संजय महरा
नेपालमा अतिनै पछाडि पारिएका समुदायहरु मध्ये मधेशि दलित एक हो । गणतन्त्र नेपाल हुन आईपुग्न सम्म आफनो हक अधिकार तथा मधेशी दलितहरु आफनो स्वतन्त्रता , मानवअधिकार तथा समाजिक न्यायका लागि दिनअहोरात गरि आन्दोलनहरुमा सरिक हुदै आईरहे सोपश्चात एकात्मक शासन प्रणालिको अन्त्यभई गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएको हो । मधेशि दलित समुदायको पनि आशा भरोसा गरेर कार्यापालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका र राज्यको हरेक निकायमा दलितसमुदायको सम्मानजनक सहभागिता हुनेछ भनि हरेक परिवर्तित लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहादत समेत भएको हो ।
नेपालको कुल जनसंख्यामा दलितको कुल जनसंख्या ३५ लााख ५३ हजार ६८ (१३.४) प्रतिशत छ । जसमध्ये पहाडि दलित २३ लाख ९ हजार ६२२ (६५ प्रतिशत) र मधेशि दलितहरु १२ लाख ४३ हजार ४४६ (३५ प्रतिशत ) छन । प्रदेश नंः २ दुईको कुल जनसंख्यामा ८ लााख ८४ हजार २१३ मा महिला४ लाख ४० हजार ९६५ छ । २०६८ सालको जनसंख्या अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको (४.५ प्रतिशत ) रहेको छ । प्रदेश नम्बर दूईको कुल जनसंख्याको १७.२९ प्रतिशत मधेशि दलितको जनसंख्या रहेको छ ।
नेपालमा ठूल्ल ठूलला जात जातिको पहँचको आधारमा राज्यको हरेक सेवा सुविधामा पहँच रहको छ । मधेश आन्दोलनमा मधेशि दलितको पहिचान, सम्मान र पहँच तथा आत्मसम्मान पूर्वक जिवन जिउने सपना हेरेका थिए तर मधेशि दलितहरु मधेशमा जातिय छुवाछुत, भेदभाव, कुटपिट, बलात्कार र हत्या हुने गर्दछ । मधेशका उच्च जातिहरु पद पैसा र सत्ताको आडमा उत्पिडनका घटना दिन प्रति दिनमा वृद्धि भईरहेको छ । मधेशि समुदायको रानितिक पहँुच र आर्थिक सवलताको कारणले पुलिस प्रशासनलाई प्रभाव मापारि दलितमाथि भएको अन्याय अत्याचार समेत गराईरहेको छ ।
मधेशि दलितहरुलाई आर्थिक विपन्नताका फाईदा उठाई चुनावमा भोटर्वैकको रुपमा समेत प्रयोग गर्दै आईरहेको छ । मधेशि दलितलाई चुवानि निर्वाचन क्ष्ोत्र आरक्षित नभएकोले गैर मधेशि दलितहरु फाईदा उठाईरहेको छ । नेपालका तिन ठूला दलहरुमा केन्द्रिय समितीमा एक जना मधेशि दलितको प्रतिनिधित्व रहेको छैन । नेपाल संघिय प्रणालिमा गइसकेकोले सातवटा प्रदेश रहेको छ ।
सातवटै प्रदेशमा मन्त्रि र राज्य मन्त्रिहरु छन तर मधेशि दलितको राज्य मन्त्रिमा पनि शन्य छ । ७५३ स्थानिय तहबाट ३५ हजार ४१ जना जनप्रतिनिधि चुनिएका छन दलितहरु ७ हजार ७३७ (२२ प्रतिशत) जना चुनिएका छन । जसमा मधेशि दलित महिला १ हजार ८५३ ( २४) र पहाडि दलित ५ हजार ८८४ (७६ प्रतिशत) रहेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा १३६ स्थानिय पालिकामा प्रमुख/अध्यक्ष पद मध्ये दलित समुदायको तर्फबाट २ जना नगर प्रमुख (१.४ प्रतिशत छन । दलित समुदायबाट ५ जना उप्रमुख /उपाध्यक्षमा (३.७ प्रतिशत छन ।
