काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीले नेपालको शासकिय स्वरुप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिएको बताउनुभएको छ ।
सोमबार पार्टीको केन्द्रिय कार्यालय पेरिसडाँडाँमा आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीले नेपालको शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिएको बताउनुभयो ।
उहाँले आफूहरु संविधान निर्माणताकादेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा रहेपनि सो समयमा निस्कर्षमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । सो समयमा आफूहरुले संविधान संशोधनको माध्यमबाट कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रणालीमा जान सकिने भन्दै असहमति राखेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले आम जनताको पहुँचका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राख्नुपर्ने पनि माओवादीको प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख भएको बताउनुभयो । त्यस्तै, राज्यमा सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालको कर्मचारी प्रशासन सुधारका लागि उच्चस्तरिय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै, न्यायपालिकाको पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उच्चस्तरिय सम्पति छानबिन आयोग गठन गरी वि.सं. २०४७ सालपछि सार्वजनिक लाभको पदमा बसेकाहरुको सम्पति छानबिन गरिने र दोषीउपर कारबाही गरिने व्यवस्था गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रको आगामी दिनको मुख्य एजेण्डा सुशासन र समृद्धि भएको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो । आर्थिक समृद्धिका लागि निरन्तरतामा क्रमभंग गरेर अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय व्यापार प्रतिष्ठान गठन गर्ने, रोजगार वृद्धिका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने, राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको द्रुत कार्यान्वयन र पुँजिगत खर्च वृद्धिका लागि राष्ट्रिय विकास आयोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण गठन गर्ने माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले अघि सारेका कार्यक्रमहरुमा कुनैपनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गठबन्धनबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्ने, दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार निर्माण गर्ने, कृषि र किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने छन् । त्यस्तैगरी जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी र सामुहिक खेतीमार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा २ वटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गर्ने, हरेक पालिकामा एक औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने, सरकारी कार्यालयमा नेपाली उत्पादन प्रयोग गराइने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा १० लाख युवाहरुलाई रोजगारीको वातावरण बनाउने र रोजगार प्राधिकरण अन्तर्गत २० लाख युवा रोजगार र स्वरोजगार बनाउने पार्टीको योजना रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, आगामी स्थानीय तह निर्वाचन अघिसम्ममा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मतदान गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने बताइएको छ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्रमा नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता पनि गरिएको छ ।
