काठमाडौं । रेल्वे सम्बन्धी अध्यादेश २०७८ जारी भएसँगै जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनका लागि कानुनी अड्चन फुकेको छ । कानुनी अड्चन हटेपनि अरु प्राविधिक कारणले नेपालमा कहिलेबाट रेल गुड्छ भन्ने एकिन हुन सकेको छैन । सरकारको घोषणा अनुसार गत आर्थिक बर्षमा नै रेल चल्नुपर्ने भएपनि कानूनी अड्चनका कारण रेल सञ्चालन प्रक्रिया रोकिएको थियो । तर अब कानूनी समस्या पनि समाधान भएकोछ ।
धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म ३५ किलोमिटर दुरीमा रेल सञ्चालन गर्ने योजना सहित सरकारले ८४ करोड भन्दा बढीको लागतमा रेलका दुई सेट खरिद गरेको थियो । गत वर्षको असोजमा धनुषाको कुर्थामा एक दिनको लागि भारतबाट रेल ल्याइएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले रेल कहिले गुड्छ भन्न सक्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो ।
नेपालमा पहिलोपटक सन् १९२७ मा भारतको रक्सौलबाट बाराको अमलेखगञ्जसम्म रेल जोडिएको थियो । पछि झुम्का–धरान–बराहक्षेत्रमा पनि रेल गुडेको भएपनि अहिले जनकपुर–जयनगरमा सिमित छ । रेल तथा मेट्रो विकास आयोजना साइट कार्यालय जनकपुरका इन्जिनियर विनोद ओझाले आफूहरूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको बताउनुभयो ।
वीरगञ्ज काठमाडौं जोड्ने रेल भारतले आफ्नै लागतमा बनाउनेछ । केरुङ काठमाडौँ जोड्ने रेल पनि अनुदानमा बनाइदिन नेपालले चीनलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ । यस वर्षको बजेटमा सरकारले विभिन्न रेलमार्गको लागि १० अर्ब ३ करोड विनियोजन गरेको छ । तर, बजेट लगायत अन्य प्राविधिक कारणले नेपालमा तत्काल रेल गुड्ला भने अवस्था छैन । सरकारले २ बर्ष भित्र नेपालमा रेल चलाउने गरि आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को बजेट मार्फत ७ अर्ब ८० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो ।