१२ सय ७१ जना वडा अध्यक्ष मध्ये १७ जना (१.३ प्रतिशत) मात्र प्रतिनिधि छन । प्रदेश सभामा १ जना (१.७ प्रतिशत) र प्रदेश नम्बर दुई मा ७ जना (६.५ प्रतिशत) मात्र छन । दलित मधेशवादि दल भनिने पूर्व रा.ज.पा र फोरम नेपाल हाल जनता समाजवादि पार्टीको प्रदेश नम्बर दुईमा सरकार छन तर एउटापनि मधेशि दलितलाई सरकारमा राखिएको छैनन । मधेश आन्दोलनको वलमा बनेको सरकार हो ।
नेपालमा जातिय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भईसकेको छ जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत(कसुर ऐन) २०६८ लागु भएको एक दशक भएपनि समाजिकरुपमा छुवाछुत कायमै रहेको छ । प्रदेश नम्बर दुईमा जातिय छुवाछुतले प्रकाष्ठा नाघिसकेको छ । मधेशि समुदाय दलित समुदायलाई जनावरभन्दा पनि बेह्तर व्यवहार गरिरेको छ ।
घर मा कुकुर पस्न पाउँछ भाडोमा मुखले छोएको हुन्छ त्यसै भाडालाई पखालेर खान्छ तर तर मधेशि दलितलाई घरको आङ्गगनमा पस्नको कुरापरै जान्छ गाईवस्तु बाधेको ठाउँमा केलाको पातमा खानदिन्छ मजदुरी गरेकोलाई ।सार्वजनिक चिया पसलमा आफैले चिया खाने गिलास लग्नु पर्छ पसलमा चियाको गिलासमा चिया खान पाउदैनने मधेशि दलितहरु ।
मधेशि दलितहरुको केटीलाई प्रेम विवाह गर्दछ केहि महिना लज वा गेष्टहाउसमा बस्छ तर केहिदिनमा घरमा फर्कदा त्यहाँ समाज र घरपरिवारले सानो जात जातिले दलित केटिलाई घरमा पस्न दिदैन कुलदेवता छुवाउछ भनेर अस्विकार गर्दछन र केटालाई जर्वजस्ति छुटाउछन त्यसपछि केटि दलित भएकै कारणले घरन घाटको भई अलपत्रमा परिन्छ ।
मधेशमा विवाह वा मृत्युको भोजमा मधेशका ठूला ठूलाजातिहरु भोज खाईसके पछि मात्र दलितहरु भोजभतेर खान पाउँछ त्योपनि छुटै लाइनमा बसेरमात्र खानपाईन्छ । जातिय छुवाछुतकै कारण २०७६ साल कार्तिक भाद्र ९ गते सुखिपुर न.पा. ५ का गनौरा मोचीलाई पसलमा चिया छोएको भन्दै कुटपिट गरेको २०७६ भाद्र २५ गते सिरहा न.पा.११ का विरेन्द्र महरालाई भोजखाने पात छिनेर कुटपिट गरेको र सुखिपुर न.पा. ४ मा २०७६ कार्तीक २३ गते चन्द्रदेव पासमान लगायतका दलित समुदायमा भोजखान पहिला बसेकोले कुटपिट गरेको थियो ।
मधेशि दलितहरु कृषिमा आधारीत रहेर जिवन गुजारा गर्नेमा आश्रित रहेको छ । मधेशि दलितहरु मालिक, वा जमिन्दारको खेतमा ज्यालागरि घर परिवार चलाउछन । शहरिक्षेत्रमा दैनिकीरुपमा रिक्सा चलाउने, पक्किको घरबनाउने काम सिकर्मिको काम र दैनिकी ज्यालादारि गरेर बालवच्चालाई जोहि गरीरहेको हुन्छ । मधेशि दलितको बालवालिकाहरु कम ज्यालादारिमा होटलमा गर्ने गर्दछ । इट्टाभठा र मधेशको छेमेकी देश भारताको विहार सीमाना खुल्लाका कारणले बालवालिकालाई मजदुरि गर्न र गरिव, दलित महिलालाई रोजगारिको नाममा विभिन्न शहरमा कम ज्यालामा मजदुरिगर्न र बेचविखनमा पनि मधेशि दलितहरु पर्ने गर्दछ ।
