गाईघाट– उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले पछिल्लो समय गति लिन थालेको छ । गोपीकृष्ण न्यौपाने महाप्रवन्धक नियुक्त भएर आएपछि उद्योगले रुप फेर्न थालेको हो। लगभग बन्द जस्तै अवस्थामा रहेको उद्योग महाप्रबन्धकमा न्यौपाने आएपछि गति लिन थालेको हो । ११ महिनाको अवधिमै आर्थिक उपार्जन गर्दै सुसासन कायम गर्न निकै महत्वपूर्ण प्रयासहरु भएका छन । २०४४ सालमा स्थापित उद्योग कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अद्यावधिकसम्म पनि थिएन, न्यौपाने आएपछि १४ बर्षको साधारण सभा सम्पन्न गरेर स्थापनाकालदेखि आव २०७६/७७ सम्मको सम्पूर्ण विवरणहरु अद्यावधिक गरिएको छ।
एउटा सामान्य भोल्टेज स्टेवलाइजरको केसमा सम्मानित अदालतको आदेशबाट लिलाम भएको २ कठा १७ धुर जग्गा समेत ३३ बिगाह जग्गा फुकुवा गरी उद्योगको सम्पूर्ण जग्गा हाल साविक गराउन न्यौपाने सफल भएका छन । लोडसेडिङको बखत उद्योगको लाइन गाउँ घरमा पनि दिइरहँदा करोडौं रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क उद्योगले तिरिरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भैसक्दा पनि बिगतमा सो लाइन फेर्न तत्कालीन महाप्रबन्धकहरु असफल भएका थिए ।
यसबाट मासिक ५ लाखसम्म बचत भैरहेको उद्योगका प्रवक्ता लक्ष्मण पोखरेल बताउछन । उनका अनुसार अहिले विश्वमै कोइला आपूर्ति असहज अवस्थामा छ, मुल्य आकासिएको छ। यस्तो विषम अवस्थामा पनि प्रति मेट्रीक टन १८/१९ हजार दरको कोइला नियमित आपूर्ति गराउन सक्नु निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। एकदिन पनि कोइला अभावका कारण उद्योग बन्द गर्नुपरेको छैन । पहिला आउने कोइलाको गुणस्तरको कुरा गर्दा एक टन कोइलाले ३ दशमलव ७५ टन क्लिंकर पाक्थ्यो। अहिले एक टन कोइलाले ५ टनसम्म क्लिंकर पाक्छ। अर्को लागत खर्च कम गर्ने गरी भएको यो अर्को कुसल व्यवस्थापन हो। सबै कामदार कर्मचारीले महाप्रबन्धकको यो कार्यको खुलेर प्रशंसा गर्ने गरेका छन् ।
काम नलाग्ने भनेर रिजेक्ट गरिएको कोइला समेत पुनः प्रयोग गरिएको छ । लगभग एक हजार मेट्रिक टन यस्तो कोइला राम्रो कोइलासँग मिश्रण गरी गुणस्तरलाई ध्यानमा राखी प्रयोग गर्ने गरेको गुणस्तर बिभागमा काम गर्ने एक कर्मचारीले बताए । यसैगरी, २९ बर्षदेखि यत्रतत्र छरिएर रहेका पत्रुहरुको व्यवस्थापन गरि ५ करोड ४९ लाख आय आर्जन गरिएको छ। अत्यन्त पारदर्शी ढंगले बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम गरिएको छ । त्यसैगरी महाप्रबन्धक २०७७ माघ १ गते हाजिर हुनु अघि अबकाश प्राप्त कर्मचारी सबैको उपदान तथा औषधि उपचार खर्च र माघपछि अवकाश हुने कर्मचारीको औषधी उपचार खर्च समेत करीव १० करोड रकम उपदान कोषमा जम्मा गरि भुक्तानी गर्ने कार्य पनि भएको छ ।
आब २०७७ माघपछि अवकाश हुने कर्मचारीहरुको उपदान पनि मंसिर महिनाको अन्त्यदेखि दिनेगरी रकमको ब्यवस्थापन गर्न थालिएको छ । ‘हरेक जिएमको पालामा बर्षमा एक करोड जम्मा गरिदिएको भए अहिले अवकास भएर जाने कर्मचारीलाई पाउने सुबिधा लिएर जान सहज हुन्थ्यो’ , लामो समयदेखि क्लिंकर बिभागमा काम गर्ने एक कर्मचारी भन्छन्–‘अहिले त बर्षको एक करोड होइन महिनाको एक करोड जम्मा भैरहेको छ। यो कर्मचारीको हितमा छ।’ इन्स्योरेन्सबाट कमिशन प्राप्त २ लाख २५ हजार कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा गरिएको छ । ५ बर्ष अगाडि क्लिन सेल ५ दशमलव १ मिटर फेरेकोमा त्यसको पर्फर्मेन्स राम्रो देखिएकोले यस आब मा २० मिटर क्लिन सेल फेर्न टेण्डर गरी भारतको सिम्प्लेक्स कम्पनीमा मेनेफ्याक्चरिङ्ग भैरहेको छ, आगामी फागुन÷चैत भित्र उक्त सेल फेरेपछि अहिले भैरहेको ईटा झरिरहने रोग र हाइ टेम्प्रेचर कण्ट्रोल भइ ब्रेकडाउन कम हुनेछ । यसका लागि पहिले ५ दशमलव १ मिटरमा भएको खर्च भन्दा लगभग २ करोड २० लाख कममा पुरै २० मिटर फेर्न लागिएको छ ।
