कुनै बेला झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्वकर्ता केपी शर्मा ओलीको पार्टी नेकपा एमाले प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट पनि धमाधम विस्थापन हुँदै छ।
यसै क्रममा यही साताभित्र प्रदेश १ र बागमती प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिने सम्भावना छ। एमाले फुटेपछि सोही पार्टीेबाट मुख्यमन्त्री रहेका दुवै प्रदेशका सरकार अल्पमतमा परेका हुन्।
सत्तारूढ दल विभाजन भएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोहीबमोजिम प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य र बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले यसै साता विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो।
यसअनुसार बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री शाक्यले यसअघि नै प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरिसकेकी छन्। अब यही कात्तिक ४ गते बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा उनले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
यस्तै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्यले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने मिति पुगिसकेको छ। प्रदेश १ को प्रदेश सभाको बैठक यही कात्तिक ५ गतेका लागि बोलाइएको छ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभा ९२ सदस्यीय छ। बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको मत चाहिन्छ। तर सत्तारूढ एमालेसँग ४१ सांसद मात्र छन्।
उता विपक्षी गठबन्धनतर्फ कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० र जसपाका ३ प्रदेश सांसद छन्। यस हिसाबले उनीहरूका साथमा जम्मा ४९ मत देखिन्छ।
यसर्थ मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत पाउने सम्भावनै देखिन्न। यस्तै प्रदेशसभामा राप्रपा र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक÷एक सांसद छन्।
बागमती प्रदेशसभा १०९ सदस्यीय छ। बहुमतका लागि कम्तीमा ५५ सांसद चाहिन्छ। तर सत्तारूढ एमालेसँग ४३ सांसद मात्र छन्।
उता विपक्षी गठबन्धनतर्फ माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १३ सांसद छन्। जम्मा गर्दा ५८ सांसद हुन्छन्।
यस हिसाबले मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत पाउने सम्भावनै छैन। यस्तै बागमती प्रदेशसभामा विवेकशील साझाका ३, नेमकिपाका २, राप्रपाका २ र जसपा नेपालका एक जना सांसद छन्। जसपा पनि विपक्षी गठबन्धनमै सहभागी भएको छ।
