काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता नदिन निर्देशन दिएको छ ।
आयोगमा दर्ता भएका विभिन्न राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू समेत महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधिसमेत चयन भएको भनी सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले दलहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको वहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था स्पष्ट नै छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’
आयोगले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था सम्बन्धी कानूनहरूको पनि स्मरण गराएको छ ।
आयोगले निर्देशन उल्लंघन गरी सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट अद्यावधिक नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
