काठमाडाैं । आसन्न संघीय र प्रदेश निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब परेको छ । आगामी मंसिर ५ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच वर्ष पुग्दैछ ।

सरकारले त्यही मितिभन्दा अगाडि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । तर राजनीतिक अवस्थामा जटिल समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा थप ६ महिना यही संसदले कार्य गर्न सक्ने अवस्था संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । ६ महिना थप गर्न पनि राजनीतिक अवस्थामा समस्या पैदा भएको हुनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको हुनाले निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको दायित्व हुन जान्छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आगामी ३० कात्तिकमा एकै चरणमा गर्नेगरी सरकारसमक्ष अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

आयोगले केही दिनयता भएका अनौपचारिक संवादका क्रममा सरकार पक्षसँग प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ३० कात्तिकमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ। यसबारेमा सरकारले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

‘१ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एकै दिन एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नेगरी निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तयारी गरेको छ, अनौपचारिक रूपमा आयोगले निर्वाचनका लागि सरकारसमक्ष ३० कात्तिकको मितिसमेत प्रस्ताव गरिसकेको छ,’ निर्वाचन आयोग स्रोतले भनेको छ, ‘आयोगले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको घोषणा गर्न सरकारसमक्ष दबाबसमेत बढाइरहेको छ।

आयोगले हाल मतदाता नामावली संकलनको काम धमाधम जारी राखेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि नामावली संकलन कार्य स्वतः रोकिने भएकाले नामावली संकलनतर्फ भिड कम हुँदै गएपछि असार तेस्रो सातासम्ममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर औपचारिक रूपमा नै मिति प्रस्ताव गर्ने आयोगको तयारी छ ।

७७ जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ७३ इलाका प्रशासन कार्यालयबाट हाल मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताको काम जारी रहेको आयोगले जनाएको छ । यस्तै, आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लाबाहिर बसोबास रहेकाले समेत बसोबास रहेकै जिल्लाको निर्वाचन कार्यालय पुगेर नाम दर्ता गरिरहेका छन् ।

यसअघि १० र २१ मंसिर २०७४ गरी दुई चरणमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । त्यसबखत प्रदेश सभाको निर्वाचनसमेत एकैपटक गरिएको थियो । आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल आगामी २२ मंसिरमा सकिने बताउँदै आएको छ ।

३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामबाट हौसिएका सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चासमेत त्यसअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी अघि बढिरहेका छन् । गठबन्धनमा आबद्ध दलको तयारीसमेत कात्तिक अन्तिम सातादेखि मंसिर पहिलो साताभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित छ ।