क्लिन सेलको जोइनिङ्गमा देखिएको ग्याप मर्मत गरी उत्पादनलाई नियमित गरिएको छ । साउन, भदौ, असौज तीन महिना वर्षायाम भएकोले यस अघि उत्पादन हुने गरेको थिएन। उत्पादन भएपनि एकदमै कम मात्रामा हुने गरेको थियो । तर संचालक समितिले स्वीकृत गरेको यस आब २०७८÷७९ को पहिलो ५ महिनामा ४४ हजार ५ सय मेट्रिकटन क्लिंकर उत्पादनको लक्ष्य राखिएकोमा ५२ हजार ४ सय ४० मेट्रिक टन उत्पादन भइ लक्ष्यको तुलनामा करीव ११८ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको छ । त्यसैगरी सिमेण्ट बिक्री तर्फ यो ५ महिनामा ६ लाख ५ हजार ८ सय ७९ बोरा सिमेन्ट बिक्रि गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ६ लाख २६ हजार ३ सय ६० बोरा बिक्री भइ लक्ष्यको तुलनामा १०३ प्रतिशत भन्दा बढी नै उपलब्धि हासिल भएको छ । लक्ष्य पूरा भएपनि उत्पादन नियमित भएकोले आगामी हिउँदे सिजनमा र क्लिन सेल फेर्ने बेलामा समेत उद्योगको उत्पादन गैंडाछाप सिमेण्ट नियमित रुपमा बजारमा पठाउने योजना रहेको बिक्री बिभाग प्रमुख राम जिसीले बताएका छन । बिगत लामो समयपछि यो मंसिर महिनामा क्लिंकर १५ हजार १० मेट्रीक टन उत्पादन भएको छ । आगामी दिनमा उत्पादनलाई नियमितता दिने लक्ष्य राखिएको बिक्री बिभाग प्रमुख जिसी वताउँछन् ।
महाप्रबन्धक न्यौपानेले छोटो अवधिमा मर्मतसम्भारलाई ध्यान दिई यस अघिको कोटेसन प्रथालाई निरुत्साहित गर्दै खरिद प्रक्रिया बोलपत्रको माध्यमबाट मात्र गर्ने, बोलपत्रको समयलाई दृष्टिगत गरी सप्लाई नियमितताको लागि योजना बनाई अघि बढिरहेको जनाइएको छ । उद्योगमा कम खर्चमा भएकै मिल मेसिनरीको अधिकतम प्रयोग गर्नेगरी आरएसपी प्रविधिको जडान गरी हालको दैनिक ८ सय मेट्रीक टन उत्पादनलाई पूर्ण रुपमा प्राप्त गर्दै क्षमता बिस्तार गरी दैनिक ११ सय मेट्रिक टन पुर्याउन आवश्यक पर्ने पुँजीको लागि उद्योग मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिसकिएको छ । अर्थ मन्त्रालय यसमा सकारात्मक रहेकोले छिट्टै नयाँ प्रविधिको जडान भइ क्षमता बिस्तार हुंदा १५ प्रतिशतसम्म लागत घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट ऋण सहयोग मागिएकोले बढीमा तीन वर्ष भित्र फिर्ता गरिसक्ने योजना सहित फाइल अघि बढेको प्रशासन महाशाखा प्रमुख कमल ाज पौडेलले बताए । यसरी १ बर्ष पनि नपुग्दै महाप्रबन्धक न्यौपानेको नेतृत्वमा भैरहेको प्रगतिले उद्योगले पुनर्जीवन पाएको कर्मचारीहरु वताउँछन् । एनएफआरएस अन्तर्गत वित्तीय विवरण तयार गर्न तीन÷चार बर्ष अघिदेखि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएपनि उद्योग व्यवस्थापनले खासै महत्व दिएको थिएन तर आफू लेखापरीक्षक व्यवसायी पनि रहेका महाप्रबन्धक न्यौपानेले एनएफआरएस अन्तर्गत वित्तीय विवरण तयार गरी कर्मचारीको एक्चुरी मार्फत दायित्व र भेल्युएटर मार्फत सम्पत्तिको यथार्थ मुल्यांकन गराई पुरानो नोक्सानी शुन्यमा झारी यस बर्षदेखि नै उद्योगलाई मूनाफामा लैजाने योजनामा रहेको जनाइएको छ । ‘एकातिर उत्पादन र बिक्रि बढाइएको छ भने खर्चमा मितव्ययिता अपनाइएको छ । सकभर स्टोर्समा रहेका सामानहरुबाटै काम चलाएर नयाँ खरिदलाई निरुत्साहित गरिएको छ’ मर्मतसम्भार बिभागका एक कर्मचारी भने।
जापान सरकारको सहयोगमा उदयपुरको जलजलेमा स्थापित उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पञ्चायतकालको अन्तिम समयमा ‘टेस्ट प्रोडक्सन’ गर्न थालेको थियो । यो उद्योग बहुदलीय व्यवस्थासँगै जापानले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो। दैनिक आठ सय मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको गैंडा सिमेन्ट उत्पादनको सुरुताका नै गुणस्तरीय साबित भयो। नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरेपछि गैंडा ब्रान्ड दक्षिण एसियाको उच्च गुणस्तरयुक्त सिमेन्ट कहलिन थाल्यो। तर, सुरुदेखि नै सत्ताधारी राजनीतिक दलले हालीमुहाली हुन थालेपछि सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र महाप्रबन्धकमा नेताका मान्छे नियुक्ती गर्ने क्रम चल्यो। राजनीतिक चलखेलका कारण सोच अनुसार उपलब्धि हुन नसकेपछि निजीकरणको योजना पनि ल्याईयो। तर, निजिकरण हुन भने पाएन। तर, उद्योगले गति लिन भने सकेको थिएन ।
