिन्सी शाखामा कार्यरत कर्मचारी अमलेश कुमार सिंह गैर कानूनी रुपमा नियुक्ती लिएर काम गरिरहेका छन् । ”
यस अघि रामेछाप जिल्लामा दैनिक ज्यालादारीमा काम गरिरहेका र कानुन विपरीत आर्थिक प्रलोभन दिएर मुलाहिजाको भरमा तहाँबाट समायोजन गराएर यसै नगरपालिकाको वडा नं. ८ मा पदस्थापन गराइएको भन्दै निज सिंहको नियुक्ती प्रकृयाका सम्पूर्ण कागजात जाँच गर्न माग गरिएको छ । एमाले पार्टीको कट्टर समर्थक र कार्यकर्ता भएकै नाताले अमलेश कुमार सिंहलाई जिन्सी शाखा जस्तो महत्वपूर्ण शाखा र पदमा कार्यरत गराइएको पनि आरोप लगाइएको छ ।
सूचनाको हक अनुसार सिंहको नियुक्ती , सरुवा , गोलबजारमा पदस्थापन गर्ने वैधानिक निर्णय र ती प्रकृयाहरुको कानूनी वैधतासमेत जाँच गर्न तथा कानूनी औचित्य पुष्टि हुने आधार प्रस्तुत नगरिए गैर कानुनी नियुक्ती विरुद्ध हामी चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने छौं , ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी गोलबजार नगरपालिकाले कर्मचारीहरु निष्काषण गरेपछि त्यस निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन अदालत राजविराजमा मुद्दा छिनोफानो नहुँदै आफन्त र पार्टी कार्यकर्ता भएको भरमा विधि र कानून मिचेर मौखिक आदेशका भरमा दर्जनौ एमाले कार्यकर्ताहरुलाई काममा लगाएको दावी गरिएको छ । कामदारहरुलाई पछि हाजिर गराएर ज्यालादारीमा तलव खुवाउने आस्वासन प्रदान गरिएको ज्ञापन पत्रमा आरोप लगाइएको छ । मुद्दा फैसला नहुँदै प्रतिस्पर्धा नगराई पार्टीका कार्यकर्तालाई भर्ना गर्नु गैर कानूनी कार्य हो भन्दै ज्ञापन पत्रमा विरोध जनाइएको छ । काम लगाइएका व्यक्तिहरुलाई ८ महिनादेखि काम लगाइएको तर हाजिर नगराइएको र तलव पनि नखुवाएको भन्दै ज्ञापन पत्रमा मानव अधिकारको हनन् भएको दावी गरिएको छ ।
अनेरास्ववियुका जिल्ला अध्यक्ष सुरेश कुमार यादव लगायत आधा दर्जन विद्यार्थी नेताहरुद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा गोलबजार नगरपालिका भित्रको यो वेथिति देख्दा नगरपालिका विधि र कानून अनुसार नचलेर व्यक्तिको मर्जी र स्वार्थ अनुसार चलेको आरोप लगाइएको छ । गैर कानूनी र मनमौजी तरिकाले काम कारवाही गरिए त्यसको विरुद्ध आन्दोलन हुने यही ज्ञापनपत्र मार्फत जानकारी गराइएको छ । ज्ञापन पत्रको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग बर्दिवास, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय जनकपुरधाम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहालाई दिइएको छ ।