२०६८ सालको तथ्याकङ्क अनुसार २ लाख १७ हजार भुमिहिन छन । मधेशि दलित समुदायहरु ९० प्रतिशत मधेशि दलितहरु भुमिहिन सुकुम्बासि छन जसमा मुसहर ८७ प्रतिशत शुद्ध भुमिहीन रहेको छ । दलितहरुको आफनो जग्गा नभएपछि एलानि पर्तिमा घर बनाएर बस्ने गर्छ । मधेशिदलितहरु ६० प्रतिशत नागरिकता विहिन छन । नागरिकताको आवश्यकता र कमजनचेतनाको कारणले नागरिकता बनाउदैनन जसकोकारण वालवालिकाको जन्मदर्ता समेत नहुने भएपछि सरकारवाट दिने सेवा सुविधाबाट बन्चित रहेको छ । दलितबालपोषण भत्ता, स्कुलमा भर्ना, र वृद्याभत्ताबाट बञ्चित रहनु परेको छ ।
मधेशि दलित समुदायको शिक्षाको महत्व र आवश्यकता तथा आर्थिक विपन्नताको कारणले दलितहरु शिक्षाबाट वञ्चित रहेको छ । पवित्र स्थानभनिने सरकारि स्कुलमा पनि जातिय छुवाछुत, जातिय विभेद समेतहुने गरेकोले दलित समुदायका वालवालिका ले शिक्षामा महत्व दिएको छैन ।
स्कुलमा ठूला ठूला जातिका शिक्षकले दलितबालिकालाई हेला गर्ने र वास्तापनि नगरेको भोगाईले स्कुलमा जान मान्दैनन । सिरहा जिल्लाको चोहर्वा प्रा.वि.स्कुलमा डूम समुदायको पिउनले खाजा बनाएकोले ठूला ठूला जातीका शिक्षकहरु र विधार्थीले समेत खाजा नखाएको अवस्था छ । उल्टै स्कुलबाट पिउनलाई हटाउनु पर्ने भनि स्कुलको व्यवस्थापन समितीमा निर्णय गराउन खोजेको थियो । युएन ओमनको तथ्याङ्क देशमा कुल साक्षर ५७ प्रतिशतमा मधेशि दलितमहिला (१२.३ प्रशिशतमात्र साक्षर) छन ।
मधेशमा मधेशिदलित समुदायलाई १५ जनाको हत्या भएको हो दर्जनौ विभिन्न ठाउँमा संघातिक हमला भएको छ । मधेशीदलितहरु लाई श्रृखलावद्ध हत्या, हिंसा, बलात्कार र जातिय छुवाछुतको घटना भईरहको छ । राज्यपक्षद्धार उदासिनता देखिन्छ । मधेशि दतिलमाथि संघातिक हमला दिनप्रतिदिन वृद्धि भईरहेको छ । मधेशि दलित समुदाय अमानविय व्यवहार खेपीरहेको छ । गैरजिम्मेवार प्रहरी प्रशासनद्धारा दलित समुदायमाथि ज्यादतिका घटनहुदै आईरहेको छ ।
मधेशि दलित समुदायलाई आत्मनिर्भर, स्वभिमानी र समाजमा अन्तरघुलनका निम्ती राज्यका निकाय र मधेशि दलित समुदायलाई मानव अधिकारका प्रत्याभुती दिलाउन आवश्यक देखीन्छ । मधेशि दलित समुदायलाइ संगठित गरि समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक लगायतका निम्ती शसक्तिकरण हुन जरुरि छ । मधेशि दलितलाई राज्यको विभिन्न निकायमा चेतना स्तरमाथि उठाई समानुपातिक समावेशिकरण सिद्धान्तका अनुसारमा राज्यको मूलप्रवाहमा समाहित गरि मधेशि दलितलाई शसक्तिरकरण मार्फ समाहित गर्नुपर्दछ ।
लेखक ः दलित जागरण केन्द्र गोलबजार नेपालका सचिव हुन्
