काठमाडौं । मङ्गलबारदेखि ७७ जिल्लाका ७५३ पालिकाका तीन लाख ५० हजार किसानका घरघरमा पुगी कृषि गणना सुरु गरिने भएको छ ।
कृषि गणनाका लागि पाँच हजार २०० गणक र एक हजार ३०० सुपरीवेक्षक आआफ्नो कार्यस्थलमा पुगिसकेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले राससलाई जानकारी दिए।
यसअघि विसं २०६८ मा कृषि गणना भएको थियो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रत्येक १०/१० वर्षमा कृषि गणना सुरु गर्दै आएको छ । यो सातौँ कृषि गणना हो । नेपालमा पहिलो कृषि गणना २०१८ सालमा भएको थियो ।
वैशाख ६ देखि १९ सम्म सञ्चालन हुने कृषि गणना स्थानीय तहमा वैज्ञानिक विधिले छनोट गरिएका कूल तीन लाख ५० हजार कृषक परिवारसँग व्यक्तिगत अन्तवार्ताद्वारा कृषि क्रियाकलापसम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिने भएको छ । तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि गणक र सुपरीवेक्षकका लागि ४५ दिनको समय तोकिएको छ ।
सातौँ कृषि गणनामा गणकले सङ्कटमा रैथाने पशुपक्षीको तथ्याङ्क, सम्पूर्ण बाली, माछा, पशुपक्षीपालन खेतीयोग्य जमिनको अवस्थाका बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछन् । राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको छ महिनापछि हुन लागेको यस कृषि गणनामा कृषकलाई २४ प्रश्न सोधिन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा नेपालमा हाल झण्डै ६६ प्रतिशत किसान रहेका र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । राज्यले कृषिप्रधान मुलुक भने पनि भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना फागुन मसान्तसम्म कूल आयातको करिब एक तिहाइ अंश प्रत्यक्ष कृषिजन्य उत्पादनको छ ।
राज्यले कृषि मजदुर, भूमिहीन र सिमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानलाई जमिन उपलब्ध गराउन सकेको छैन । छैठौँ कृषि गणना २०६८ मा १ लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको उल्लेख छ । गणना अनुसार ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मनिर्भर छन् भने ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि ऋण पाउन सकेका छैनन् । अब हुने साताैँ कृषि गणनाको परिणाम कस्तो प्राप्त हुने हो त्यसको परिणाम आउन झन्डै ५० दिन पर्खनुपर्ने भएको छ ।
