विनय यादव

सिरहा । देशमा जताततै सार्वजनिक जग्गा छन् । तर, भूमिहीनहरूका दुःख ज्यूँकात्यूँ छन्। गरिब र विपन्नको जग्गाको समस्या हालसम्म राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । जग्गाका लागि राज्यसँग गुहार लगाउँदै आएपनि पाउन सकेका छैनन् ।

भएका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा पनि राज्य उदासीन रहँदै आएको छ । यसैको फाइदा उठाइरहेका छन्, भूमाफिया र पहुँचवालाले ।

कतै सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाहरूले निजीकरण नै गरेका छन् भने कतै ती जग्गाहरूमाथि पहुँचको आडमा रजाइँ गरिरहेका छन् । यहाँसम्मकी जिम्मेवार पदमा रहेकाहररू नै यसमा संलग्न छन् । यसकै एउटा उदाहरण बनेको छ, सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका ११ स्थित कर्जन्हा बजारको सार्वजनिक जग्गा ।

झण्डै ६ दशकअघि तिर तत्कालीन समयका स्थानीय जिमदारहरूले कब्जामा राखेका विघौविघा सार्वजनिक जग्गा कर्जन्हा नगरपालिका ११ मा कर्जन्हामा अवस्थित जनसेवा माध्यमिक विद्यालयलाई दियो । आर्थिक संकटका कारण विद्यालय सञ्चालन गर्न समस्या भएपछि आसपासका सार्वजनिक जग्गा विद्यालयलाई दिइएको थियो ।

विद्यालयले जग्गाको संरक्षण पनि गर्ने र भाडामा लगाएर आर्थिक आम्दानी गरी सहज रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले उक्त जग्गा विद्यालयलाई दिइएको थियो । तर, त्यसको केही समयपछि २०२० सालतिर विद्यालयले सो जग्गामध्येको कर्जन्हा बजारको ४ कठ्ठा जति जग्गा स्थानीय केही व्यक्तिसँग बेचिदियो ।

विद्यालयका तत्कालीन प्रअ, विद्यालय व्यस्थापन समितिका पदाधिकारी र बजार समितिका पदाधिकारीले गुपचुप रूपमा जग्गा बेच्ने निर्णय गरी स्थानीयलाई कौडीको भाउमा अवैद्यानिक ढंगले बेचिदिएका थिए ।

स्थानीयका अनुसार, नम्बरी जग्गा नभएका कारण जग्गा किन्नेलाई विद्यालयले लेटर प्याडमा नै बिक्रीनामा दिएको थियो ।

आर्थिक चलखेलका आधारमा र आसेपासेसँग जग्गा बेचिएको भन्दै त्यत्तिबेला स्थानीयहरूले विरोध पनि गरेका थिए । जग्गा किनेकाहरूले यो जग्गा अहिले निजी जसरी प्रयोग गरिरहेका छन् । उक्त जग्गामा कसैले घर नै बनाएका छन् भने कसैले सटर बनाएर भाडामा लगाएका छन् ।

त्यसयता यस विद्यालयमा जो प्रधानाध्यापक बनेर आए, उनीहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र बजार समितिसँग मिलेमतो गरेर जग्गा बेच्दै आएका छन् । यसरी अहिलेसम्म विघौ जग्गा बेचिएको छ । यसको यकिन तथ्यांक विद्यालयसँग छैन । जग्गा किन्नेहरूमा सो विद्यालयका शिक्षक, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, बजार व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू र अन्य उनीहरूकै निकट व्यक्ति छन् ।

यस्तै, कर्जन्हा बजारकै अर्को करिब दुई कठ्ठा क्षेत्रफलको सार्वजनिक जग्गा पनि पछिल्लो समय भाडामा लगाइएको छ । विद्यालयका प्रअ लक्ष्मी हाई, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र बजार व्यवस्थापन समितिले २०७४ साल साउन १२ गतेदेखि उक्त जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भन्दै स्थानीयहरूलाई भाडामा दिएका हुन् ।

सो जग्गामा अहिले ३० वटा निजी सटर निर्माण गरिएको छ । अनौठो के छ भने यसमध्येको केही सटर खोलाको अस्तित्व नै संकटमा पारेर हरिनकट्टी खोलामाथि ढलान गरी बनाइएको छ । भाडामा लिएकाहरूसँग तल्लो तल्लामा प्रति स्क्वायर फिट २ रुपैयाँ र माथिल्लो तल्लामा प्रति स्क्वायर फिट १ रुपैयाँका दरले मासिक भाडा उठाउने सम्झौता भएको छ । सबैजसो कोठा लगभग डेढ सयबढी स्क्वायर फिटको छ ।

तर, विद्यालयले भने आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा सटर भाडावापत एक वर्षमा २५ हजार २ सय ३१ रुपैयाँ मात्रै आम्दानी भएको उल्लेख गरेको छ । भाडा भुक्तानी वापत विद्यालयले दिने रसिदमा अवधिसमेत लेखिएको छैन ।

यस्तै, व्यापारिक प्रयोजनका लागि जग्गा भाडामा लिएपनि अधिकांशले सटर निर्माण गरी भाडामा लगाएका छन् । उनीहरूले विद्यालयलाई प्रति महिना ३ सयदेखि करिब ४ सयसम्म मात्रै भाडावापत बुझाउँदै आएका छन् । तर, सटर भाडा लिएकाहरूबाट भने विद्यालयसँग जग्गा भाडामा लिएर सटर निर्माण गरेका स्थानीयहरू प्रति महिना ३ हजारदेखि साढे ४ हजारसम्म लिने गरेका छन् ।

यसको केही स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक जग्गा भाडामा नलगाएर संरक्षण गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, प्रअ हाईलाई जग्गा भाडामा लिएर सटर निर्माण गरी भाडामा लगाएकाहरूले आउने भाडाबाट कमिशन दिँदा उनी मौन रहेको र यसविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई मानसिक यातनासम्म दिन लगाउने गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

यसविरुद्ध सुरुदेखि नै आवाज उठाउने मध्येका एक हुन्, स्थानीय श्याम कुमार साह । तर, आफूले आवाज उठाउँदा प्रअ हाई, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र बजार व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा जग्गा भाडामा लिएर निजी संरचनामा निर्माण गरेकाहरूले आफूलाई कुटपिटसम्मको प्रयास गरेको उनले सुनाए ।

श्यामको कर्जन्हा बजारमा कस्मेटिक पसल पनि छ । यहाँसम्मकी उनीहरूले पसल गरिरहेको घरबेटीलाई श्यामलाई निकाल्न दबाब दिइरहेका छन् ।

सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग भइरहेको विषयमा श्यामले कर्जन्हा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धि जाँचबुझ आयोग, प्रदेश हेलो सरकार, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेपनि कतैबाट सुनुवाइ भएको छैन ।

श्यामको उजुरीको आधारमा विभिन्न कार्यालयले नगरपालिकालाई आवश्यक कारबाहीका लागि पटकपटक पत्र पठाउँदै आएको छ । तर, नगरपालिकाले कुनै मतलब नै गरेको छैन ।