
काठमाडौं । नेपाल सरकारले शहरी विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट जापानी येन १५ अर्ब ९० करोड १० लाख (करिब १४ अर्ब ६९ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्नुहुँदै सो जानकारी दिनुभएको हो।
त्यस्तै, बैठकले विसं २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेप सुरक्षाको सीमा तीन लाखबाट वृद्धि गरी पाँच लाख रुपियाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई अस्पताल र लुम्बिनी सांस्कृतिक भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनार्थ जग्गा लिजमा उपयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।