काठमाडौं । सात ओटै प्रदेशमा गरी २१ जना सचिवको पद रिक्त छ । दरबन्दी अनुसार प्रदेशगत मन्त्रालयमा सचिव नहुँदा काम प्रभावित भइरहेको छ । प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिवबिहीन भएको महिनौ भयो । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, वाणिज्य तथा आपूर्ति र कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयमा पनि सचिव छैनन् । सचिवको अभावमा मन्त्रालयगत कामहरू ठप्प भएको छ ।
बागमती प्रदेशमा पनि २ सचिवको पद रिक्त रहेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव छैनन् । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पनि सचिवको पदपुर्ति भएको छैन । लुम्बिनी प्रदेशका ३ मन्त्रालयमा सचिव बिना नै काम भइरहेको छ ।
मन्त्रालयको दैनिक कामकाज चलाउनेदेखि नितीगत निर्णय र छलफल तथा आगामी कार्यदिशा तया गर्न सचिवको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । तर, ७ प्रदेशका २१ मन्त्रालय अहिले सचिवबिहीन छन् । मन्त्रालयमा सचिव नहुँदा कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको काम प्रभावित भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग र योजना आयोगमा समेत सचिव छैनन् ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ६ सचिवको पदपुर्ति हुन बाँकी छ । प्रदेश नम्बर १ मा पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सचिव पद रित्त रहेको छ । प्रदेश तहमा सचिवको पूर्ण रुपमा पदपूर्ती कहिले हुन्छ ? प्रश्नमा सङ्घीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सामान्य प्रशासन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले भोलि पर्सीसम्ममा सचिवहरूको पदास्थपन भइसक्ने बताउनुभयो ।
