आशिषबहादुर सिंह
बझाङ – बाढीपहिरो पीडितको राहतमासमेत राजनीति भएको छ । जिल्ला प्रसाशन कार्यालयले विवरण गरेको राहतमा राजनीति भएको हो । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वितरणमा राजनीतिक नेता र कार्यकताको गाउँदेखि जिल्लासम्म सिफारिस भएको छन् । बास्तविक पीडितको पीडा भने यथावत छ । प्रसाशन कार्यालय नेताहरूले सिफरिस गरेका सबै फाइल सदर गरेको आरोप स्थानीयको छ ।
मंगलबार बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अधिकारीले जिल्लामा वितरण गरेको राहात रकम र राहात पाउनेको नाम सार्वजनिक गरेका थिए । जिल्लामा थलारा, खप्तडछान्ना, वित्थचिर र छविसपाथिभेरा गाउँपालिकामा गरी जम्मा ३२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने, जयपृथ्वी, बुंगल नगरपालिका, सुर्मा, केदारस्युँ, मष्टा गाउँपालिकाका घर पूर्ण क्षति भएका १ सय ९५ घर परिवारलाई राहात स्वरुप प्रति परिवार २० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङले सार्वजनिक गरेको राहात पाउनेको नाम बास्तविक पीडितको नभएर स्थानीयको आरोप छ । वडाअध्यक्षका आसेपासेले पहिलो चरणमा निवेदन दिनेको नाम राखेर राहत बुझेको पीडितको गुनासो छ ।
आफूले आफ्नो भत्केको घरको फोटोसहित वडा कार्यालयको सिफारिस बुझाउदा पनि राहात नपाएको जयपृथ्वी नगरपालिका १ की पहिरो पीडित नविना सिंहले बताइन् । उनले भनिन्, ‘घरमा पहिरोले क्षेति गरेपछि ५ जनाको परिवारसहित आफूहरू हालसम्म पनि छिमेकीको घरमा बस्दै आएका छौ । हामीले केही राहात पाएका छैनाँै । जसको केही क्षेति भएको छैन । उसैले राहात बुझेको छ ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राहत पाउनेको नामावलीमा ५० प्रतिशत नामहरू कुनै क्षति नभकाहरूकोे छ ।
घरविहीन नभएका एकजना राहत पाउँनेले भने , ‘हामीलाई सरकार दाहिने भएर खातामा पैसा हालिदिएको रहेछ र मलाई पाइन्छ भन्ने बिश्वास पनि लागेको थिएनँ ।’ उनी त एक प्रतिनिधी पात्र मात्र हुन् । उनीजस्ता अधिकांश मानिसले यसरी नै राहत पाएका छन् । एकै घरका तीन जनाले समेत राहतको लिष्टमा नाम समावेश गरेका छन् ।
राहात पाउनेको नामावलीमा बाढी, पहिरोले कुनै क्षति नभएका र कीर्ते मुचुल्का गर्नेमा बढी सरकारी कर्मचारी र नेताका आफ्न्तहरू रहेका छन् । बास्तविक पीडितहरूलाई राहात नदिएर नेताका वरिपरि घुम्ने तथा बोल्न भन्न सक्नेहरूलाई राहात दिएर बास्तविक पीडितहरूको नामावली नसमेटिएकोले बास्तविक पीडितहरूलाई राहातको व्यवस्था गर्नुपर्ने नागरिक समाजका अगुवा धर्मजंङ बहादुर सिंहले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्रकारहरूलाई उपलब्ध गराएको राहत पाउनेको नामावली हेरफेर नगरेर तथा वास्तविक पिडितहरूको लिष्टमा नाम नरहेको र आफुहरू स्थलगत रिपोटिङमा गएर स्थानियतहमा भएको क्षेतीको विवरण तथा घरधुरी आफुले रिपोटिङ गरेका घरहरूभन्दा क्षेती नभएका घरमालिकहरूको नाम राहात पाउनेको लिष्टमा राखेकोले अच्चम लागेको अकोराब सुदुरपश्चिमका अध्यक्ष जगत खड्काले जानकारी दिए ।
साथै पत्रकारहरूले नामावली हेरफेर गरी क्षेती नभएकाहरूले पाएको राहात रकम जरीवाना सहित फिर्ता गराउनु पर्ने र बास्तविक पिडितहरूलाई उचित राहत दिनुपर्ने बताएका थिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अधिकारीले झुटो मुचुल्का गराई राहात लिनेहरूको फेरी नामावली हेरफेर गरि बास्तविक पिडितहरूको पहिचान गरि राहात वितरण गरिने बताए । सरकारले पहिलो चरणको राहात स्वरुप जिल्लामा ७२ लाख ७० हजार रुपैयाँ राहात वितरण गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको थियो ।झुटो मुचुल्का गराई राहात लिनेहरूलाई फेरी नामावली हेरफेर गरि जरीवाना सहित रकम फिर्ता हुन्छ ।
