काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको निलम्वन कारवाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा गभर्नर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन भनिएको छ । मंगलवार पहिलो सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश जारी भएको हो । अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलको लागि समेत बोलाइएको छ ।
सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल लगायतले बहस गरेका थिए । बहस गर्दै उनीहरूले गर्भनर अधिकारीलाई सरकारले बदनीयतपूर्वक निलम्बन गरेको दाबी गर्नुभएको थियो ।
