काठमाडौं । प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र समशेर जबराले सरकार सञ्चालनमा सहभागिता खोजेको, संबैधानिक नियुक्तीमा पनि भाग खोजेको लगायतको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको आन्दोलनका कारण सयौं मुद्धाको सुनुवाइ प्रभावित भइरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधिस जबराको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधिसहरुले इजलास बहिस्कार गर्दै आएका छन् भने नेपाल बार एसोसियसनले पनि दैनिक रुपमा बिरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार प्रत्येक दिन सर्वोच्च अदालतमा ३ सयसम्म पेसी पर्ने गरेको थियो भने दैनिक ६० ओटासम्म मुद्धाको सुनुवाइ हुने गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधिस र न्यायाधिसहरुको विवादका कारण बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित नागरिकका मुद्धाहरु प्रभावित भइरहेको भन्दै एउटा कोणबाट आलोचना पनि भइरहेको छ । गत कात्तिक ८ गतेदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गर्दा १ हजार ३ सय २० वटा मुद्धाहरुको सुनुवाइ प्रभावित भएको छ ।
यस बिचमा चरणबद्ध आन्दोलन र छलफल दुबै समानान्तर रुपमा अगाडी बढेका छन् । तर निकास भने निस्कन सकेको छैन । यसैबीच प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधिसहरुले इजलास बहिष्कार गर्दा सर्वसाधरण मर्कामा परेको भन्दै कर्मचारी युनियनले दबाब दिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक ट्रेड युनियनका सचिव हरि भट्टराइले विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षलाई हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउन लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हिजो र आज सङ्कलन गरिने हस्ताक्षर आव दिउँसो दुवै पक्षलाई बुझाउने तयारी छ ।
